समाधान संवाददाता
काठमाडौं

नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । उक्त कानुन लागु भएमा घरेलु हिंसा, बहुविवाह र जातीय छुवाछुत गर्नेले पेन्सन पाउने छैनन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल गर्दै महिलामाथि घरेलु हिंसा गर्ने, बहुविवाह गर्ने, जातीय छुवाछुत, बोक्सी परम्परामा विश्वास गर्नेलगायतका सामाजिक कुप्रथालाई अनुसरण गर्ने सेवा निवृत्त कर्मचारीले पेन्सन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

गएको माघ १० गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा केही विषय थप गरेको हो ।

विधेयकको दफा ६५ (१) मा भ्रष्टाचार, किर्ते, राज्यविरुद्ध जासुसी, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, परातात्विक वस्तु बेचविखन, मानव बेचविखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जरबरजस्तस्ती करणी, तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थालाई अनुमोन गर्दै समितिले विदेशी मुलुकको पिआर, ग्रिन कार्ड लिएका, घरेलु हिंसा गर्ने, राज्यका महत्वपूर्ण सूचना चुहाउने, बहुविवाह गरेका, जातीय छुवाछुत गर्ने, बोक्सी, लैगिंक हिंसामा संलग्न कमर्चारीलेसमेत पेन्सन नपाउने प्रावधानमा सहमित जुटेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

यो व्यवस्था २०७५ साउन १ गतेभन्दा अघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरका कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुनेछ । ०७५ साउन १ गतेदेखि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरेको छ ।

दोहोरो सुविधामा अंकुश
समितिले दोहोरो सुविधा लिने पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको छ । सरकारी सेवामा पेन्सन पकाएर संवैधानिक निकाय वा लाभको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुले पेन्सनसँगै तलबसमेत लिइरहेको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न दोहोरो सुविधान लिन नपाउने सहमति गरेको छ ।

विधेयक पारित भएर ऐनको रुपम लिएपछि पेन्सन पकाएर फेरि सरकारी निकायमा जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले तलब वा पेन्सनमध्ये एक मात्र लिन पाउने छन् । विधेकयकको दफा ६५ (२) मा प्रस्ताव गरिएको, ‘निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भइ निवृत्तभरण प्राप्त गरेका व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएमा निजले सो पदको मासिक तलब सुविधा वा निवृत्तिभरण मध्ये एकमात्र छनौट गरी लिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

समितिका सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, दीलेन्द्रप्रसाद बडु, रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, मीना पाण्डे, झपड रावललगायतले दोहोरो सुविधाको विरोध गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको डिआजीबाट सेवा निवृत्त भएका सांसद नवराज सिलवाल र अर्का सांसद अञ्जना विशुंखेले निवृत्त भएर लाभको पदमा गएपछि सधैंका लागि पेन्सन काट्ने प्रावधान राख्न माग गरेका थिए ।

सचिवबाट सेवा नितृत्त भएर लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनेका उमेश मैनाली, अख्तियार प्रमुख बनेका नविन घिमिरे, महालेखा परीक्षक रहेका टंकमणि शर्मा, निर्वाचन आयुक्त रहेका नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी पौडेललगायतले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

तलबसँगै पेन्सन बढ्ने व्यवस्थाको विरोध
सांसदहरुले तलबसँगै पेन्सन पनि बढ्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । बहालवाल कर्मचारीको तलब बढ्दा स्वतः पेन्सन पनि बढ्ने प्रावधानलाई निरन्तार दिन नहुने पक्षमा उभिए ।

नेकपाका सांसद जनार्दशन शर्मा र राजपाका राजकिशोर यादवले बहालवाला कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहन गरे पनि निवृत्त भइसकेका कर्मचारीलाई पेन्सन थपिरहन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे ।

तर, समितिका बहुमत सदस्य बहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा स्वतः पेन्सन बढ्ने व्यवस्थाकै पक्षमा उभिएपछि यो प्रावधानबारे ‘थप छलफल गर्ने’ सहमति भएको समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।

छलफल भइरहेको संघीय निजामती विधेयकको दफा ६४ (५) मा निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाइ आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि वृद्धि हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

बैठकमा सांसद शर्माले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै भने, ‘काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्छ, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर, काम नगरेको अवस्थामा पनि पेन्सन किन बढाउने ?’

त्यस्तै यादवले पनि निवृत्त भइसकेका कर्मचारीलाई बढाउने तलब बहालवालाई दिएर काममा थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । यादवले भने, ‘पुरानालाई नै सेवा थपिरहँदा बहालवालले सुविधा कम हुन जान्छ । तलबसँग पेन्सन बढ्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौं ।’

सांसदहरु मीना पाण्डे, डिला संग्रौला, रेखा शर्मालगायतले पेन्सन बढ्ने व्यवस्थालाई कायमै राख्नुपर्ने धारणा राखे । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले यसअघि कानुनले नै पेन्सन बढ्ने व्यवस्था गरेकाले अहिले पनि निरन्तरता दिन सरकारले प्रस्ताव गरेको बताए ।

सचिव कोइरालाको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै शर्माले ‘सबै पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भए नयाँ कानुन बनाउन किन लागेको’ भन्दै प्रतिवाद गरे ।