सञ्जीव पौडेल

शिक्षा समाज विकासको सूत्र हो । शिक्षा सभ्यता निर्माणको आधार हो । शिक्षा चेतनाको संवाहक हो । शिक्षाका यस्तैयस्तै अनेक छोटे परिभाषा पाइन्छन् । विकासका पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो शिक्षा किन कि सबै पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति निर्माणमा शिक्षाको अहम् भूमिका हुन्छ । त्यसैले हरेक राष्ट्रले शिक्षा नीति निर्माणमा निकै गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेका हुन्छन्, जुन अत्यन्त जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । नीति र कार्यान्वयन स्पष्ट रहन्छन् तर हामीकहाँ भने अवस्था ठीक उल्टो छ । शिक्षा क्षेत्र अन्योलै अन्योलबाट पिल्सिएको छ । बालविकास तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सर्वत्र बेथिति छ, अन्योल छ र अस्तव्यस्तता छ ।

केही वर्ष मात्र भयो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा अक्षरांक पद्धतिमा प्रकाशन गर्न थालिएको । यो पद्धति यसरी थालनी भयो कि निरन्तर लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील मात्र होइन कि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिलाई समेत यसको पूर्वाभाससम्म भएन । आजका मितिसम्म पनि अधिकांश अभिभावक र कतिपय शिक्षकमा समेत यस प्रणालीको नतिजाले अन्योल कायम राखेकै छ । यो जिपिए भनेको कति प्रतिशत हो नि सर ? अधिकांश अभिभावकको प्रश्न हुन्छ । केही विद्यालयका प्रशासकले विद्यार्थीलाई बधाई दिँदासमेत जिपिएलाई ए प्लस, ए, बि, सि आदि भनेर अक्षरमा लेखिएको पाइन्छ । जब कि जिपिए कहिल्यै अक्षरमा हुँदैन र विषयगत नतिजा कहिल्यै अंकमा प्रस्तुत हुँदैन ।

अक्षरांक प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्न थाल्नासाथ समाजमा ‘कोही पनि फेल नहुने’ भनेर हल्ला फिँजियो÷फिँजाइयो । यो हल्लाले हजारौं विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको ढोकासम्म जानबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पु¥यायो । नयाँ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन हुन थालेपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुन एउटा मापदण्ड तोकियो जसमा भनियो– ‘मुख्य ५ बाहेक अन्य विषयमा जतिसुकै अंक ल्याए पनि त्यसले माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि बाधा सिर्जना गर्दैन ।’ यसको प्रत्यक्ष असर ती विद्यार्थीलाई पर्न गयो जसले १ वा २ ऐच्छिक विषयमा राम्रो अंक नआएर समग्रमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भए । ‘ऐच्छिक विषयमा त जति ल्याए पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकतामा विद्यार्थी भएपछि सबै विषयमा समानुपातिक हिसाबले उत्कृष्ट पढाइ र नतिजा दुवै हुँदैन । अन्य विषय अध्यापन गराउने शिक्षकसमेतले स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण र ऐच्छिक विषय नपढे पनि हुन्छ भनेर भनिदिएपछि भर्खर कोपिला झैं फक्रन लागेको बालबालिकाको मस्तिष्कमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यसबारेमा अलि गम्भीर भएर सोच्नु पर्दैन ? परीक्षा प्रणालीमा खास उपस्थिति नजनाउने विषयलाई किन कक्षामा पठनपाठन गराइरहनु प¥यो ? कि त सरकारले ती विषयलाई नै पाठ्यक्रमबाटै हटाउनु प¥यो कि त सबै विषयलाई समान महत्व दिएर पठनपाठन गर्न लगाउनु प¥यो । सरकार स्वयं द्वैध नीतिमा रहेपछि अन्योलको कालो बादल माथिदेखि तलसम्म सजिलै फैलिन्छ ।

अघिल्लो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा ३ पटकसम्म फेरबदल भएर आयो । सोचेको श्रेणी नआएपछि एउटी बालिकाले आत्महत्या गरिन्, पछि परिवर्तित नतिजामा तिनको श्रेणी बढेर आयो । नतिजामा परिवर्तनले ती बालिकाले आफ्नो जीवनमाथि लिएको निर्णय बदलिन्न । यस वर्ष पनि नतिजा प्रकाशनमा निकै त्रुटि भएका कुरा बाहिर आएका छन् । यस प्रकारका गल्तीले गम्भीर परिणाम निम्त्याइ रहँदा पनि यसतर्फ न अभिभावक न शिक्षक न त नागरिक समाज नै संवेदनशील बनेर प्रस्तुत हुन सकेका छन् । यसैबाट प्रमाणित हुन्छ कि यो देशमा निमुखाको आवाज बोल्ने कोही छैन ।

भर्खरै मात्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा आफूले प्राप्त गरेको नतिजामा चित्त नबुझेपछि पुनर्योगका लागि विद्यार्थीले दिएका निवेदन उपर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा ६३ प्रतिशत त्रुटि हुने गरेको फेला परेको छ । यस प्रकारको लापरबाहीमा सबैभन्दा बढी दोष उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षक हुन् । प्राप्तांक जोड्ने क्रममा, सम्परीक्षणमा, अंक कम्प्युटरमा चढाउने क्रममा, नतिजा प्रकाशनमा सबैतिर त्रुटि । यस्तो लाग्छ कि परीक्षासँग सम्बन्धित काम त्रुटि नै त्रुटिको माखेसाङ्लो हो । सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबाट नै लापरबाही हुने भएपछि सुधारको आश कसरी र कहाँबाट गर्ने ? शिक्षामा आजसम्म पनि राम्रो नतिजा आउन नसक्नुका पछाडि यी र यस्तै लापरवाही जिम्मेवार छन् । चाहे त्यो नीति निर्माण तह होस् या कक्षाकोठा, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यान्वयनका तहमा । परीक्षा जस्तो अति संवेदनशील विषयमा नै ६३ प्रतिशत त्रुटि हुन्छ भने शिक्षाका अनेक तह र क्षेत्रमा कति गैरजिम्मेवारी व्याप्त होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

माध्यमिक तहलाई कक्षा १२ सम्म लैजाने, ११ र १२ कक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कुरा सरकारले ल्याएको अब ५ वर्ष पुग्न आँटिसक्यो । तर आजका मितिसम्म पनि यो पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छैन । यसमा अन्योल कायमै छ । सर्वत्र अन्योल सिर्जना गर्दै योजनाको हौवा फिँजाएर केही काम नगर्न बानी परेको सरकार र यसको उच्च तहले शिक्षा क्षेत्रमा सधैंसधैं यस प्रकारका नीति र कार्यक्रम थपिरहन्छ । तिनले देशको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पारेको हुन्छ भन्ने कुरामा उसको मौनता हेर्दा यस्तो लाग्छ यो देश निदाएका कुम्भकर्णले चलाएका छन् या त यो देशको नीति निर्माण तहमा माफियाको राज चलिरहेको छ । माफियाको सबैभन्दा बढी चलखेल शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, जनशक्ति छनोट, मूल्यांकन, विश्लेषण, त्रुटि न्युनीकरणलगायतका हरेक प्रक्रियामा स्पष्ट देखिने लापरवाहीले यो देश शिक्षा क्षेत्रकै बेथितिका कारण अस्तव्यस्त भएको हो भन्ने निष्कर्षमा सामान्य चेतना भएको मान्छेसमेत सजिलै पुग्न सक्छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षापश्चात् कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने–नगर्ने विषयमा विषयगत ग्रेडको अन्योल कायमै छ । कतिपय विद्यार्थी शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर ग्रेड नमिलेकै कारण एउटा संकायबाट अर्को संकायमा स्थानान्तरण हुने गरेको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीलाई मानसिक रूपमा पढाइप्रति नै वितृष्णा जगाएको छ ।

गत वर्ष कक्षा ११ को विज्ञान संकायको परीक्षाफल प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटि हुँदा त्यसलाई सच्याउन विद्यार्थीले करिब महिना दिन जति आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । आफूले लेखेको उत्तर बराबरको अंक प्राप्तिका लागि विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु यस क्षेत्रको बेथितिको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यस वर्ष कक्षा ९ को पाठ्यक्रममा फेरबदल गरिएको छ । थोरै यताउता पारेर अधिकांश विषयका पाठ्यपुस्तकसमेत परिवर्तन गरिएका छन् । कक्षामा पुराना र नयाँ दुवैथरी पाठ्यपुस्तक लिएर विद्यार्थी उपस्थित भइरहेका छन् । यसले शिक्षक र विद्यार्थीमाझ कक्षाकोठामा अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेको छ । विश्वविद्यालय तह यसर्थ पनि उच्च तहका रूपमा मान्नुपर्ने अवस्थामा छ कि यहाँ हुने अन्योलको तह नै निकै उच्च देखिन्छ । हरेक विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रमदेखि परीक्षा हुँदै नतिजा प्रकाशनसम्म निरन्तर अनियमितता देखिन्छ । ६० अंकसम्म थपेर विद्यार्थीलाई गोल्ड मेडल दिलाउनेदेखि लिएर कर्मचारी तथा प्राध्यापकको परीक्षामा बढी अंक ल्याएका मान्छेको अंक घटाउने र कम अंक आउनेलाई थपिदिएर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गरिएको छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रारदेखि लिएर अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कार्यले प्राज्ञिक थलोका रूपमा चिनिने विश्वविद्यालय क्षेत्र स्वयं प्राज्ञिक रूपमा थला परेको छ । लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी शैक्षिक संस्था भताभुंग बनाइएका छन् । नातावाद र कृपावादको जरोले शिक्षा क्षेत्रको समतल सतहलाई चिराचिरा पारेको छ ।

यो देशमा जीवनको कुनै पनि समय विद्यालयका कक्षाकोठामा नपुगेको व्यक्तिले वरिष्ठ शिक्षाविद्का रूपमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई विद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण तहमा हालीमुहाली गर्न थालेपछि नीतिगत त्रुटि अवश्यम्भावी छ । नीति निर्माणमा नै त्रुटि भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जतिसुकै सचेततापूर्वक लागे पनि त्यसबाट राज्यको माग र समयको अपेक्षाअनुरूपका उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैनन् ।

आफ्नो रुचिअनुकूल वा प्रतिकूलको होस्, जबरजस्ती लादिएको पाठ्यक्रमअन्तर्गत आफूलाई एकोहोरो पढाइमा तल्लीन गराएर परीक्षा दिएका जुनसुकै तहका विद्यार्थीले गरेको मिहिनेत शून्यमा परिणत हुने गरी गलत नियतले खेल्न थालेपछि बालबालिकाको मस्तिष्कमा कसरी सङ्लो प्रभाव र सकारात्मक आशाका किरण फैलन सक्छन् ? यतिबेला यो देशमा केही हुँदैन, राम्रो गर्नेका लागि यो देश उपयुक्त छैन, यहाँ साधुलाई चोर प्रमाणित गर्न चोरको शक्तिशाली गिरोह सक्रिय छ, यो देश दलाल बस्ने देश हो भन्दै आफ्नै जन्मभूमिप्रति नकारात्मक धारणा बनाएर दैनिक हजारौं युवा विदेशिनुमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने अन्यायपूर्ण र नैतिकताहीन गतिविधि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । यिनको उपचार नखोजी समग्र देशको समुचित विकास कदापि सम्भव छैन ।