निजामती कर्मचारीलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरेको आरोप

समाधान संवाददाता २०७६ साउन १२ गते ११:५२

समाधान संवाददाता
पोखरा

Advertisement

निजामती कर्मचारीले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन हतार गरे पनि ती कर्मचारीलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरेको बताएका छन् । उनीहरुले संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत तहगत रुपमा समायोजन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको १ तह स्वत बढुवा हुने गरेको व्यवस्थालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साउन ६ गते गरेको परिपत्रले खारेज गरेको बताएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कास्कीका अध्यक्ष अशोक खनालले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्दा सम्बन्धित कानुन नबन्दासम्मका लागि समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा समायोजन पूर्वको सेवा सर्त सुविधा हुने गरी मन्त्रालयले परिपत्र गरे पछि कार्मचारीहरु झस्किएको बताए ।

Advertisement

सहिद मनोज झपेन्द्र स्मृति दिवस (शहिद सप्ताह साउन १० देखि १६सम्म) को सन्दर्भमा कर्मचारी संगठकको भेलामा अध्यक्ष खनालले समायोजनको क्रममा १ तह बढुवा भएर आएका कर्मचारीलाई साबिक बमोजिम ढाँचामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्न लगाए पछि कर्मचारीको मनोबल गिरेको उल्लेख गरे ।

‘संघीय सरकारले कर्मचारीलाई तल पठाउन हतार गर्‍यो तर खाइपाई आएको सेवा शर्त र सुविधा पाउनबाट बञ्चित गर्‍यो,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘सेवानिवृत्त हुँदा पेन्सन र औषधी उपचारसँग जोडिएका समायोजन भएका कर्मचारीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले रेखदेख गर्न पर्छ ।’ अध्यक्ष खनालले सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको परिपत्रलाई अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको सुनाए ।

सुदुर पश्चिमले समायोजन हुँदा खाइपाई आएकोमा २ ग्रेड थप हुने कर्मचारीको हकमा समेत पाउने र श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा साविक खाइपाई आएको तलबमान र खाइपाई आएको ग्रेडमा २ ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष खनालले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समेत कर्मचारीको हकमा त्यस्तो निर्णय गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कास्की सचिव रामचन्द्र पहारीले समायोजन गर्दा छैटाैं तहको कर्मचारीलाई अधिकृत मान्ने भनिए पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्दा छैटाैं तहमा भर्न निर्देशन गरेको बताए । सचिव पहारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्मका लागि समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा समायोजन पूर्वको हुने गरी जारी गरिएको परिपत्र अव्यावहारिक भएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, नेकपा कास्की अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापा, संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेकपाका नेता दामोदर बैरागी, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य लीलाबहादुर घर्ती, कास्की उपाध्यक्ष विष्णुदेवी पोखरेल, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन केन्द्रीय सदस्य खिमलाल अधिकारी, कास्की अध्यक्ष भरतप्रसाद भुषाल लगायतले बोलेका थिए ।

सहिद सप्ताह अन्तर्गत संगठन कास्की शनिबार पोखरा उपत्यका बृहत सरसफाई अभियानमा सहभागी बनेको छ । मानव सेवा आश्रमका अशक्त असहायलाई खाद्यान्न वितरण, झपेन्द्र स्मृति पार्क सरसफाई र दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम राखेको संगठन कास्कीका सचिव रामचन्द्र पहारीले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया