मोहसिन अली मियाँ
गोरखा

सुशासनका लागि ३ तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सोमबार गोरखा सदरमुकाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा र गण्डकी प्रदेशको लेखा समितिले आयोजना गरेका फरक फरक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य हुन नसक्दा भ्रष्ट्राचार बढेको र सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसकेको विचार राखे ।

‘गाउँमा भएको विकास हेर्ने हो भने भद्रगोलको अवस्था छ, कुन सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यो पनि थाहा छैन, कसले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने कसैलाई पत्तो हँुदैन,’ नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखा अध्यक्ष किशोरजंग थापाले भने, ‘पोखरामा बसेर बनेको उपभोक्ता समितिले कसरी काम गर्न सक्छ ?’ उनले ३ सरकारबीच नै समन्वय र सहकार्य नहुँदा समस्या थपिएको बताए ।

सरकारलाई कर तिर्न कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यता नहटेसम्म देशमा परिवर्तन नहुने केही वक्ताले बताए । संघीयता ‘हाँसको चल्ला न कौवाको चल्ला’ भएको टिप्पणी गर्दै मानवअधिकार सञ्जाल संयोजक यदु अधिकारीले ३ तहका सरकारले कहाँ के योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक राख्ने निकायसमेत नहुँदा भद्रगोल सृजना भएको बताए ।

स्थानीय सरकारको अधिकार प्रदेश सरकारले हडप्न खोजेको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले दुखेसो गरे । ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हामीलाई जानकारी पनि दिन नहुने यो कुन काइदा हो ?’, गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले भने, ‘हाम्रो सहमति पनि नचाहिने, सहकार्य पनि नचाहिने, विकासमा मनलाग्दी कहिलेसम्म ?’ जनतालाई भन्दा पनि कार्यकर्तालाई हेरेर कार्यक्रम बनाउँदा राज्य झनै पछाडि पर्ने अवस्था सृजना भएको पालुङ्टार नगरपालिकामा प्रमुख दीपकबाबु कँडेलले बताए । ‘प्रदेशले मेरो पालिकामा के के गरिरहेको छ आजसम्म पनि मलाई थाहा छैन’, उनले थपे, ‘विकास जनतालाई चाहिएको कि कार्यकर्तालाई ?’

सिरानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले प्रदेशको विकास ढोकाबाट नभई झ्याल र चोरबाटोबाट आएको टिप्पणी गरे । ‘तिनै तहको चाहना समृद्धि हो तर झ्यालबाट र पछाडिको चोरढोकाबाट गरेको विकास कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशले गर्ने विकासको प्रक्रिया के हो, कहाँबाट कसरी माग हुने हो, कसले कार्यान्वयन गर्ने हो । आजसम्म बुझ्न सकिएन ।’ प्रदेश सरकारले अनुदानका धेरै स्किम ल्याएको भए पनि आफूलाई आजसम्म कुनै जानकारी नभएको धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङले गनासो गरे । पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्ट्राचार मौलाएको बताउँदै उनले आफ्नो पालिकामा कसले कुन शीर्षकमा कति अनुदान पाए भन्नेसम्म पनि जानकारीसम्म नभएको दुखेसो गरे ।

लेखा समिति सदस्य ओमकला गौतमको अध्यक्षतामा भएको सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि सरकोकारवालासँगको भएको अन्तक्र्रियामा समितिका सदस्य, प्रदेश सांसदहरू हरिशरण आचार्य, मनकुमारी गुरुङ, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, पत्रकार, नागरिक समाज संघ, संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो ।

अख्तियारमा गोरखाका ३५ उजुरी
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय पोखरामा गोरखाबाट ३५ उजुरी परेका छन् । कार्यालयका उपपसचिव मेघनाथ रिजालका अनुसार ३५ मध्ये २६ उजुरी फछ्र्याैट भइसकेका छन् । अख्तियार आयुक्त डा. सावित्री थापाले भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका साना र ठूला सबै माछा कारबाहीको दायरामा आउने बताइन् । अख्तियारमा उजुरी पर्नु दुखद रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अख्तियारको आवश्यता नै नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अख्तियार पोखरा प्रमुख काशीनाथ दाहालले परेका उजुरीलाई टुंग्याउन निश्चित मापदण्ड र प्र्रक्रिया रहेको बताए । उजुरी पर्दैमा सबै गलत नभेटिएको र उजुरीकर्ताको गलत मनाशयप्रति कार्यालय सजग रहेकोसमेत उनले सुनाए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अशोककुमार गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन हुन राज्यको मुल सफा हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले राज्यलाई सर्वोपरी मानेर काम गर्ने वातावरण नबनेसम्म देशमा समृद्धि नआउने जनाए ।