युवराज घिमिरे

अहिले विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई १२ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । संघीयताको सुनिश्चितता यसको महत्वपूर्ण पाटो हुनेछ । विश्व बैंक तथा उसका सहयोगी संगठनले संघीयतातर्फको नेपालको महत्वकांक्षी यात्रालाई सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

विश्व कै उत्कृष्ट भन्दै यसका निर्णायकले दाबी गरिएको संविधानको एउटा मौलिक पक्ष कार्यान्वयनमा बाह्य ऋण आफैंमा अनौठो हो । सरकारका नीति, कार्यक्रम र विकास परियोजनामा बाह्य ऋणको औचित्य बुझ्न सकिन्छ । तर संविधान कार्यान्वयनका नाममा आउने रकम राज्यको ‘डिकम्पोजिसन’ र समाजको विखण्डीकरणका लागि प्रयोग नहोला ?

पश्चिमी शास्त्र र सिद्धान्तका अध्येताले पूर्वीय सिद्धान्तको एउटा पक्ष बुझ्दैनन् । त्यो अज्ञान नीति, निर्धारण तथा बहुराष्ट्रिय एजेन्सीसँगको नेपाल सम्बन्धमा घातक बन्न जान्छ । उदाहरणका लागि नेपाल राज्य कमजोर हुन सक्छ, तर नेपाली समाजको एउटा दरिलो उपस्थिति छ । पश्चिमा समाजमा एकल व्यक्ति (इन्डिभिजुअल) हावी हुन्छ । आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि ऊ राज्यमा आश्रित रहन्छ । पूर्वीय अभ्यासमा कमजोर राज्यलाई उपयुक्त नीति, नेतृत्व र आचरणबाट सुदृढ बनाउन सक्रिय वा विखण्डित समाजलाई जोड्न सकिन्न ।

२०६२/६३ यताकाे राजनीतिक निर्णय र पश्चिमाको प्रभावकारी उपस्थितिले कसरी नेपाली समाजलाई निशाना बनाएका छन्, त्यो बुझ्न जरुरी छ । त्योसँगै महत्वपूर्ण राजनीति एजेन्डाका बारेमा कसरी निर्णय लिइयो, जसले उनीहरुको रणनीतिक जालो थाप्न मद्दत पुर्याउने छ । यो लेख मुख्य रुपमा संघीयताका विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्था रही आएको थियो । अञ्चल तथा जिल्लामा विभाजन गरी राजा महेन्द्रले विकेन्द्रीकरणको प्रयास गरेका थिए । राजा वीरेन्द्रले ५ विकास क्षेत्रको अवधारणा र काार्यन्वयनको कदम बढाएका थिए । यसका लागि उनले भूगोलविद्, विकासको महत्व बुझेका र संस्कृति तथा प्रशासनका कहलिएका विज्ञसँगको सहयोग लिएका थिए । बहुदलीय शासन तथा पद्दतिको प्रारम्भ (२०४६) पछि सन् १९९७ मार्फत समाज र राज्यका निम्न तहमा अधिकार प्रत्यायोजनका लागि ग्रासरुट तहमा नागरिक र प्रजातन्त्र तहलाई सुदृढ बनाउने कल्पना गरियो । अनेक राजनीतिक उथलपुथलपछि त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

२०६३ को आन्दोलनको सफलता र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजनीतिक एजेन्डाको छनोटमा बाह्य हस्पक्षेप र त्यसको सहभागिका रुपमा नेपालका १ दर्जन जाने महत्वपूर्ण नेता र तिनका सदस्य आमनेसामने देखा परे । संघीयताकै कुरा गर्दा गैरमाओवादी र मधेसी नेताले हिजोसम्म आफू पनि एकात्मक शासन व्यवस्थाको हिमायती रहेकोमा पश्चाताप गरेनन्, दोस्रो एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारण नेपाल कस्तो विकास, प्रशासनिक, दक्षता र लोक सशक्तीकरणबाट बञ्चित भयो, यसको लेखाजोखा गर्दै गरेनन् । तेस्रो त्यसको निराकरणका लागि कुनै बढी सशस्त्र विकेन्द्रीकृत एकात्मक ‘मोडल’, यसबारे कुनै बहस, सहमति भएन । एकात्मक व्यवस्थाले ‘उपयुक्त नतिजा’ दिन नसकेपछि ‘संघीय मोडल’ नै उपयुक्त भन्ने एउटा अव्यावहारिक निर्णयमा उनीहरु पुगे ।

पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा २ वटा राज्य पुनःसंरचना समिति बने । राज्य (संघीय) को संख्या र प्रदेश निर्माणका आधारमा राजनीतिक दलबीच मत विभाजन स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । माओवादी जातीयतामा आधारित राज्य चाहन्थ्यो । नेपालमा करिब १२५ जाति अस्तित्वमा छन् । शान्ति प्रक्रियाको केही महिनामा सुरु भएको मधेस आन्दोलनका नाइके ‘स्वायत्त प्रदेश’ को मात्र होइन, १ देश २ राज्यको अवधारणालाई सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेका थिए । बेलायती बाह्य सहयोग संगठन, स्विस संस्था, लगायत जातीय राज्यलाई आर्थिक मद्दत समेत दिइरहेका थिए । राजकुमार लेखीले दाताका सबै सर्त नमान्ने अडान (जनजाति महासंघका अध्यक्षका रुपमा) लिएपछि दाताले आर्थिक सहयोग रोकेका थिए । उता बाबुराम भट्टराई सरकारले प्रदेशमा आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गर्न छोडेनन् भने अर्कोतिर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो विषयमा जनमत संग्रहमार्फत् टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता सार्वजनिक गरे ।

यो अन्योल मध्य (चरणसम्म अर्थात् संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमति) हुनु अघिसम्म केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीले अलगअलग धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वसँग संघीयता देशका लागि घातक हुने मन्तव्य कैयौंपटक दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री हुने, जनताबाट एकीकृत राय संकलन लुकाउने काम पार्टीकै बफादार तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले संघीयताबारे मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन नगरिएको अडानसँग त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव सहमत थिए । तर उनी नेपाली कांग्रेसको जसरी पनि संविधान जारी गर्नैपर्ने (असोज ३ भित्रै) अडान विपरीत जान सकेनन् । भारतीय नाकाबन्दी त्यही सेरोफेरोमा भएको थियो । नेपालको अस्थिरता, राजनीति, शान्ति र संविधान हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने भारतीय मान्यताले त्यसबेला पराजय भोग्नुपर्यो ।

तर अब के ? संविधानबारे अनेक अस्पष्टता छन् । केन्द्र र प्रदेश अनि स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रबारे अस्पष्टता छन् । सत्ताधारी नेकपाकै नेता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्री तथा आफ्नै पार्टीको विपरीत फरक कित्तामा उभिएका छन् । प्रदेश २ ले प्रहरी संगठन लगायत विषयमा केन्द्रको अधिकारलाई चुनौती दिएको छ, अवज्ञा गरेको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संघीय पद्दतिलाई नेपालले धान्न नसकेको महँगो पद्दति मान्छन् । र विश्व बैंकले दिएको महँगो सहयोग अनि भोलि केन्द्रसँगै प्रदेशले पनि सिधै विदेशी संस्थासँग हात थाप्नुपर्ने अभ्यासको रचनात्मक सुरुआत नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रदेश ३ र ५ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र शंकर पोखरेलले विगत २ महिनामा काठमाडौंमा पत्रकार समक्ष एउटै पीडा व्यक्त गरका छन्, संविधान जारी भई पहिलो निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा त्यहाँ भौतिक पूूर्वाधार र स्रोतको अभाव रहनु एउटा पक्ष भएपनि आम व्यक्तिको अनि केन्द्रमा पनि अति केन्द्रीकृत मानसिकता रहेकाले संघीयता कार्यान्वयन कठिन भएको अनुभव सुनाएका छन् । तर संघीयता असफल भएको सन्देश जानु समग्र राजनीतिक परिर्वतन र संविधानकै असफलता मानिने हुनाले त्यो मानसिकतालाई ‘केन्द्रीकृत लोकतन्त्रवाद’ मा विश्वास गर्ने नेकपा र केन्द्रीकृत व्यक्तिवादको अभ्यास गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनतालाई संघीयता प्रभावकारी र सफल भएको अनुभूतिमा उदाहरण कसरी प्रस्तुत गर्लान् ? आउँदा दिनमा त्यो स्पष्ट हुनेछ । त्यही केन्द्रीकृत आम मानसिकताबाट जनता सडकमा आऊ भने ?

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको करनीतिका पीडित अनि सरकारको प्रस्तावित पैत्रिक सम्पति हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने निकास आदिले कस्तो र कुन आकारको प्रतिकार जन्माउला ? यो भविष्यको गर्भमा छ ।

आइएनजिओ र आधा दर्जन टाउके नेताको सहकार्यमा निर्धारित गरियो । जनताको रायलाई लिने काम भएन । भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयनमा आउने व्यवधानबारे बहस र निर्णय संविधान जारी हुँदा नभएकाले ती समस्याले उत्पन्न गर्ने संकटबारे प्रादेशिक नेतृत्वको मनमा त्रास भएपनि सार्वजनिक रुपमा उनीहरुले त्यसलाई कसरी सामना गर्ने स्पष्ट गरेका छैनन् । प्रदेशको नाम र राजधानीसमेत १÷२ अपवादबाहेक कसैले तोक्न नसक्नु यसका सामान्य प्रमाण हुन् ।

हरेक घरमा ‘सिहंदरबार’ को आकर्षक नारा, हरेक नेताको खल्तीमा सिहंदरबार बनेको छ । भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेताको विशेषाधिकार बन्न पुगेको छ । ‘भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति कानुनको नजरमा समानता’ र कानुनबाट निर्देशित राज्य व्यवस्थाको मौलिक मान्यता विपरीत जान्छ । विदेशी सहयोगबाट संघीयता कार्यान्वयनमा आएको रकमको दुरुपयोग भएको अवस्थामा त्यसको जवाफदेही को ? विदेशी दातामा भ्रष्टाचार बारे दोहोरो मान्यता रहँदै आएको छ । र परिस्थिति अहिले जस्तो अनुकुल रही नरहँदा संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मामा रहेको वर्तमान नेतृत्व भोलि जवाफदेही हुनुपर्ने छ, नेपाली जनतासँग नभए पनि विदेशी दाता र नीति निर्धारण तथा संविधान लेखनमा भूमिका खेल्ने बाह्य शक्तिको नजरमा । नेपालको संविधानमा अपूर्णता र त्रुटि छन् । त्यसलाई समीक्षा गरी सबै पक्षको सहभागितामा आमूल सुधार नगरे यो अल्पायुको सावित हुनेछ । खासगरी नेकपाभित्रै संघीयताबारे देखा परेका असन्तुष्टि नै त्यो अल्पायुको चरण बन्न सक्छ ।
(घिमिरे देशसञ्चार डटकमका सम्पादक हुन्)