स्मीता अधिकारी तिवारी

केही दिनअघि, पोखरामा, व्यवसायी सम्मिलित एक सामाजिक संस्थाको वार्षिक साधारणसभा चलिरहँदा मञ्चमा देखिएको एउटा घटना परिदृष्यले एक्कासि ध्यान तान्यो । साधरणसभा उद्घाटनका लागि संघीय मन्त्री आइपुग्नु भएको थियो ।

नियमानुसार, कार्यक्रमको उद्घाटनपछि वक्ताले शुभकामना मन्तव्य बोल्ने क्रम जारी थियो । १ जना पोडियम गएर बोल्दै गरेका हुन्थे । यता मञ्चमा बस्नेबीच खासखुस निकै देखिन्थ्यो । करिब हजार जना मानिस दर्शकदिर्घामा थिए । ठूलो कार्यक्रम भएकोले चहलपहल बेसरीनै थियो । मञ्चमा अध्यक्षता गरिरहेका सभाध्यक्ष र मञ्चासिन अतिथिमध्ये १÷२ जनाबीच क्षण–क्षणमा खासखुस चलिरहेको देखिन्थ्यो ।

वक्तामध्ये सबैभन्दा अन्तिममा प्रमुख अतिथिलाई शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि कार्यक्रम सञ्चालकले के बोलाएका थिए, अध्यक्ष जुरुक्क उठेर सचिव तिर लम्किँदै माइक्रोफोन हातमा लिए र अर्को १ जनालाई शुभकामना मन्तव्यका लागि बोलाउँदै आफ्नो अध्यक्षता आसनमा गएर बसे । अध्यक्षले बोलाएका ती व्यक्तिले झण्डै १५ मिनेट भाषण गरेपछि बल्ल प्रमुख अतिथिको बोल्ने पालो आयो । प्रमुख अतिथिलाई बोलाउँदै सञ्चालकले अघिल्लो घटनाको प्रतिक्रिया थपे, ‘यस सभाका अध्यक्षले कार्यक्रमतालिका उल्लङ्घन गरेकोमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’
यतिखेर स्थानीय स्तरमा नेतृत्वको ठूलै लहर चलेको छ ।

मानिस व्यवसायबाट आफ्नो केही समय व्यवस्थापन गर्दै कुनै संघ, संस्था र संगठन र समूहमा आवद्ध भएर सामाजिक गतिविधिमा पनि भाग लिने क्रम बढेको छ । आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्ने क्रममा आर्जन भएका दक्षता र विज्ञतालाइ व्यवसायिक हकहितका सवालमा पनि प्रयोग गर्ने अभिप्रायले यस्ता संस्था गठन भएका हुन्छन् ।

कुनै निश्चित पेसा व्यवसाय भित्रका आममानिसको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा कार्यसमिति हुन्छ र त्यो कार्यसमितिले व्यवसायिक हकहितलाई प्रवद्र्धन गर्दै पेसालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पनि लिएको हुन्छ । त्यसैले संस्कार, नियम , पद्दति र मर्यादाक्रम हरेक संस्थाले गर्ने सार्वजनिक गतिविधिका अनिवार्य तत्व हुन । तर यस्ता संस्थाका कतिपय गतिविधि नियाल्ने हो भने कयौं परिवेशमा विपरित संस्कार भेटिन्छ । गल्ती नगर्नु मान्छेले गल्ती गर्ने अनि गल्ती भन्ने थाहा हुँदा हुँदै संस्थाका खातिर गल्तिलाई ढाकछोप गर्नुपर्ने ठाउँमा आगोमा घिउ थप्ने र पूर्वाग्रह प्रदर्शन गर्ने प्रवृति कयौंं पटक सामाजिक संस्थामा भेटिइन थालेका छन् ।

केही महिना अघि पोखरामै, महिलासँग सम्बन्धित सामाजिक संस्थाको अधिवेशनमा पनि यस्तै खालको एउटा घटना घट्यो । प्रदेश स्तरिय नयाँ कार्यसमिति चयनमा अध्यक्ष पदका लागि २ जना दावेदार देखिए । सहमति जुट्न नसकेपछि निर्वाचन समितिले चुनावको प्रक्रिया अघि बढायो । नोमिनेसन दर्तामा अध्यक्ष पदका लागि १ जनाको मात्र उमेदवारी प¥यो । निर्वाचन समितिले उमेद्वारी दर्ताका लागि केही घण्टा म्याद थप्यो । अध्यक्ष सहित सबै अन्य पदमा समेत उमेदवारी प¥यो र केही समयपछि कार्यसमिति निर्विरोध चयन भयो । उक्त संस्थाको केन्द्रिय कार्यसमितिले अधिवेशन स्थिगत गर्नु भनि इमेलमा पत्र पठायो ।

स्थानीय साधरण सदस्य सहितको अधिवेशनको बन्दसत्रले पारित गरेर गठन गरिसकेको निर्वाचन समितिलाई कार्यसमिति घोषणाको अन्तिम समयमा आएर स्थिगतको निर्देशन सहितको पत्र पठाउनुको कारण रहेछ, ‘अध्यक्ष पदका लागि अर्का एउटामात्र आकांक्षीले निर्वाचन प्रक्रिया चित्त नबुझेको भन्दै उजुरी निवेदन पठाउनु ।’ सम्पन्न भइसकेको उक्त अधिवेशन स्थगित नगरेको र केन्द्रिय कार्यसमितिको पत्रको उल्लङ्घन भएको भन्दै केन्द्रिय कार्यसमितिले नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यसमितिलाई अनावश्यक हस्तक्षेप दिइरहयो, अध्यक्षका ती आकांक्षीले विभिन्न आरोपप्रत्यारोप सामाजिक सञ्जालमार्फत मानहानी समेत गरे ।

प्रदेश कार्यसमितिले अधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउन नमानेपछि अन्तमा अध्यक्षका दावेदार अर्का आकांक्षीलाई केन्द्रिय कार्यसमितिमा मनोनित गरेर भएपनि आफ्नो पूर्वाग्रह पूर्ति ग¥यो ।
मानिस नेता हुन चाहन्छन् नेतृत्व लिन चाहँदैन भन्ने प्रष्ट पार्छ यो घटनाले । पद प्राप्त गर्नका लागि पार गर्नुपर्ने प्रक्रिया, लिनुपर्ने जोखिम र चुनौती, जनमासको मत तथा सहमति लगायतका मान्यता ओझेल परेको अनुभुति हुन्छ, प्रजातन्त्रका मुल्यमान्यता आत्मसात गर्ने जोकोहीका लागि यो घटनाले ।

कुनै पनि संस्थामा जब उस्तै पेसा व्यवसायका विभिन्न मानिस आवद्ध भएर संगठित रुपमा दर्ता हुन्छन् त्यस्ता संस्था स्वतः सामाजिक संस्था बन्छन् । प्रजातन्त्रलाइ बलियो बनाउनका लागि प्रजातन्त्रको जगमै यस्ता संस्था गठन गर्न सकिने प्रावधान नीति नियममै सुनिश्चित छन् । त्यसैले यस्ता संस्थाले गर्ने हरेक गतिविधि प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यताको परिधिभित्रै रहनुपर्ने राष्टिय तथा अन्तर्राष्टिय नियम छन् । यसअर्थ पनि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता अनूरुपकै निश्चित सार्वजनिक विधिविधानबाटै यस्ता संस्था निर्देशित हुन्छन् ।

यिनै नीतिनियमको उचित अनुगमन, मुल्यांकन, निगरानी हुन नसक्दानै यतिबेला संस्थागत नेतृत्वमा कयौं विकृति आएका छन् । नेतृत्व भित्रका दायित्व स्वीकार गर्न नसक्नु र आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर हेर्ने प्रवृतिले नेतृत्व शब्दको अर्थमै दाग लाग्न सक्ने सम्भावना इंगित गरिरहेको छ । पदले ओगट्ने दायित्व, जिम्मेवारी , नीति नियम र पद्दति के हुन् भन्ने कुरा नजाने पनि हुने मानसिकताले पनि प्रश्रय पाउन थालेको छ । आफ्ना आसेपासेलाई रिझाए पुग्ने, आसेपासे राख्ने हैसियत बनाउन अरुले कति त्याग गरेका थिए भन्ने कुरा फर्केर नहेरे पनि हुने मानसिकता विकास भएको छ । त्यसैले क्षणिक स्वार्थ र सस्तो स्वप्रचारका लागि संस्थाभित्रको आन्तरिक समस्या तथा किचालो सार्वजनिक रुपममै प्रष्ट देखिने गरि सार्वजनिक रुपमै घोचपेच गर्न पछि पर्दैनन् उनीहरु ।
नेतृत्व लिन चाहने कयौं व्यक्तिमा ज्ञान, नैतिकता, दायित्वबोध र दुरदर्शिताको अभाव देखिन्छ । त्यसैले कयौं सामाजिक संस्था निजी कम्पनी जस्ता भएका छन्, अध्यक्ष वा कुनै प्रभुत्वको इच्छा आकांक्षा अनुसार जहाँ जतिखेर पनि नयाँ नियम थप्न पाइने ।

विश्वमा अहिले करिब ७० प्रतिशत मुलुकले प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेका छन् । प्रजातन्त्रको नियमले सबैका लागि समान अवसर, सहअस्तीत्व, विभिदतामा एकता आदि मान्यता आत्मसात गरेको हुन्छ । त्यसैले सामाजिक संस्थाबाट नै राष्ट्रिय राजनीति गुणस्तर वृद्धिका लागि समेत थुप्रै बाटा सृजनागर्न सकिने बुझाइ छ ।

त्यसैले पनि यस्ता संस्थालाई लोकतन्त्रको सौंदर्य मानिएको हुन्छ र संस्थागत नेतृत्वमा अब्बल मानिस राष्ट्रिय राजनीति तथा नेतृत्वमा समेत अब्बल ठहरिन सक्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यद्दपि आम मानिसबीच देखिइने गरेका पछिल्ला केही घटना क्रम नियाल्ने हो भने, प्रजातन्त्र देखाउने दाँत मात्र हुने आशंका सृजना गरेको छ ।

२÷४ वटा गफ र २/४ घण्टा समय बिताएको भरमा पद र संस्थाकै बलि चढाउने गरी आशक्त भइदिएका छन् । सामाजिक संस्थाका नेतृत्व समेत । त्यसैले पद पाउनका लागि काम गर्नुपर्दैन । चाकडी गरे पुग्छ भन्ने नकरात्मक मानसिकता नेतृत्व तथा राजनीतिमा हावी हुने सम्भावना बढेको छ ।

लेखक, सञ्चारिका समूह गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हुन्