डाँडाकाँडा र भौगोलिक विकटता भएको मुलुक नेपालका धेरै गाउँबस्तीमा विकासको फल आँखातरि मर भइरहेको छ । त्यसो हुनुको कारण विकटतासँगै छरिएर रहेको गाउँबस्ती पनि हो । दुईचार घर भएका गाउँ धेरै छन् । वडाको जनसंख्या सयमा र गाउँपालिकाको जनसंख्या हजारमा छ । राज्य पुनसंरचना गर्दा गाउँपालिकाको जनसंख्या आधार २५ हजार बनाउँदा पनि त्यो सीमा धेरै गाउँपालिकाले पु¥याउन सकेनन् । गाउँबस्ती छरिएको हुँदा शिक्षाका पूर्वाधार, स्वास्थ्यका पूर्वाधार र सडक लगायत विकासका पूर्वाधार सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । हाम्रो जस्तो छरिएको बस्ती विकसित राष्ट्रहरुमा हुँदैन । उनीहरुले एकीकृत बस्ती बनाएका छन् । त्यसका थुप्रै फाइदा हुन्छन् । पहिलो त सडक पूर्वाधार एकीकृत बस्ती भएको ठाउँमा पु¥याए भयो । खानेपानी त्यहींमात्रै पु¥याए भयो । स्कुल र कलेज त्यहीं खोले पुग्यो । स्वास्थ्य संस्था पनि एउटै भए भयो । मर्मत र अरु खर्च पनि कम हुने भयो ।

सरकारले कतिपय ठाउँमा नमुना बस्ती विकास गरेको पनि छ । तर नतिजा आउने गरी नै साँच्चीकै नमुना बस्ती नेपालमा बसाउन सकिएको छैन । यस्तो क्रमलाई अभियानै बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारको मंसिर ४ गते बुधबारको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी अनुदानको कार्यविधि पारित गरेको छ । यसलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । गृहकार्यसहित सम्भाव्यता अध्ययनसहित आएको विश्वास गरेर स्वागत गर्दा यसले कुनै न कुनै नतिजा देला र आगामी दिनमा अभियानै सञ्चालन गर्न प्रेरणा मिल्ला भन्ने अपेक्षा गरौं ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार जग्गा एकीकरण तथा बस्ती विकास अन्तर्गत खेतीयोग्य जमीन चक्लाबन्दीको योजनालाई प्रबद्र्धन गर्ने सरकारको योजना हो । हुन पनि ४÷५ सय घरलाई ४÷५ वटा अग्ला अपार्टमेन्टमै राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा जमिन बँच्छ । अरु जमिनमा खेतीपाती गर्न सकिन्छ । एकै ठाउँको बस्ती र अपार्टमेन्टमा सुविधा पनि सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ । त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले घरको धारो बिग्रियो, बिजुली बिग्रियो भनेर पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन । व्यवस्थापन युनिटले त्यस्तो काम हेरिहाल्छ । बस्नेलाई पनि र देशलाई पनि एकीकृत बस्ती फाइदाजनक हुन्छ ।

हिमाली क्षेत्रको हकमा ५० देखि ७५ रोपनीलाई ५० लाख, ७६ देखि सय रोपनीलाई ७० लाख र १ सय १ देखि २ सय रोपनीलाई १ करोड अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । पहाडी क्षेत्रको हकमा ७५ देखि सय रोपनीसम्मको लागि ४० लाख, १ सय १ देखि १ सय ५० रोपनीसम्मका लागि ७० लाख, १ सय ५१ रोपनीदेखि २ सय रोपनीसम्मका लागि ८० लाख र २ सय १ देखि ३ सय रोपनीका लागि १ करोड अनुदान स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तराई क्षेत्रको हकमा भने ४० बिघादेखि ६० बिघासम्म ५० लाख र ८० बिघादेखि सय बिघाका लागि ७० लाख रुपैयाँ अनुदान हुनेछ ।

एकीकृत बस्तीको अनुदानका लागि पहलकदमी लिने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । जुनजुन स्थानीय तहले त्यस्तो बस्ती बसाउँछन्, उनीहरुले अनुदान पाउनेछन् । प्रदेशले ल्याएका योजनामा कतिपय तह त्यसै पूर्वाग्रही बनेका उदाहरण पनि छन् । यस मामलामा भने त्यस्तो नहोस् । तहहरु एकीकृत बस्तीका लागि जागरुक बनून् र जनतालाई सुविधा दिने मामलामा अघि सरुन् । सबैको भलो होस् ।