सभ्यता विकाससँगै गाउँ बने, सहर बने । मानिसका नयाँ आवश्यकता देखिए । आवश्यकता पूर्तिका लागि अनेक उपाय सोचियो, सुझाइयो । थोरै तकनिकीमात्र कामयावी बने, धेरै असफल भए । सफलता, असफलताको यही कसीबाटै हामी अहिलेको युगसम्म आएका हौं । अहिलेको युगमा पूर्वाधार, सेवा, सुविधासहितको सभ्य सहरका लागि स्मार्ट सिटीको आवधारणा अघि आएको हो । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावताकादेखि स्मार्ट पोखराको चर्चा चुलियो । स्मार्ट सिटी बनाउने प्रतिवद्धता दलहरुले जनाए पनि त्यसको खाका ठोस रुपमा आएकै थिएन ।

विकासका धेरै अवधारणा जस्तै स्मार्ट सिटीको पनि ठ्याक्कै सबैले स्वीकारेको परिभाषा छैन । सहर, देश, विकास, स्रोत, साधन अनुसार स्मार्ट सिटीबारे मानिसका फरक फरक धारणा विद्यामान छन् । नेपालमा पनि स्मार्ट सिटीको परिभाषा फरक हुन्छ, हुनुपर्छ । नेपालमै पनि पोखरेली स्मार्ट सिटीको प्रावधान अरु सहरभन्दा फरक हुन सक्छ । जनताको आवश्यकता अनुसारका पूर्वाधार, सेवाको सहज उपलब्धता नै एक अर्थमा स्मार्ट सिटी हो । यो लामो प्रक्रिया हो र यसका लागि योजनावद्ध प्रयास आवश्यक पर्छ । चुनाव सकिएको अढाइ वर्षपछि पोखरा महानगरले स्मार्ट सिटीबारे छलफल सघन बनाएको छ ।

आर्मस्टडम, हङकङ, टोरोन्टो, सिओल, सिंगापुर रेजभिक, टोकियो, पेरिस, लन्डन, न्युयोर्क विश्वका उत्कृष्ट स्मार्ट सिटी हुन । आइएसइका अनुसार न्युयोर्क विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट स्मार्ट सिटी हो । करिब ९० लाख जनसंख्या भएको न्युयोर्कमा डिपार्टमेन्टल इन्भारोमेन्टल प्रोटेक्सनले एएमआर नामको प्रणाली विकास गरेको छ । पानीको प्रयोग, सोलार प्रयोग र फोहोरमैला व्यवस्थापन यहाँको नमुना छ ।

पोखरा महानगरले हुवाबे टेक्निोलोजिज कम्पनी लिमिटेडका विज्ञहरुसँग छलफल गरी स्मार्ट सिटी बनाउन पहल थालेको छ । हुवाबेका विज्ञहरुले स्मार्ट पोखरा बनाउने सोचसहित यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारबारे महानगरलाई सुझाव दिएका छ् । यो कम्पनीले ४० देशका १ सय ६० सहरलाई स्मार्ट बनाउने योजना बनाइसकेको छ । पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउन पहिलो चरणमा स्मार्ट प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन विज्ञहरुको सुझाव छ । सहरको सुरक्षा, ट्राफिक, अन्य व्यवस्थापन सोही केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

युरोप, अमेरिका, चीन र भारतकै सहरका स्मार्ट सिटीको नक्कल पोखरामा सम्भव छैन । यहाँका आफ्नै आवश्यकता, आकांक्षा छन् । तिनलाई पूर्ति गर्ने गरी सहरको खाका बन्नु जरुरी छ । हामीले प्रदूषित भएर मानिस बस्न अयोग्य भइसकेका सहर पनि देखेका छौं, स्मार्ट व्यवस्थापनले मनै लोभ्याउने सहरहरु पनि छन् । नेपालमा ३ तहका सरकार छन् । ती सरकारका संयुक्त र एकल अधिकारहरु छन् । स्थानीय तहलाई यसअघि भन्दा बढी अधिकार दिइएको छ भने प्रदेश सरकारहरु स्थागत हुने प्रक्रियामा छन् ।

सुरक्षा, ठूला पूर्वाधार, योजना निर्माण संघीय सरकारको अधिकारमा पर्छन् । यसको अर्थ कुनै एक तहको सरकारले चाहदैमा स्मार्ट सिटी बन्न सम्भव छैन । स्मार्ट सिटीको योजना डिपिआर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु आवश्यक पर्छन् । त्यससलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो बजेट, इच्छाशक्ति र योजनावद्ध प्रयास चाहिन्छ । पोखराले निकै ढिलो स्मार्ट सिटीबारे छलफल थालेको छ । अब सरोकारवालासँग छलफल, विज्ञहरुको सुझाव, डिपिआर निर्माणमा अहिलेका पदाधिकारीकारीको बाँकी अवधि गुज्रिनसक्ने सम्भावना पनि छ । पोखरेलीले स्मार्ट पोखरै चाहेका हुन, न कि सदावहार मत बटुल्ने नारा । स्मार्ट पोखरा पोखरेलीको सपनैमा सीमित नहोस्, जनचाहना यही हो ।