स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैनः मुख्यमन्त्री गुरुङ

समाधान संवाददाता २०७६ माघ ७ गते १२:३९

समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानको भावना अनुसार स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने तर्क गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय सरकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । पोखरा महानगरपालिकाको सोमबारदेखि सुरु भएको छैटौं नगरसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने भएकाले जनप्रतिनिधि मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मिलेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सुनाए । ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि मिलेर विकास निर्माणको काम गर्नुस् । जनतालाई धेरैभन्दा धेरै सेवा दिएर घरघरमा सिंहदरबारका अनुभूति दिलाउनुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर काम गरे जनतालाई नजिकको र छुन सक्ने सरकारको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारका एकल अधिकारको सूचीका कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिए ।

पोखरा महानगरका २ तिहाइ नजिक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र महानगरका ११ वडामा जितेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले अवसर सधंै नआउने भएकाले जनताको म्यान्डेड अनुसार योजनाबद्ध काम गर्न सुझाए ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको काम गर्ने ढाँचा फरक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारलाई कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार रहेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले चाहेर पनि प्रदेशसभाका अध्यक्षता गर्न पाउँदैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मेयर मानबहादुर जिसी कार्यपालिकाको प्रमुख हो । व्यवस्थापिकाको प्रमुखको हैसियतले नगरसभाको अध्यक्षता गर्नु भएको छ । उपमेयर मञ्जु गुरुङ न्यायिक समितिको प्रमुख हो ।’ उनले आफू प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संसदीय दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री बनेको उल्लेख गरे ।

बहुमत गुमाए गण्डकी प्रदेश सरकार गिर्ने चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने तर्क गरे । उनले आफूले चाहेको खण्डमा मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न सके पनि नगरपालिका तथा गाउँ पालिकाका प्रमुखले चाहेर पनि वडा अध्यक्ष फेर्न नसक्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले नगरसभाले मेयरलाई हटाउन नसक्ने उल्लेख गरे । पोखराको विकास महानगरको मात्र सरोकारको विषय नभएको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सुन्दर पर्यटकीय नगर पोखराको विकास निर्माण गर्ने दायित्व गण्डकी प्रदेश र संघीय सरकारको पनि त्यत्तिकै रहेको बताए । १० वटा पालिकाको तुलनामा पोखरा महानगरको भूमिका बढी भएको दाबी गर्दै उनले संघ र प्रदेशसँग अत्याधिक समन्वय गरी काम गरेमात्र पोखराको धेरै भन्दा धेरै विकास निर्माणमा लाग्न सुझाव दिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले सबैभन्दा सुन्दर र स्वच्छ सहर पोखराको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरै योजना बनाएको जानकारी दिए । उनले अरु नगरपालिकाको तुलनामा पोखराले दृढ इच्छाशक्तिका साथ छिटो र दिगो विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले मेट्रो बसपार्क, सार्क बिमिस्टेक सम्मेलन गर्न ठूला सभाहल निर्माणमा महानगरसँग सहकार्य गर्ने बताए ।

नगरसभामा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले ६ वटा विभिन्न ऐन, २ वटा कार्यविधि, १ नियमावली र २ वटा ऐन संसोधनको प्रस्ताव पेस भएको बताए ।

मेयर जिसीले नगरसभाका सदस्यलाई प्रस्तुत ऐन, कार्यविधि र नियमावलीलाई व्यापक अध्ययन गरी ३ महले फारममा भरेर बुझाउन निर्देशन दिए । उनले ३ महले फारममा ऐनमा हुनुपर्ने, सच्याउनु पर्ने र थप्नु पर्ने सुझाव ल्याउन आग्रह गरे ।

नगर सभामा गण्डकी प्रदेशका विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य बिन्दुकुमार थापा, प्रभा कोइराला, रामजी बराल, गायत्री गुरुङ, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी, राजीव पहारी, मीना गुरुङ, पुष्पा केसी भण्डारी, महानगरका विधायन समिति संयोजक तथा वडा १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रामराज लामिछाने, महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया