पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणाधीन विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा बिहीबार प्लेकार्डसहित मौन प्रतिरोध गर्दै विमानस्थल पीडित ।

समाधान संवाददाता, पाेखरा

क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भन्दै थप जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन् । माघ ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको १ सय ४ रोपनीमध्ये ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना बिहीबार प्रकाशित भएपछि प्रभावित जग्गाधनी विरोधमा उत्रेका हुन् ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनसरोकार समितिको अगुवाईमा बिहीबार पोखरा महानगरको वडा नम्बर १४ कार्यालय १ घन्टा घेराउ गरिएको छ । उनीहरुले निर्माणाधीन विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा प्लेकार्डसहितको मौन प्रतिरोध सभासमेत गरेका छन् ।

सरोकार समिति अध्यक्ष गनेस पौडेलले यसअघिका समस्या समाधान गरेरमात्रै थप अधिग्रहणको शृंखला बढाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । उनले भने, ‘अब कति जग्गा चाहिने हो, एकमुष्ठ यकीन गरेरमात्रै अधिग्रहणको सूचना निकाल्नुपर्ने स्थानीयको माग बेवास्ता गरेर फेरि पनि पटके अधिग्रहणको सूचना निकाल्नु खेदजनक छ ।’

२ वर्षभित्र विमानस्थलको काम सकिने भनिए पनि प्रभावित वडा नम्बर १४, १५ र २६ नम्बरका बासिन्दामा समस्या थपिँदै गएको सरोकार समिति अध्यक्ष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘दक्षिणी भागको दसौं हजार रोपनी कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ अवरुद्द हुँदा वर्षे बाली लगाउन पाइने हो या होइन भन्ने अन्योल छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २०३२ साल यताका केही जग्गाको लगतकट्टा नगरिदिएका कारणले जनताले ४० वर्षयता तिरेको तिरो (मालपोत दस्तुर) खेर गएको पौडेलले बताए । ‘इआइए रिपोर्ट लुकाइएको छ । यसअघिका सम्झौता अनुसार न रोजगारीमा कुनै ग्राह्यता दिइएको छ, न अरु कुनै सुविधा,’ उनले भने ।

विमानस्थलका लागि थप कति जग्गा, कुन कुन क्षेत्रमा चाहिने हो सोको निक्र्यौल गरेरमात्रै अधिग्रहणको कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने जनताको मागलाई यसले पूर्णतया बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ । एउटै व्यक्ति एउटै परियोजनाबाट पटक पटक विस्थापित हुनुपर्ने गरी नियोजित रुपमा जारी गरिएको यो सूचनाले राज्यले देखाएको जनताप्रतिको अघोर असंवेदनशीलतामात्रै प्रस्तुत गरेको पौडेलले दाबी गरे । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक समाजका लागि यो शोभनीय कुरा होइन ।’

समितिले ९ बुँदे माग राख्दै पटक पटक अधिग्रहण गर्दा जनतामा पर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास घटाउँदै कम्तीमा १० वर्षसम्म थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने गरी पूर्वानुमान गरेरमात्रै अधिग्रहणका बाँकी काम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ । प्रशासनिक र राजनीतिक तबरबाट यी समस्या समाधान हुने भएकाले पहल गरिदिन स्थानीयले अनुरोधसमेत गरेका छन् ।