मानिस स्वस्थ नभए अस्पताल धाउँछ । तर बिरामी लिएर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पश्चिमाञ्चल अस्पताल पुग्ने जो कोही स्वस्थ फर्कनु पनि आश्चर्यजस्तो अवस्था छ । कारण—अस्पताल यति फोहोर छ कि बिरामी र उसका आफन्त थप बिरामी पर्लान् भन्ने डर हुन्छ । शौचका लागि शौचालय छिर्नै सकिन्न । वार्डहरु डुङ्डुङ्ती गनाएका हुन्छन् । नाकमुख नथुकी हिँड्न मुश्किल पर्ने बाटाघाटा र कुनाकानी छन् । अस्पतालभित्र दुर्गन्धै दुर्गन्ध र बाहिर पनि त्यस्तै छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा । अस्पतालको पश्चिमी भागभन्दा पछाडि बौद्ध अर्घाैं सदन गुम्बादेखि रानीपौवा निस्कने बाटो पूरै दुर्गन्धित छ । शवगृहको ठ्याक्कै पछाडि पर्ने उक्त बाटो भएर जाँदा शवको दुर्घन्ध ठ्यास्सै नाकमा ठोक्किन आइपुग्छ ।

अस्पतालले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको अनुभूति सर्वसाधारणले नै गर्न सक्छन् । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. रामबहादुर केसीका अनुसार अस्पतालले नै फोहोरको वर्गीकरण नगर्दा विभिन्न रोगका संक्रमण बढेर जाने सम्भावना बढेको छ । तर प्रदेशले यो अस्पताल नियमन गर्न सक्दैन । ऊसँग यो अस्पताल नियमन गर्ने कानुनी अधिकार पनि छैन । प्रदेशले अरु थुप्रै कानुन बनाइसकेको छ तर प्रदेशका अस्पतालका फोहोर अरु फोहोर एवं प्रदूषण नियन्त्रणबारे कानुन बनाइसकेको छैन ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीयमात्रै नभई अरु अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनबारे पनि धेरैलाई थाहा छैन । मणिपाल अस्पतालले फोहोर सिधै सेतीनदीमा फाल्दै आएको छ । अरु निजी अस्पतालले फोहोरको गाडीलाई ठेक्कामा फोहोर दिने र निश्चित पैसा बुझाउने गरेको बताइन्छ । सर्वसाधारणका घरबाट निस्कने फोहोर र अस्प्तालबाट निस्कने फोहोर उसै गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्न । अस्पतालको फोहोरबाट रोग फैलन सक्छ । संक्रमण फैलन सक्छ । त्यसैले अस्पतालको फोहोर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापनका लागि निर्मलीकरण र अरु वैज्ञानिक उपाय अपनाउनुपर्छ ।

८ माघमा सकिएको पोखरा महानगरको छैटौं नगर सभाले स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ पारित गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाले निष्काशन गर्ने हानिकारक, रासायनिक फोहोरमैला, तथा औद्योगिक फोहोरमैला अनिवार्य रुपमा प्रशोधन गरी निकाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नियमबमोजिम नभएमा सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने महानगरको नीति छ ।

कानुन बनाउनु एउटा उपलब्धि हो । तर खास उपलब्धि भने यसको कार्यान्वयनले मात्रै प्राप्त हुन्छ । तसर्थ महानगरले कानुन बनाएर त्यसको कार्यान्वय गर्न सक्यो भने त्यस कदमले सार्थकता पाउँछ । अस्पतालको फोहोर वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसार निर्मलीकरण र अरु वैज्ञानिक विधिपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हुन त सिंगो महानगरपालिकाभित्रका अरु थुपै्र फोहोरको पनि स्रोतमै वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर थुपार्ने चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ । फोहोरबाटै आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्छ, जस्तो कि विश्वका थुप्रै देशमा त्यस्तो उदाहरण छन् ।