समाधान संवाददाता
पोखरा

फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धी मुद्दामा फैसलाको कार्यान्वयन प्रगति बुझाउन सरकारसँग सर्वोच्च अदालतदले आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले दिएको समय सीमा नाघिसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्यसचिव, प्रदेश प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगपालिकालगायतका विरुद्ध २०७६ भदौ १३ गते अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सुवेदी दायर गरेको त्यही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले कुन सरकारले कुन मितिमा फैसला कार्यान्वयनमा कति काम गरे प्रगतिको विस्तृत विवरण पेश गर्न मंगलर आदेश दिएको हो । यसअघि फेवाताल सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते फैसला गर्दै ६ महिनाभित्र ६५ मिटर कायम गर्न, अवैधानिक संरचना हटाउन र फेवातालको संरक्षण गर्न तिनै तहको सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी ४ किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काउन भनेको थियो । तर, पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले चेकड्याम निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ भने सीमांकन र अवैधानिक हिसाबले बनेको संरचना भत्काएर संरक्षण गर्ने काम नभएको अधिवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चबाट आदेश आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको सक्रियतामा मुख्यसचिवसहित अन्य सचिव र न्यायाधीशका बीचमा फेवातालको सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनबारे छलफलसमेत भएको थियो । सो छलफलमा मुख्य सचिव लगायतले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएको सुवेदीले जानकारी दिए । मंगलबार सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन गर्न तिनै तहको सरकारलाई आदेश दिएको छ । संघीय सरकारले ६५ मिटर कायम तथा सीमांकन गर्ने, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ । तर, ठोस् कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

२०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गरे । २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म ४९ न्यायाधीशको यो रिटमाथि इजलास हुँदै ८ वर्षपछि फैसला भएको हो ।

चर्चा बटुल्ने र हचुवामा सरकारका काम
प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति पनि गठन गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न समयमा स्थानीयसँग छलफल गरेको थियो । सांसद राजीव पहारी, रामजी बराल, विन्दुकुमार थापालगायत ११ सदस्यीय समिति फेवा संरक्षणको ठोस् योजनामा भन्दा पनि चर्चा र प्रचारको पछाडि लागेको आरोप लागेको थियो । अहिले फेवाताल फराकिलो बनाउने भन्दै माटो निकाल्ने थालिएको त कहिले आफैं फिता लिएर ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने सांसदहरु हिँडेका थिए ।

संघीय सरकारमार्फत हुनुपर्ने सीमाकंन तथा ६५ मिटर कायम गर्ने काम बिनाप्राविधिक सांसद आफैं फिता लिएर हिँडेपछि आलोचनासमेत भएको छ । फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि जेठ २६ गते फेवाताल फराकिलो बनाउने भन्दै माटो निकाल्न डोजर लगाइएको थियो ।

फेवातालबाट माटो निकाल्ने नाममा उल्टै जलाधार क्षेत्र पुर्ने काम भएपछि यो योजना पनि बीचमै तुहेको थियो । फेवातालको मापदण्डभित्र लालपुर्जा रहेको जग्गा र संरचना हटाउन सरकारले मुआब्जा दिएरमात्रै हटाउन सक्ने स्थानीयको माग छ । सर्वोच्चले पनि त्यसै भनेको छ । मुआब्जा कसरी दिने र यसको व्यवस्था कताबाट गर्ने भन्ने विषयमा ३ वटै सरकार अझैसम्म पनि अनविज्ञ छन् । मुआब्जा दिन कुनै पनि सरकारले त्यस्तो रकमको व्यवस्था नगरेकाले सरोकारवालाले तत्काल मापदण्ड कायम हुनेबारे त्यतिबेलै शंका गरेका थिए ।

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको १३ महिनापछि पोखरा महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो । महानगरले जेठ ९ गते सूचना जारी गरी तालको वरिपरि ६५ मिटर मापदण्ड भित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिन भित्र हटाउन सूचना भन्यो ।

महानगरको सूचनापछि सरोकारवालाले उत्प्रेषण मिश्रित निशेषाज्ञा माग गर्दै रिट दायर गरे । महानगरले दिएको अल्टिमेटम सकिएकै दिन उच्च अदालत पोखराले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डको जग्गामा बनेका संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको थियो, ‘पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका निवेदकहरुको हकभोग दर्ता भित्र रहेका जग्गामा निर्मित स्थायी, अस्थायी संरचना हटाउन प्रकाशित गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

निवेदनमा महानगरसहित प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । यो मुद्दा अहिले उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन अवस्थामै रहेको पोखरा महानगरपालिकाका वरिष्ट कानुन अधिकृत नारायण शर्माले जानकारी दिए ।

फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पोखरा महानगरपालिकालाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार महानगरपालिकाले ताल जलाधार क्षेत्र संरक्षणको काम थालिसकेको मेयर मानबहादुर जिसीले फेरि पनि जिकिर गरेका छन् ।

समितिको प्रतिवेदन र फेवातालको अवस्था
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा ०७५ वैशाखमा आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

फेवातालमाथि पिएचडी थेसिस पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले सन् १९९७ मा फेवातालमाथि पीएचडी गरेका थिए । पञ्चासे, ढिकुरपोखरी, कास्कीकोट, सराङकोट, चापाकोट क्षेत्रमा हुने भूक्षय होस् या हर्पन, फिर्के लगायतका खोलाबाट गेग्रयान र लेदो मिसिने फेवातालमै हो ।

१८ वर्ष पहिलेको अध्ययनले बर्सेनि एक लाख ५९ हजार ५ सय ५३ मेट्रिक टन हिलो र लेदो माटो हर्मन खोला र अन्य सहायक खोलाले बगाएर फेवामा थुपार्ने देखायो । फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हुँदै प्रतिवर्ष फेवातालमा १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन गेग्रयान थुप्रिएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ । सन् १९५७ को नापी अनुसार २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० यताका अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपानीमा सिमीत छ ।

फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय चेपटामा पर्दै आएको सरोकारवालाको चिन्ता छ । हर्पन र सहायक खोलाबाट आउने गेग्रायनलेमात्रै होइन, विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्दा फेवाताल झनै खुम्चिँदै गएको छ । २०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्‍यो । सर्भेमा फेवातल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।
छामिछानेले त्यतिबेला विभिन्न कुरालाई आधार बनाएर सर्भे गरिएको बताए । फेवातलाको ऐतिहासिक आधारमा, अहिलेसम्म भएका सर्भेका दस्तावेजको अध्ययन, बाँध फुटेपछिको अवस्था, हर्पन लगायतका खोलाबाट आउने गेगरले पुरेको फेवाताल लगायतको अध्ययन र फिता लगाएरै ४५ दिन लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।