शोभा शर्मा
काठमाडौं

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

उनीहरुविरुद्ध बुधबारै विशेष अदालतमा मुद्दा लगिएको हो । विशेष अदालतमा पेश भएको अभियोगपत्रका अनुसार, ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने पूर्वमन्त्रीहरुमा गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी छन् ।

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख दीप बस्नेतलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । उनलाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाएको हो । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि यो मुद्दामा मुछिएका छन् । जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश विनोद गौतमलाई पनि मुद्दा चलाइएको छ । उनलाई पूर्वउपसचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाइएको हो ।

भूमाफिया भनेर चिनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । बालुवाटार जग्गा आफ्नै नाममा ल्याउन नक्कली मोही खडा गरेको आरोप यिनीहरुमाथि छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा रुक्म शमसेर राणादेखि नक्कली मोहीहरुसमेत गरी १ सय ७० भन्दा बढीलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्दा चलाएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । उनीहरुलाई कति रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ भन्नेबारे अहिलेसम्म विवरण आएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको यसअघिको छानबिनमा देखिएको थियो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही हुँदै व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । त्यतिबेला गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए भने बस्नेत उक्त मन्त्रालयमा सचिव थिए ।

के हो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण ?
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णसमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो । ललिता निवासको बाँकी २ सय ८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्‍यो । बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ । यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ ।

यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न । राणाहरुले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरुआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन् । वारेसबाट उनीहरुले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए । अहिलेपनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ । उनीहरुले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ । गुरुङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ । अख्तियारले उनको परिवारलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि ढकाल र सुवेदीले जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । २०६१ सालमा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा पास गरे । पौडेललाई ८ आना जग्गा दिँदासम्म ‘भूमाफिया’ हरुले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए । तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन् ।

आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरुको ध्याउन्न थियो । उनीहरुसामु तीन वटा मुख्य चुनौती थिए । पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए ।

उनीहरुले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन । सार्वजनिक रुपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरुले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन । ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन ।

उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए । तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए । केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरुका आँखा थिए । तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६÷६७ सालमा उनीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट पटक÷पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे ।

यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो । त्यतिखेर उनीहरुले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक÷पटक निर्णय गराएका थिए । पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा ५ वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन् ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने । दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने । तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरुले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने । चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरुले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने । पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने ।

उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको ७ रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने । यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भूमाफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरुबाट जग्गा ‘उपहार’ पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो । ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरुले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रुपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए ।

नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रुपमा लिन पाउने भए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णयमात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन् उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए ।

प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरु भएको उक्त ८ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमसेर मार्गमा जोडियो ।

‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका २ तिरका मूल सडकसँग जोडियो । छानबिन समितिका १ सदस्यले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न यी दुवैले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए । मालपोत कार्यालयका कतिपय लिखतमा प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्रै पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको देखाइएको छ । त्यो गुठी नै नक्कली भएको र नक्कली मोही खडा गरिएको छानबिन समितिमा काम गरेका १ सदस्यले बताए । पशुपति टिकिन्छा गुठीको प्रमाणका रुपमा उक्त गुठीले विक्रम सम्बत १९९३, १९९४ र १९९५ मा कुत बुझेको एउटा लिखत मालपोतमा बुझाइएको छ । त्यो लिखत नै नक्कली रहेको छानबिन समितिका सदस्यले जानकारी दिए ।

‘लिखतको भाषा त्यो बेलाको नेपालीजस्तो छैन । आजभोलि हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यो लिखत भूमाफियाले नक्कली बनाएका हुन् । त्यसैले गुठी पनि नक्कली हो ।’ यही नक्कली गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मोही खडा गरिएको छ । ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरुका परिवारका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन् ।

गच्छदार निलम्बित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा दोषी रहेको भन्दै अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा किनारा नभएसम्म स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा पनि मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वत निलम्बन हुने प्रावधान छ । अख्तियारले गच्छदारसँग बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बयान लिएको थियो । गच्छदारले भने आफूले भ्रष्टाचार नगरेको बताउँदै आएका छन् ।

पौडेल र रेग्मीले गरे जग्गा फिर्ता
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बालुवाटारमा रहेको आफ्ना नामको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएका छन् । जग्ग फिर्ता दिनेभएपछि अख्तियारले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने बयान र निवेदन दिएकाले उनीहरुलाई भने अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । ‘उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई दिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।