भ्रष्टाचारको फेरिँदो शैली

समाधान संवाददाता २०७६ माघ २८ गते १५:४१

आनन्दराज मुल्मी

नेपाल अझैपनि अविकसित मुलुकको श्रेणीमा छ । आउँदो ३ वर्षभित्र अविकसित समूहबाट फड्को मार्दै अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो क्रमलाई आउँदो १० वर्ष याने सन् २०३० सम्म मुलुक दिगो विकासको लागि चाहिने सूचकांक हासिल गर्नेतर्फ प्रयत्नशील छ । हामी कहाँ थुप्रै राजनीतिक सुधार भएका छन् । सामाजिक सुधारका थुप्रै काम भएका छन् । आर्थिक सुधारका प्रयास जारी छन् । तैपनि आम नागरिक जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन, आम्दानी र आय आर्जन गर्न सकिएन जीवनयापन गर्न कठिन छ । यथार्थमा सरकारले जनताबाट कर राजश्व शुल्क निरन्तर रुपमा उठाइरहेको छ । त्यतिले नपुगेर सरकारले देशभित्र र देश बाहिरबाट ऋण उठाउने गरेकै छ ।

मित्रराष्ट्रले अनुदान दिएर पनि सहयोग गरेकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि पैसा भित्र्याएका छन् । सरकारले पनि विकास गर्छु भनेर रकम छुट्याउने गरेकै छ । तैपनि प्रश्न उठिरहेकै छ, गुनासो आइरहेकै छ, आखिरमा सुधार किन भएन ? नेपालमा यसबारे पर्याप्त छलफल भएका छन् । बहस पनि गरेकै छन् अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिएको छ । १ अध्ययन अनुसार नेपालको अहिलेको अवस्था हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख कारण सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचार ४२ प्रतिशत गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा मानव विकास नहुनु १४ प्रतिशत, परस्पर सम्बन्धमा तिक्तता, बढ्दो अविश्वास र द्वन्द १२ प्रतिशत, जनताको गरिबी ११ प्रतिशत, समाजमा रहेको असमानता र विभेद १० प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप, विपद र वातावरणीय असन्तुलन ६ प्रतिशत र बाह्य कारण ५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा पनि आमजनताले सहजरुपमा पाउन नसकिरहेको सेवा सुविधा पाउन पनि अतिरिक्त पैसा खर्चिनु परेको, निशुल्क रुपमा पाउनुपर्ने समेत शुल्क तिर्नु पर्ने वा पाउँदै नपाउने स्थिति कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसकिरहेको कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यो सुशासन अभावको परिस्थिति हो । जहाँ सुशासन हुँदैन त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । सुशासन भनेको विधिको शासन, कानुनको पालना कोही पनि काखा र पाखा नहुनु र नगर्ने परिपाटी हो । सुशासन भनेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, गलत काम गर्ने, अनुशासनमा नबस्नेलाई सजायको भागिदार बनाउनु हो । सुशासन भनेको खराब काम रोक्नु, असल काम गर्नु राम्रो बनाउन लागि पर्नु हो । जहाँ जे आवश्यक छ त्यही गर्नु गराउनु हो ।

आज त्यही सुशासनको अभाव छ हाम्रो मुलुकमा सुशासन विना सुधार र विकास सम्भव छैन । मुलुकमा सरकार हुन्छ, राज्य संयन्त्रहरु हुन्छन तर हुनु मात्र सबैथोक होइन सुशासनको लागि सक्रियता र प्रभावकारी, क्रियाशीलता र भरोसायोग्य र सबैखाले अनियमितता, गलत काम र भेदभावपूर्ण काम गर्न सक्नु पर्दछ । सुशासनको अभावमा सरकारको निक्रियतामा कानुन मिचिन्छ, स्वार्थवश निर्णय हुन्छन् । घुसखोरी, नातावाद र क्रियापद बढ्छ भ्रष्टाचारले जरो गाड्छ सरकारले नागरिकलाई दिने भनेको सेवा जनताले नपाउने हुन्छ । जनतामा निराशा छाउँछ, आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि आक्रोशित हुन्छन् । सरकारप्रति विश्वास टुट्छ । सरकारप्रति विश्वास टुट्छ । यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नु नै सरकारको प्रमुख काम हो । यही नै प्रमुख चुनौती पनि हो ।

नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार हाम्रो विकासको वाधक बनेको छ, विकासको अवरोध बनेको छ, राजनीतिक दलका नेताहरु र निर्वाचित प्रतिनिधिप्रति विश्वास घट्दो छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो ‘भ्रष्टाचारका कारणले विश्व मञ्चमा मुख देखाउन लाज लागेको छ ।’ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अवलम्बन गरिने छ । यस्ता कुरा आइरहँदा भ्रष्टाचारीविरुद्ध डर त्रास देखाउन, लगत काम गरी आर्जन गर्ने विरुद्ध अख्तियार प्राप्त गरेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरी लापरवाही गर्ने र घुस खानेविरुद्ध कडा कारवाही गर्न र सदाचार प्रणलीलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपालको संविधानले पनि संवैधानिक व्यवस्था गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरी सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको कार्यक्षेत्र परिधि, स्रोतसाधन, नियुक्ति, कर्मचारीको व्यवस्था, मुद्दा चलाउने र अनुसन्धानको लामो प्रक्रिया अनि नानाथरिका उजुरीले जति प्रभावकारी ढंगले उपस्थिति जनाउन सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

सामान्य तहका कर्मचारीप्रति कारवाहीमा तीव्रता देखिए पनि उच्च तहका कर्मचारी कारवाहीको घेरामा नपरेको बारे आमजनता जतिखेर पनि गुनासा गरिरहेको पाउँछौं । नेपालमा हुने गरेको भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा ठूलो अंश र भूमिका राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताको छ भन्ने अध्ययनले देखाएको भएता पनि यो पक्ष कारवाही र अनुसन्धानको घेरा बाहिर रहेको कुरा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । स्वयं राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि आफ्ना शीर्षस्थ नेताप्रति बढ्दो सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको यथार्थ हामी सबैले थाहा पाएका छौं । हाम्रो देशको सन्दर्भमा देशका ठूला घोटाला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक नेताको संरक्षण सहभागी र सहमति नभइ भएका छैनन् भन्नेमा धेरैले विश्वास राख्छन् ।

यस्ता घोटाला, काण्डले मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । अकुत सम्पति कमाउनेको सूची समेत तयार हुँदा छानबिनको काम अगाडि बढ्न नसक्नु अवैध ढंगले देशको पैसालाई विदेशमा लैजानेको सूची प्रकाशित हुँदा पनि सरकार चुपचाप बस्नु, नेपाल घुम्न आउने विदेशीलाई बिरामी बनाइ नक्कली उद्दार, नक्कली औषधी उपचार जस्ता काम गरी विदेशीबाट ठुलो रकम असुल गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएको थाहा पाउँदा पाउँदै सरकारबाट कुनै कारवाही नगरिनु, मुलुकको लागि राम्रो विषय हुनै सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक संस्थालाई जति सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सक्यौं त्यति नै भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । तर नेपालमा यसको कार्यक्षेत्रलाई अनुसन्धानको घेरालाई साँघुरो र सीमित बनाइँदै छ । न्यायलय, न्यायपरिषदसँग सम्बन्धित व्यक्ति, नेपाली सेनाका कर्मचारी, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिको छानबिन गर्ने अधिकार सिमित गरिएको छ ।

त्यसमाथि मन्त्रीपरिषदले गर्ने निर्णय सम्बन्धी कुनै हस्तक्षेप गर्न नसकिने त छँदैछ अब त प्रदेश मन्त्रीपरिषदको निर्णयबारे पनि केहीगर्न नसकिनेतर्फ संशोधन गर्ने प्रयास र सार्वजनिक रुपमा सम्पत्ती विवरण कर्मचारीले बुझाउन नपर्ने समेत संशोधन गर्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । यस्तै यस्तै स्वरुपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारमा कहाली लाग्दो अनियमित कार्य र बढ्दो भ्रष्टाचारबारे उल्लेख गर्ने गरेको छौं । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेरुजुप्रति ठूलो चिन्ता जनाएको छ । सरकार यसप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । अन्यथा बेथिति बढ्दै जान्छन् । नेपालमा विभिन्न खालका अनियमितता र गलत कार्य भइरहेको बारे उजागर गर्न सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसमध्ये कति छानबिनको घेराभित्र परे, कति छानबिन नै भएन, छानबिनको घेराभित्र परेकामध्ये पनि सीमित संख्यामा मुद्दा दायर भयो धेरै मुल्तबीमा परेका छन् । मुद्दा दायर भएकामध्ये पनि केही फैसला भए अधिकांश लामो समयदेखि सुनुवाई नै हुन नसकेको अवस्था छ । सुशासनका लागि यो चिन्ताको विषय हो ।

मुलुकको बेथितिबारे आम नागरिकले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन्, सुशासनको लागि र भ्रष्टाचार विरुद्ध संलग्न नागरिकसंस्था र अगुवा बेलाबखत आवाज प्रखर गर्ने, दबाब दिने, ध्यानाकर्षणमा लागिरहेका छन् । तर पनि बेथिति कम भएको छैन । विदेशमा काम गर्ने जानेप्रति शोषण, अध्यागमन कार्यमा देखिने अनुचित प्रवृत्ति, नदी र प्राकृतिक दोहनमा देखिएको विसंगती, नक्कली बिलबिजक र मिलोमतोमा देखिएको राजश्व छली, शिक्षा क्षेत्र खास गरी चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको अराजकता, औषधोपचार क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदो छ । सरकारी बन्दोबस्त र खरिद प्रक्रियामा हुने गरेको भयंकर धाँधली, सार्वजनिक र सरकारी जग्गमा लुट, न्यायालय क्षेत्रमा बढ्दो बिचौलिया, न्याय सम्पादनमा देखिएको बिचलन र खराब आचरण देखिँदा पनि उन्मुक्ति दिने अवस्था, कर फछ्र्यौटको नाममा हुने गरेको कर चोरी, भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ र फैसला गर्न भएका ढिलाइले नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएका आशंका गरिएका व्यक्ति लाभान्वित हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई झन् सहजता भइरहेको छ ।

यसलै गर्दा जनताले तिरेको करबाट निर्माण हुन लागेका ठूला लागतका विकास आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौ समय लाग्ने लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन । यस्ता सबैखाले बेथितिको अन्त्य गर्न सरकारले सुशासन कायम गर्न सक्षम हुनुपर्छ, कानुनी विद्यि र शासन अवलम्वन गरिनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र भएकालाई छिटो फैसला सुनाउने प्रक्रिया थालनी गर्न जरुरी भइसकेको छ । २०७६ वैशाखमा प्रकाशित हिमाल सर्वेक्षणका अनुसार संघीय सरकारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि भनेर सोध्दा ४.२ प्रतिशतले मात्र सकारात्मक जवाफ दिए । सन्तुष्ट छैनांै भन्ने ३५ प्रतिशत, हिजो र आजमा केही फरक छैन भन्ने ६०.८ प्रतिशत पाइएको भने सर्वेक्षणको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । त्यस्तै अहिलेको संघीय प्रणाली कति विश्वास गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने १२.६ प्रतिशत, विश्वास गर्न सकिँदैन २१.२ प्रतिशत, उस्तै हो केही भिन्नता छैन भन्ने ४४.५ प्रतिशत, भन्न नचाहनेको संख्या २१.७ प्रतिशत थियो ।

तसर्थ आज देशमा अत्यन्तै खाचो छ बेथिती नियन्त्रणको । घुसखोरी, भ्रष्टाचारजन्य र अनैतिक काम, गैरकानुनी काम गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्ता कार्यलाई रोक्न जसरी भए पनि नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तबमात्र जनताले खोजेको विकास, जीवनस्तर उठाउने, आयआर्जनको अवसर र रोजगारीका दिन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियमनकारी निकाय सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

अहिले अपराध गर्ने, गैरकानुनी काम गर्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका साथै, नयाँ स्वरुपमा भ्रष्टाचार गर्न थालेका छन् । नेपाल यसबाट अछुतो छैन । भ्रष्टाचार गर्न उद्यत व्यक्ति अब आफ्नो वा परिवारको नाममा पैसा र सम्पत्ति राख्न छोडिसकेका छन् । हाइप्रोफाइल व्यक्तिको धेरै सम्पर्क र पहुँचले यस्ता घुस रकम, कमिसन रकम, आर्जित रकम विदेशमै भुक्तान गर्ने गरी, सेयर र स्टक किन्ने गरी, बहुमूल्य धातुमा लगानी गर्ने गरी, व्यवसायमा साझेदारी वा लागानी गर्ने गरी वा आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षा खर्च बेहोर्ने, सुरक्षित जागिरमा राखिदिने जस्ता प्रचलनमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित नियमन निकाय खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समय सापेक्ष सुसज्जित स्रोतसाधन सम्पन्न र कार्य क्षेत्र विस्तृत गरिकन स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अवस्था बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

बढ्दो भ्रष्टाचारजन्य तथा गलत प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न आफ्नै सुरक्षा र गुप्तचरी संयत्रको साथै आफ्नै दक्ष र योग्य कर्मचारीसहितको संस्था बनाउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन । छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो बनाउने, आयोगले छानबिन गर्ना साथ सरकारी कार्यालयमा काम ठप्प हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । आउने दिनमा आयोगले हाइप्रोफाइल व्यक्ति संलग्न भएका आशंका गरिएका केशमा निर्धक्क, बिना दबाब छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउने अपेक्षा आम जनताले गरिरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा हरेक पटक घोटलाको आशंका, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा विभिन्न तौरतरिकाबाट निजी बनाइ बेचबिखन गरिएका घटना, मन्त्रालय, विभागका लागि खरिद गरिएका ठूलो मूल्यका उपकरण साधन र निर्माण सम्बन्धमा ढिलाइ नगरिकन कारवाही अगाडि बढाउने विश्वास आम जनताले लिएका छन् । कर फछ्र्यौटको नाममा भएको अरबौं भ्रष्टाचार गरेको, पोलिमर नोट कान्डमा दायर मुद्दा, आयल निगमका पदाधिकारी विरुद्ध मुद्दा, प्रहरी दस्तावेज खरिद मुद्दा आदिमा महत्वपूर्ण काम भएको छ । तर न्यायलयबाट सजिलैसँग धरौटी राखेर छुट्नुले प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । जस्तो १० अर्ब ९६ करोड भ्रष्टाचार गरी कर फछ्र्यौट मुद्दामा ३ जनालाई जनही १÷१ करोड धरौटी लिइ छाड्नु, गुणस्तरहीन काम गरेको भनेर २ अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ करोड धरौटीमा छुट्नु, कमसल नोट छपाइवापत ९१ लाखको मुद्दामा १० लाख धरौटी, इन्जिनियरिङ कलेज घुस कान्डमा ७८ लाख धरौटीमा छुट्नु आदि केही उदाहरण हुन् ।

सानो रकमका मुद्दामा छिटो फैसला हुनु, ठूला रकममा नाम चलेका मानिसका मुद्दामा थोरै धरौटीमा छुट्नु, पैmसला हुन धेरै वर्ष लाग्नुले नेपालमा ठूला÷ठूला भ्रष्टाचार गर्नेको मनोबल बढ्न गएको हो कि ? अहिले पनि थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा छन् । मुद्दा थपिँदै छ, चाङ बढ्दै छ । तर फैसला हुन ढिलाई भइरहेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टा गोलमाल, बैंक घोटला, नक्कली प्रमाणपत्र लगायतका भ्रष्टाचार मुद्दाको संख्या ६ सय भन्दा बढी रहेकोमा पेसी अगाडि बढ्न सकेको छैन । आम नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न अब सुशासनको प्रत्याभूति जरुरी छ । सरकार र सबै नियमनकारी निकाय यसप्रति गम्भीर बन्ने अपेक्षा हामी सबैको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया