कांग्रेसको आन्दोलन गच्छदार जोगाउन होइनः कांग्रेस सांसद खड्का

समाधान संवाददाता २०७६ माघ २९ गते १२:०८

अमृत सुवेदी
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा ललिता निवास कान्डदेखि स्थानीय सरकारले असंवैधानिक हिसाबले उठाएको करसम्मका विषय जोडतोडले उठेका छन् । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा सरकारका मान्छेले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणदेखि सिद्धार्थ राजमार्गको घुम्ती कटान गर्न माग र गोरखामा बनाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रबारे सांसदहरुले आवाज उठाए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसले गच्छदारहरुलाई बचाउन आन्दोलन ग¥यो भन्ने गलत रहेको बताए । बिपी कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मै दोषी नउम्किऊन तर निर्दोष नफसोस् भन्ने कांग्रेसको एउटै मत राखेको खड्काको भनाइ थियो । गच्छदारमाथि अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकामा ठिक गर्‍यो भन्ने जनआवाज रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गच्छदारलाई शंकाको घेरामा राखिए पनि चन्द्रदेव जोशीको हकमा ठिक विपरीत रहेको खड्काले बताए । ‘एउटा सत्य के हो भने गच्छदारको सार्वजनिक छवि त्यति सफा छैन, सकारात्मक छैन । जहिले पनि आर्थिक अनुशासनको विषयमा आउनलाई शंकाको घेरामा राख्ने गरेको पाइन्छ । उनीमाथि मुद्दा चलाएको ठिक छ भन्ने जनआवाज छ,’ सांसदमा बोल्दै खड्काले भने, ‘त्यसको ठिक विपरीत चन्द्रदेव जोशी छन् । उनको सार्वजनिक छवि सफा छ, निश्कलंक छ ।’ निष्ठाको राजनीति गर्ने, अभावमा बाँचेको वामपन्थी नेता, ७ लाखको मुठा नदेखेकालाई ७ करोड भन्दा बढीको बिगोसहित मुद्दा लगाउनु गलत रहेको भनाइ सांसद खड्काले राखे ।

सांसद खड्काले कांग्रेसले गच्छेदारको मुद्दा फिर्ता गर, सफाइ देऊ भनेर नभनेको र नभन्ने पनि दाबी गरे । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा न्यायको घाँटी रेट्ने काम भएको खड्काले जिकीर छ । अहिले १६ करोड प्रतिरोपनी भाउ पर्ने जग्गा विष्णु पौडेलले आफ्ना छोराका नाममा प्रतिरोपनी जम्मा ८ लाखमा कसरी गरिद गरे भन्ने खड्काको प्रश्न थियो ।

‘भूमाफियाबाट उक्त जग्गा डाइरेक्ट विष्णु पौडेलको नाममा नआई स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै आएकाले भूमाफियासँग उनको अनैतिक सम्बन्ध कसरी भयो भन्ने तर्क पनि सुन्नमा आइरहेको छ । यो भन्दा ठूलो छल कपट राष्ट्र र जनताका निम्ति के हुन सक्छ,’ खड्काले भने, ‘पहिलो जग्गा बालुवाटार कम्पाउन्डभित्र थियो, दोस्रो बाटो थिएन, तेस्रो प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणपट्टीको खाली सार्वजनिक जग्गा हत्याउने लक्ष्य थियो ।’

विष्णु पौडेल अगाडि सरेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको साँठगाँठ गरेर निर्णय गरिएको खड्काले आरोप लगाएका छन् । माधव कुमारहरुलाई मुद्दा नचलाउनु, विष्णु पौडेलहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा छोड्नु सत्ता र शक्तिको आडमा अख्तियार चलेको देखिएको उनको भनाइ थियो । खड्काले माधवकुमार, विष्णु पौडेल, लिलामणि पौडेल, कुमार रेग्मी लगायत सबैलाई कानुनको कठघरामा खडा गर्न माग गरेका छन् । यति होल्डिङ्स्, वाइडबडी, सुन कान्डलगायत सबैका दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर देखाउन खड्काले सरकारलाई आग्रह गरे ।

स्थानीय तहमा पानी लैजाँदा पनि कर ?
नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा खानेपानी लिएर जाँदा पनि कर तिर्नुपरेको बताएका छन् । मंगलबार संसदमा बोल्दै सांसद कोइरालाले पोखरादेखि म्याग्दे गाउँपालिका छिर्दा प्रतिजार ५ रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको बताए ।

‘पानीको जार लिएर गएको गाडीबाट म्याग्दे गाउँपालिकामा २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ,’ सांसद कोइरालाले संसदमा रसिद देखाउँदै भने, ‘कुनै कम्पनीले यो काम गरिरहेको छ भने पनि गाउँपालिकाले हेर्नुप¥यो । १ प्रदेशबाट अर्को प्रदेश व्यापार गर्दा र उत्पादन लैजाँदा त कर तिर्नु नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यहाँ अर्को स्थानीय तहमा जाँदा पनि कर तिर्नु परिरहेको छ ।’

स्थानीय तहको यस्तो हर्कतले संघीयता आयो, कर ल्यायो भन्ने जनतामा अपवाह फैलिएको उनको भनाइ थियो । कोइरालाले चितवनबाट कुखुराको चल्ला ल्याउँदा प्रतिचल्ला १ रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बुझाउनुपरेको उदाहरण दिँदै भने ‘यस्ता करतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याओस् । अझै पनि सडकबाट पटके कर उठाउने काम पनि भइरहेको छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियोजित तरिकाले बाँडफाँड गरिएको आरोप लगाएका थिए । बागलुङमा उपनिर्वाचनका बेला आचारसंहितासमेत मिचेर पूर्वाधार कार्यक्रम बाँडफाँड गरिएको उनको आरोप थियो । जनमोर्चाकै सांसद कृष्ण थापाले यस विषयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकोसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि वास्ता नगरिएको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति रहेको थापाको भनाइ थियो । सांसदले यस विषयमा उठाएको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको थापाले बताए ।

कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले सिद्धार्थ राजमार्गका घुम्ती कटान गर्ने काममा संघीय सरकारले ध्यान नदिएको र आफ्नो क्षेत्रभित्र घुम्ती कटान गर्दा वालिङ नगरपालिकाले खर्च पनि नपाएको बताए ।
समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्यले गोरखामा बनाइने भनेको औद्योगिक ग्राम जग्गा विवादको कारण देखाउँदै निर्माण रोक्न षडयन्त्र भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै गोरखाको च्याङ्लीमा बनाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र बनाउन जनस्तरमा पुगेर अन्तक्र्रिया गर्न आचार्यले सरकारलाई आग्रह गरे । मंगलबारको संसद बैठकमा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक टेबल भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया