भरत कोइराला
पोखरा

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको पोखराको हिमागृह, रत्न मन्दिर र जग्गा आफू मातहत ल्याउन गण्डकी सरकारले पहल थालेको छ । ती सम्पदा र जग्गा प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन र मर्मतसभ्भार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका निम्ति विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन कार्यदल नै गठन गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले डिपिआरका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरिधारी शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले मंगलबार नियमित पत्रकार सम्मेदलनमा जानकारी गराए । उनका अनुसार समिति सदस्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.राजेन्द्र घिमिरे, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, विज्ञका रुपमा नेपाल सरकरका पूर्व उपसचिव गोरखाका डा. ध्रुव रेग्मी, पर्यटनविज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङ चयन भएका छन् । सदस्य सचिवमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यामप्रसाद पोखरेल छन् ।

पुरातात्विक महत्व बोकेका हिमागृह र रत्न मन्दिर जीर्ण बन्दै गएको, ताला लगाएर राख्नुभन्दा सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नु पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यसमा चासो देखाएको हो । पोखरा आउने देशी विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन पनि यी सम्पदाले सहयोग पुर्‍याउने दाबी प्रदेश सरकारको छ ।

विश्वविद्यालयका लागि ६ कर्मचारी
प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि हाललाई विभिन्न तहका ६ जना कर्मचारी खटाउने भएको छ । विश्वविद्यालयमा कुलपति नियुक्त भइसकेको र नियमित कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । उपसचिव घनश्याम पौडेलसहित शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशनालयका लेखा अधिकृत युवराज वाग्ले, अधिकृत भगवान ढकाल, अधिकृत लक्ष्मी थापा, कार्यालय सहयोगी सञ्चिता सिलवाल र निर्देशनालयले नै तोकेको हलुका सवारी चालक १ जना पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । कुलपतिमा गण्डकी सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. गणेशमान गुरुङलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।

उक्त विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यमा कुलपति डा. गणेशमान गुरुङ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा र आमन्त्रित सदस्यमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरिधारी शर्मा पौडेल रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

सिक्न सिकाउन ‘इन्कुबेसन सेन्टर’
गण्डकी सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी ‘व्यवसायी इन्कुबेसन सेन्टर’ स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणका लागि युवा कृषकहरुको ज्ञान, सीप, अभिवृद्धि र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । यसले युवाका लागि सिक्ने र व्यवहारमा उतर्नका लागि यो केन्द्रले सघाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । तालिममा सहभागी छनोटका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य भीमा ढुंगानाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।