४ वर्षअघि नै उल्लेख गरिएको डिजाइनमा बनिसक्नुपर्ने सहिदचोक । तस्बिरः समाधान

ईश्वर देवकोटा
पोखरा

४ वर्षअघि थालिएको सहिदचोकदेखि हल्लनचोकसम्मको सडक स्तरोन्नतिको योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई नै दिने गरी फेरि म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ६ महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा लिएको योजना ४ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहँदा सोही ठेकेदारलाई बाँकी काम दिने अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा पुगेको हो । सडक सुरक्षा सहयोग प्रोजेक्ट अन्तर्गत वल्र्ड बैंकले बजेट दिई साढे २ किलोमिटरमा व्यवस्थित फुटपाथसहित सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको थियो । जसका लागि सडक विभागमार्फत २०७२ फागुनमा काठमाडौंको हिम्डुङ एन्ड थोकर कन्सट्रक्सन प्रालिले जिम्मेवारी पाएको थियो । उक्त योजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले गर्ने भएकाले बाँकी रहेको काम सक्नका लागि भन्दै गएको पुसमा विभागमा अनुरोध पठाएको छ ।

ठेकेदारले सम्झौता अवधिमा नसकेपछि फेरि ६ महिना म्याद थपिएको थियो । १ वर्षसम्म पनि काम नसकेको कम्पनीलाई सडक डिभिजनले करिब १० लाख रुपैयाँ हर्जना तिराएको सडक डिभिजन पोखराका इन्जिनियर सन्तोष थापाले बताए । लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको काम सम्झौता थपे पनि नसकिएपछि बीचको अवधिमा सम्पर्कमै नआउँदा योजना अलपत्र बनेको हो । काम नै नभएर योजना अलपत्र पारेपछि कम्पनीको भुक्तानीसमेत रोकिएको इन्जिनियर थापा बताउँछन् । ठेकेदार सम्पर्कमा आएपछि आगामी ३१ वैशाखसम्मका लागि म्याद थप्न पोखराबाटै विभागमा ताकेता गरिएको उनले जनाए ।

२० प्रतिशत काम बाँकी
हल्लनचोक, बाराहीचोक र सहिदचोकलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने सम्झौतामा छ । पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र भएकाले पनि ट्राफिक सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्तै व्यवस्थित योजना उक्त दूरीमा ल्याइएको थियो । भ्याटसहित ४ करोड ९४ लाखमा सम्झौता भएको योजनामा निश्चित क्षेत्रमा साइकल लेन पनि समावेश छ । फुटपाथ, ट्राफिक संकेत, पर्यटक प्रहरी बिट, बस, मोटरसाइकल, साइकल पार्किङ पकेट तोकिएरै बनाइएको डिजाइनमा कम्पनी काम गर्न राजी भएको थियो । फुटपाथमा छपनी बिछ्याउने काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । साना साना तर ट्राफिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण ठानिएका कामहरु भएका छैनन् । उक्त काम सक्नका लागि भए पनि ठेकेदारलाई थप म्याद दिने मनस्थिण्तिमा सडक डिभिजन छ ।

ठेकेदार कम्पनीले ८० प्रतिशत काम सकेको इन्जिनियर सन्तोष थापाले जानकारी दिए । ‘निरन्तर काम भएन, बीचमा ठेकेदार सम्पर्कमा आएनन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनले गर्दा पनि बीचमा अन्य अवस्था आयो । अहिले ठेकेदार काम सक्छौं भनेर आएका छन् ।’ कामको प्रगति अनुसार नै ८० प्रतिशतमात्रै कम्पनीले भुक्तानी पाएको उनले बताए । सिफारिस गरेर पठाइए पनि म्याद दिने नदिने विभागको निर्णयमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै ठेकेदारलाई म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएको इन्जिनियर थापाले बताए ।