खल्तीबाट झिकेर दिने पद होइन न्यायाधीश

समाधान संवाददाता २०७७ वैशाख २५ गते १४:०८

सुरेन्द्र थापामगर

वैशाख २६ गते । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएको महत्वपूर्ण दिन जसलाई हामी कानुन दिवसका रुपमा बर्सेनि मनाउने गर्छाैं । विसं २००९ साल वैशाख २६ गते नेपालमा पहिलो पटक प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि हामी कहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न न्यायालयले अहम् भूमिका खेल्दै आएको छ । प्रधान न्यायालय ऐन २००८ मा जम्माजम्मी ३९ दफा थिए । ऐनको दफा ४ मा ‘प्रधान न्यायालयका आदेशहरु, फैसलाहरु अकाट्य प्रमाणको रुपमा मानिने उल्लेख थियो ।’

सोही ऐनको दफा ३० मा जनताको मौलिक हक प्रचलनबारे पहिलो पटक ऐनमा प्रत्याभूति गरिएको थियो । जसका अनुसार प्रधान न्यायालयलाई नेपालभर आफ्नो अधिकार क्षेत्र हुने र विधानद्वारा प्रद्धत अधिकारको प्रचलनका लागि जोसुकै व्यक्ति तथा संस्थालाई आज्ञा आदेश जारी गर्नसक्ने प्रावधान थियो । प्रधानन्यायालय ऐनको दफा ३१ मा प्रधान न्यायालयले कायम गरेका नजिर सबै तहका अदालतलाई मान्न कर लाग्ने भन्ने कुरा थियो । प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ३९ ले प्रधान न्यायालय ऐनलाई विधान सरह मान्न पर्ने योसँग बाझिने सबै ऐन सनद सवाल खारेज हुने, वैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल ऐनलाई अवैधानिक ठहर्‍याउनु पर्ने कुरा उल्लेख भएबाट उक्त ऐनले विधिको सर्वोच्चता प्रदान गरेको देखिन्छ ।
प्रधान न्यायालय ऐन वर्तमान सर्वोच्च अदालतको जननी भन्दा फरक पर्दैन । प्रधान न्यायालय ऐनले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको कल्पना गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो दिनको महत्व कानुन र न्यायको क्षेत्रमा अत्यन्त गरिमापूर्ण छ ।

न्यायपालिका

भनिन्छ समाजमा मानिस र पशुबीचको भिन्नताको एउटै आधार भनेको मानिस विधि र कानुनको अधिनमा रहेर चल्दछ तर पशु आफ्नै चालमा हिड्दछ । कानुनको अधिनमा नहिड्ने हो भने पशु र मानिसमा केही भिन्नता हुने छैन । यसरी मानिसलाई पशुबाट भिन्नता दिलाउने एक मात्र साधन विधि र कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने सर्वोच्च निकाय न्यायपालिका हो । आधुनिक समाजमा न्यायपालिका ले मानिसको स्वतन्त्रताको रक्षा मात्र गर्दैन समाजलाई दिशा निर्देश पनि गर्दछ । विधायिकालाई न्यायपूर्ण कानुन निमार्ण गर्नमा उन्मुख बनाइरहन्छ । त्यसैले न्यायपालिका बिनाको समाजको कल्पना सम्म गर्न सकिँदैन । न्यायपालिकाले मूलत नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने गर्छ । हामीले संविधानमानै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूर्तरुपको सार्थकता आह्वान गरेका छौं ।


स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अदालतको मुटु हो । वर्तमान दुनियामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता बिनाको समाज कल्पना गर्न सकिँदैन । यी अधिकारको रक्षा गर्ने एक मात्र पहरेदार भनेको अदालत मात्र हो । प्रधान न्यायालयको जगमा उभिएको सर्वोच्च अदालतले जनताको हकको रक्षा कवच बनेर केही ऐतिहासिक फैसला गरेको हाम्रो इतिहास छ ।


पाँडे पजनी गरेर न्यायाधीश बनाउने पद्धतिले सेवामा रहेका इमान्दार, सक्षम, उच्च नैतिकवान र कर्तव्यपरायण तल्ला तहका न्यायाधीशहरु माथि अन्याय हुदा उनीहरुको मनोबल गिर्छ ।


न्याय सम्पादनमा साहसी निर्णयहरुले सर्वोच्च अदालत आम नागरिकको अविभावक बनेको छ । अदालतको सवैभन्दा महत्वपूर्ण काम आम नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्नु हो । अदालत भनेको ठूला ठूला भवन र भवन भित्रका मानिस मात्र होइनन त्यहाँभित्र बस्ने निष्पक्ष र स्वतन्त्र विवेक हो । विवेकशून्य भएको र निर्देशित न्यायाधीशले कहिल्यै न्याय दिन सक्दैन । मुद्दाको फैसला गर्नु मात्र न्याय दिनु होइन । उनीहरु फैसलाधीश मात्र हुन सक्छन तर न्यायाधीश हुन कदापि सक्दैनन् । सेवाग्राहीलाई न्याय दिनसक्ने सुयोग्य, इमान्दार, निष्पक्ष र सक्षम न्यायाधीशको आवश्यकता वर्तमान समयले मागेको छ । न्यायाधीश राजनीतिक दलको कोटामा नियुतिm हुने परिपाटीले न्यायलयलाई विकृत बनाएको छ ।


पाँडे पजनी गरेर न्यायाधीश बनाउने पद्धतिले सेवामा रहेका इमान्दार, सक्षम, उच्च नैतिकवान र कर्तव्यपरायण तल्ला तहका न्यायाधीशहरु माथि अन्याय हुदा उनीहरुको मनोबल गिर्छ । अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि उनीहरुको न्यायाधीश हुने योग्यता क्षमता विज्ञता निष्ठा र नैतिक धरातललाई गम्भिर भएर अवलोकन गर्नु पर्छ । सेवामा रहेका आफै अन्याय मा परेको न्यायाधीशले अरु सेवाग्राहीलाई न्याय दिन सक्दैन । यो मनोभावनालाई न्यायाधीश नियुतिm गर्ने निकायले हामी कहाँ कहिलै सोचेन । बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआतसँगै हामीले न्यायपालिकालाई आफना मान्छे भर्ती केन्द्रको रुपमा विकास ग¥यौं । संविधानमा अत्यन्त राम्रो मनसायले हामीले न्याय परिषदको व्यवस्था ग¥यांै तर व्यवहारमा न्याय परिषदलाई राजनीतिको भद्धा प्रयोगस्थल बनाइयो ।

राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायपालिका बाहेक अन्यत्र नियुक्त गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । त्यतैतिर नियुक्त गर्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ । दलको इमान्दार कार्यकर्ताले पनि आफनो योग्यता क्षमता केमा छ त्यतितिर बल गर्दा पुण्य हुन्छ । हुनत आस्था र विचारविहीन मान्छे हुँदैन न्यायाधीश नियुक्त गर्दा योग्यता र उच्च नैतिक आदर्श भएका व्यक्ति छनोट निष्पक्षकासाथ गर्न सक्नु पर्छ ।

व्यतिmको स्वाभिवान र स्वतन्त्रता हुने हो भने जसले नियुक्त गरे पनि खास फरक नपर्ने उदारहण अमेरिकाको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लिन सकिन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्त गरे पनि उनीहरुको स्वतन्त्र रहने संस्कारले न्यायाधीशहरु कम विवादमा पर्छन । हामीकहाँ विगत लामो समय देखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया जहिलेसुकै पनि विवादमा परिरहेको छ । यसको बारेमा न न्याय परिषद न न्यायपालिकाले गम्भिर भएर समीक्षा गरेका छन् । यो न्यायपालिका निम्ति मात्र होइन हामी सबैको लागि दुर्भाग्य हो । न्यायाधीश नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमताभन्दा पार्टीप्रतिको लगाव बढी हेरियो भने यसले दुरगामी असर पार्छ ।

बेलायतमा १ जना भारतीय पान पसलेलाई दूध खान मन लागेछ । हरेक दिन त्यही पान पसलेको दोकान अगाडिबाट दूध बेच्ने ग्वाला हिँड्दो रहेछ । पान पसलेले एक दिन त्यो ग्वालालाई भनेछ, ‘मलाई दूध खान मन लाग्यो १ लिटर दूध दिनु ।’ ग्वालाले दूध पुग्दैन म तपाईंलाई दूध दिन सक्दिन भनेछ । पान पसलेले जुक्ति सिकाएछ सँधै ल्याउने दूधबाट मलाई १ लिटर दूध दिनु अनि १ लिटर पानी हालेर सँधै दिने ठाउँमा दिनु भैहाल्छ । पान पसलेको कुरा सुनेपछि त्यो ग्वालाले भनेछ, नाइँ म त्यसो गर्न सक्दिन । मैले बेचेको दूध यो देशका बच्चा बूढाबूढी युवा सबैले खान्छन् । पानी मिसाएको दूध खाएर ती मानिसको दिमाग विकृत हुनसक्छ । ती मानिस न्यायाधीश, सांसद, मन्त्री, प्रशासक हुनसक्छन् । पानी मिसाएको दूध खाएर विकृत दिमागले गलत निर्णय गरे भने त्यो गलत निर्णयले म र मेरा सन्तति सम्पूर्ण समाजलाई असर पर्नसक्छ त्यसो हुँदा म पानीमा दूध हालेर बेच्दिन भनेछ ।

हामी कहाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा दूधमा पानी हालेर बेचेजस्तो गरियो भने त्यो असर हामी आफैलाई पर्छ । एउटा अयोग्य न्यायाधीशको एउटा रातो हस्ताक्षरले निर्दोष एउटा व्यक्ति अनाहकमा जन्मकैद हुन सक्छ । नागरिकको करोडाैं सम्पति जानसक्छ । देशको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी हुनसक्छ । तसर्थ हामीले न्यायाधीश नियु‍क्त गर्दा अत्यन्त सजग रहनु पर्छ ।

कुनै न्यायधीश अयोग्य र इमान्दार नहुनु उसको मात्र कमजोरी नभएर उसलाई नियुक्त गर्ने संस्था वा व्यतिmको पनि उतरदायित्व रहन्छ । हामीकहाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्नु अघि नै न्याय परिषदले आफ्नै स्रोत र साधनबाट उनीहरुको योग्यता क्षमता बुझ्ने कुनै त्यस्तो संरचना नै छैन । खल्तीबाट झिकेर न्यायाधीशकोे पद भागबण्डामा बाँडिनु हुँदैन ।

न्यायाधीशहरुले बेलाबखत आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक नगरेका कारण उनीहरुलाई बर्खास्ती पनि गरिएको छ । जनगुनासो आएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्ता न्यायाधीशलाई तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्यले जनमानसमा न्यायपालिकाको गरिमा बढाएको छ । तर ती न्यायाधीशलाई कर्तव्यबाट विमुख गराउन सहयोग गर्ने मतियारलाई कसैले कार्वाबाहीको कुरासम्म नगर्नु विडम्बना हो । अदालतलाई विकृत बनाउने कानुन व्यवसायी नै छन् भने पनि उनीहरुमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ ।

नेपाल बारको भूमिका


कुनै पनि समयमा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन् भयो, न्यायपालिका माथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भयो भने बारले आफ्नो विवेकलाई धितो राख्नु हुँदैन ।

नेपालमा अनगिन्ती संघ संस्था छन् । तिनीहरुले आफ्नो पेसागत हकहित बाहेक अरुको बारेमा चासोसम्म राख्दैनन् । तीमध्ये नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएसन अपवादमा रहेका छन् । यी २ संस्था आफ्ना हितवाहेक आम नागरिकको लागिसमेत बोल्ने संस्था हो । नेपाल बार एसोसिएसनलाई संविधानले चिनेको संस्थाको रुपमा हेरिन्छ । संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद गठन सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको नाम उल्लेख छ । नेपाल बार स्वतन्त्र सक्षम तथा उतरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध संस्था हो ।

कुनै पनि समयमा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन् भयो, न्यायपालिका माथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भयो भने बारले आफ्नो विवेकलाई धितो राख्नु हुँदैन । न्यायपालिकाभित्र विकृति विसंगति देखा परेमा नेपाल बारले पनि आफ्नो उतरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । वर्तमान कार्यसमितिको चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा नेपाल बारले न्यायपालिका भित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्ट्राचारको अन्त्यका लागि कठोर नीति अवलम्वन गर्ने र न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने व्यक्तिकाे योग्यता, क्षमता, विज्ञता, निष्ठा र नैतिक धरातल अब्बल हुनुपर्छ भनेको छ ।


अदालतको मुटु मानिने न्यायाधीशहरु व्यवहारमा कति निष्पक्ष, क्षमतावान र स्वतन्त्र छन् आजको दिनमा समीक्षा हुनुपर्छ । न्याय मंहगो, ढिलो र झन्झटिलो भएको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट पहल भए पनि अझै संरचनागत सुधारको खाँचो छ । कठिन परिस्थितिमा आम नागरिकको मौलिक हक र मानवअधिकारको वहालीमा अदालतले खेलेको भूमिका न्यायिक इतिहासमा सुनौलो छन् तर विगतको विरासतले मात्र वर्तमान चल्दैन ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक स्वतन्त्रता हामी सबैले जोगाउनु आजको दायित्व हो । अदालत अभाव, प्रभाव र दबाबमा पर्नु हुँदैन । अन्त्यमा उनै न्यायमूर्ति हरिप्रसाद प्रधानको हामी सबैले सुनेको भनाइ ‘सरकार भनेको आकाशमा उड्ने चील हो जो जनतारुपी कुखुराका चल्लालाई खान खोज्छ, त्यो चीलबाट माऊरुपी अदालतले बचाउनु पर्छ ।
( थापा मगर नेपाल बार एसोसिएसन उपाध्यक्ष हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया