विष्णु अधिकारी

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत र चीन गएका बेला टनकपुर सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजना र कालापानी लिपुलेकको कुरा किन कहिल्यै उठाउँदैनन ? यो निकै चासोको विषय रहेको छ जोसुकै प्रधानमन्त्री भएर भारत वा चीनको राजकीय भ्रमण गरे पनि नेपालको सीमा अतिक्रमणको, कालापानी र लिपुलेक तथा सुस्ता र महेशपुरको कुरा कहिल्यै उठ्दैन किन ?

भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताबारे तत्कालीन नेकपा एमालेले विज्ञप्ति मार्फत औपचारिक धारणा कहिल्यै बाहिर ल्याएन । तर २०७२ साउन १२ गतेको नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको र समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएको थियो । उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक इञ्च नेपाली भूमि नछाडिने बताएका थिए ।

विवादहरुमा खेल्ने र खेलाउने बाहेक कुनै पनि समस्याहरुको स्थायी समाधानतर्फ कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यान देखिदैन । सत्ता स्वार्थकै कारण राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाली भूमि मिचिँदै गएको छ ।

यसपछि २०७२ असोज २४ गते तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा, जनमोर्चा लगायतका दलहरुको गठबन्धन सरकार बन्यो यही बीच नेपालको जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेशी दल र समुदायको समर्थनमा भारतले नेपालमािथ नाकाबन्दी गरिरहेको अवस्था थियो । उक्त अवस्थामा भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिएको थियो । उक्त निम्ताबारे प्रम ओलीले नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म भारत भ्रमणमा नआउने प्रतिक्रिया दिँदा ओलीको राष्ट्रवादप्रति आम नागरिकले वाहिवाही गरेका थिए ।

तर भारतीय नाकाबन्दी जारी रहेकै समय २०७२ फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भारतको उक्त भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच ७ ओटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरियो । तर महाकाली सन्धि कालापानी लिपुलेक लगायतका कुनै पनि विषयमा कुनै छलफलसम्म भएन । ६ दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्रीको टिम फागुन १२ गते नेपाल फर्कियो । भारत भ्रमणपछि विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, सुस्ताजस्ता विषय नसल्टिइएका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको र आगामी दिनमा आपसी समझदारीमा टुग्याउन भारत सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौताबारे ओलीले कुनै उच्चारण पनि गर्न चाहानु भएन गर्नु भएन ।

२०५५ साउन २५ गते कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन र सार्वभौमिकताको रक्षार्थ छलफल गरियोस भन्दै यिनै केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदमा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तिनै केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत पुग्दा कालापानी लिपुलेक समस्या समाधानका लागि कुनै चर्चासम्म गर्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा २ देशबीच के कस्ता सहमति भए सबै कुरा बाहिर आएनन् उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका बेलामा जारी हुने संयुक्त वक्तव्य पनि ओली भ्रमणका बेला जारी भएन । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगाडि उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारतको औपचारिक र अनौपचारिक गरी २ पटक भारत पुगेका थिए । तर थापाको भारत भ्रमणमा पनि लिपुलेक कालापानीको विषयले प्रवेश पाएन ।

भारत भ्रमणपछि २०७२ चैत ७ गतेदेखि १४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओली जम्बो मन्त्रिमण्डल र सल्लाहकार समेत लिएर चीन भ्रमणमा गए । चीन भ्रमणका बेला नेपाल चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौतासहित रसुवागढी काठमाडाैं, काठमाडाैं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरुको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो तर चीनको उक्त भ्रमणमा पनि ओली नेतृत्वको टिमले भारत र चीनबीच व्यापारिक नाका बनाउने नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा कुनै कुरा उठाइएन ।

२०७२ असोज २४ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीको समर्थनमा बनेको ओली सरकारविरुद्द २०७३ असार २८ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो । यसपछि साउन ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्‍यो । २०७३ साल साउन १९ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र २०७३ भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गए । सरकारमा नभएको समयमा लिपुलेक कालापानी लगायतका विषयमा भारतलाई पत्र लेखेको र सरकारलाई पनि ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका प्रचण्ड भदौ ३० गते भारत भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकका विषयमा कुनै कुरा उठाएनन् । भ्रमणको अन्त्यमा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत पुगेको दोश्रो दिनमै जारी भयो जुन विज्ञप्तिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ नयाँ संविधान जारी गरेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य ऐतिहासिक भएको र सबै पक्षलाई समेटन खोजिएको प्रयत्नबारे भारतीय समकक्षीलाई सेयर गरेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालले सबै पक्षहरुलाई समेट्न गरिरहेको प्रयत्नलाई स्वागत गरेको उल्लेख गरियो संविधान जस्तो आन्तरिक मामिलालाई द्विपक्षीय वार्ताको कार्यसूचीमा राख्ने काम सार्वभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट भयो । भारतीय सहयोगका परियोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत राष्ट्रसंघको बृहत्तर सुधार लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गर्ने र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यको उम्मेदवारीमा भारतलाई समर्थन गर्नेमा प्रचण्डले सहमति जनाएका थिए ।

नेपालको हित विपरीतका अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली र पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहमति गरिएको अवस्था थियो । तर लिपुलेक लगायतका सीमा अतिक्रमणका विषयमा किन चर्चासम्म हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । सरकार बाहिर रहँदा राष्ट्रवादका कुरा निकै चर्का हुने गर्छन् । तर सत्तामा रहँदा राष्ट्रियताको विषय ओझेलमा पर्ने कारणको रहस्य के हो जनता जान्न चाहन्छन ।
यतिबेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरी झण्डै २ तिहाइको सरकार छ । तर सरकारले जनअपेक्षाको त कुरा नगरौं राष्ट्रियताको सवालमा केही माखो मार्न सकेन । ओली सरकारलाई आफ्नै पार्टी भित्रबाट अनेक षडयन्त्रहरु गर्दै असफल गराउने प्रयत्नहरु भइरहेका छन् । जसले गर्दा राष्ट्रियता थप कमजोर हुने अवस्थातर्फ नेपालका राजनीतिक हस्तीहरु हिँडिरहेको देखिन्छ ।

विवादहरुमा खेल्ने र खेलाउने बाहेक कुनै पनि समस्याहरुको स्थायी समाधानतर्फ कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यान देखिदैन । सत्ता स्वार्थकै कारण राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाली भूमि मिचिँदै गएको छ ।