मोतिप्रसाद अर्याल

सारा विश्व अहिले कोरोना आईरहेको सन्त्रासले पिरोलिइरहेको छ । पुरानो अवस्थामा फर्कनको लागि हरेक देश, समाज र राष्ट्रले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाषामा कृषि प्रधान भनिए पनि नेपाल दिन प्रतिदिन परनिर्भर देशको सूचिमा नजिकिदै गइरहेको छ । झनै कोरोना संक्रमण पछिको नेपाल विशेषगरी कृषि कस्तो रहला, स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई कसरी टेवा पुर्‍याउला भन्ने साझा चासोको विषय हो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषिलाई हेर्ने नीति परिवर्तनकारी, प्रगतिशील, दीगो र किसानमुखी हुनु पर्दछ । परम्परागत, निर्वाहमुखी र अव्यवस्थित कृषि पेशालाई सम्मानजनक, आधुनिक, व्यवशायिक एवं स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिमा सम्भावनाहरुको थालनी गर्न सकिन्छ । अतः सरकारी निकाय यानिकी स्थानीय निकायले लिने नीति कृषकमुखी हुनु पर्दछ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने टुक्रे खेती प्रणालीलाई विकास गरी एकीकृत खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा उत्पादनमा वृद्धि, कृषि भारको कमि, रोजगारीको अवसर, बजारको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

असीमित अधिकारलाई स्थानीय कृषिमार्फत प्रयोग गरी नेपाल साँच्चिकै कृषिप्रधान मुलुक बन्ने समृद्ध आधार तयार गरोस् ।

क) तरकारीः स्थानीय तरकारीलाई उत्पादन क्षमता बढाई, स्थानीय रुपमै प्रयोग गर्ने । जसको लागि तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकको पहिचान भई सकेपछि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय निकायमा प्रयोग गरिने तरकारी उत्पादनमा प्रेरित गर्ने । यही स्थानीय निकायले बाहिरबाट आउने तरकारी रोक्ने र स्थानीय कृषकको सही बजारीकरण गर्दिने हो भने उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ र स्थानीय आर्थिक व्यवसायलाई टेवा पु¥याउछ । स्मरण रहोस्, स्थानीय उत्पादनहरु सर्वप्रथम स्थानीय सरकारी कार्यालय, स्कुल, प्रहरी, सेना आदिमा उपभोग गर्नुपर्दछ ।

ख) फलफूलः उत्पादन भएका फलफूलहरुलाई प्रयोग हुन सम्भव भएसम्म स्थानीय ठाउँमा नै उपयोग गर्ने र बढी भएको फलफूललाई प्रशोधन गरी प्याकेजिङ्ग गरी बिक्री वितरण गर्ने । जसको लागि फलफूलमा रुचि भएका उद्यमीहरुलाई प्रशोधन मेसिन, तालिम र बजारीकरणमा कृषकहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने । हामीले जापानको स्याउ भन्दा स्थानीय नासपाती महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउन सक्नु पर्दछ । हाम्रो फूड्स सिस्टमलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।

ग) खाद्यान्नः हाम्रो समाजमा थोरै धेरै धान, मकै, कोदो, गहुँ, फापर लगाएतका खाद्य वालीहरु उत्पादन हुने गर्दछन् । यही चक्लाबन्दी गरी एकीकृत खेती प्रणालीलाई पश्रय दिने हो भने उत्पादन बढ्नुको साथै लागत पनि कम पर्ने देखिन्छ । यदि उपभोग गरेर रहने खाद्यन्नलाई खाद्य बैंकमार्फत स्थानीय उपभोक्तासम्म पु¥याउने हो भने उपभोक्ताले पनि स्थानीय उत्पादनको ढुक्क प्रयोग गर्न सक्छन् भने कृषक उत्साहित हुन्छन् । हामी कहाँ अझै भातलाई खाना मान्ने प्रचलन अझै छ । स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुबाट नै धान, कोदो, फापर, आलु लगायतका खाद्यन्नहरु विस्कुट, चाउचाउ र अन्य रुपमा उपभोग गर्न गराउन सकियो भने कृषि दीगो हुन्छ र वर्षेनी बाहिरिने रकम स्थानीय तहमा नै संचित रहन्छ । जसले गर्दा रोजगारीलाई पनि टेवा पुग्छ । मुख्य रुपमा सोच्नु पर्ने विषय पनि यही देखिन्छ । सम्भव भएसम्म स्थानीय निकायमा रहने विद्यालय, सरकारी कार्यालयहरु, होटल रेष्टुरेन्ट आदिमा सम्भव हुनेसम्मका खाद्यन्नहरु उपभोगमा स्थानीय निकाय हस्तक्षपकारी रहनु पर्दछ ।
घ) अन्य नगदेवालीहरुः नगदेवालीहरुको स्थानीय उपभोगले स्थानीय कृषकहरुलाई नै बलियो बनाउँछ । साना उद्योग मार्फत उत्पादन भएका नगदेवालीलाई प्रशोधन गरी स्थानीय एवं राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । यसको लागि स्थानीय निकाय (गाउँपालिका÷ नगरपालिका) ले निम्नानुसारका कार्यहरु गर्न सक्दछन् ।
१. सम्भाव्य लगनशील कृषकहरुको पहिचानः

स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई कृषिमुखी बनाउनको लागि लगनशील र मेहनती कृषकहरुको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि प्रत्येक वडा, टोल र गाउँबाट कृषिप्रति समर्पित उद्यमीलाई छनोट गर्न र उसबाट विचार र राय लिने ताकी उसलाई कृषिमा निरन्तर लगाउन सकिओस् ।

२. उत्पादनको अध्ययनः

स्थानीय रुपमा गरिने कृषि उपजहरु चाहे जे सुकै (धान, मकै, कोदो, फापर, तोरी आदि) होस्, उत्पादन कति हुन सक्छ । कहाँ कहाँ लगाइन्छ । के कस्तो विऊ विजनको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहन सक्छ । यदि स्थानीय निकायले उत्पादन उपजको पहिचान गर्न सक्यो भने उक्त कृषकलाई सोही उत्पादनमा अझ सशक्त रुपमा लगाउन सक्छ । स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय निकायका सरकारी विद्यालय, प्रहरी, सेना, गा.पा. कार्यालय आदिमै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

३. उत्पादनहरुको विशिष्टिकरण पश्चात पकेट क्षेत्रहरुको घोषणाः

स्थानीय उत्पादनलाई निम्नानुसार विशिष्टिकरणको निरुस्साहनको लागि र कृषकको र उपभोक्ताको सिधा सम्बन्ध । सम्पर्कको लागि यो निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । अझै भन्नु पर्दा स्थानीय उत्पादनबाट बन्न सक्ने, प्रशोधन गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि स्थानीय गहुँ कै प्रयोगबाट विस्कुट र विस्कुट जन्य धेरै कुरा बनाउन सकिन्छ । यसमा स्थानीय निकायले सरोकारवालाहरुसँग छलफल राखी नतिजा आउने गरी काम गर्नु पर्दछ । यदि बजारको सही पहिचान भयो भने कृषक एवं कृषिको लागि जागरुक हुन्छन् । बजारको अभावले गर्दा नै नेपाली उत्पादन दीगो हुन सकेको छैन र कृषकहरु निरुत्साहित हुनु परेको छ ।

अर्कोतर्फ स्वयं कृषक, कृषि उद्यमी, पनि के उत्पादन गर्ने, कति गर्ने, बजारको माग के छ । कति मात्रमा उत्पादन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा एकदम सचेत हुनु पर्दछ । हाम्रो समाजमा एउटाले बन्दा उत्पादन ग¥यो भने अर्कोले पनि बन्दा लगाउन सुरु गर्छ । अर्को कुरा हरेक उपभोक्ताले खुर्सानीदेखि तरकारी प्याजसम्म एकै ठाउँबाट किन्न पाउँ भन्ने मनासाय राख्छ । माथिको उदाहरणले के प्रस्टाउँछ भने उत्पादनमा विविधता, कृषिमा एकीकृत प्रणाली, पर्याप्त उत्पादन वालानुकुलित उपज /उत्पादन होस् भन्ने हो । राष्ट्रिय तहमा पठाउन सकिन्छ । यदि उत्पादित नगदेवालीहरुको भाषा बढी छ भने जिल्ला प्रदेश, देश र विदेश निर्यातमा स्थानीय निकायले सघाउन सक्छ भने साना उद्योगहरु संचालन गर्न औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सक्छ ।

४. गुणस्तरीय मल, बिउ र उचित प्रविधिको वातावरणः

विशिष्टीकरण र पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहरुबाट गुणस्तरीय विउ संकलन र वितरण गर्नु स्थानीय निकायको गहन कार्य मान्नु पर्दछ । जसले गर्दा विउ, विजनमा बाहिरिने पैसा स्थानीय कृषककोमा पुग्दछ र उनीहरुलाई उत्प्रेरणा बढ्दछ । समयमै मल, विषादिको उपलब्धता गराउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण काम स्थानीय निकायको हो । आधुनिक प्रविधि, हलो, औजार, प्राविधिक सहयोग गरी स्थानीय उत्पादकहरुलाई कृषि एउटा पेशा (सुनिश्चित) हो भन्ने अनुभव गराउनु पर्दछ । यही कुराहरुको पहल स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. बिमा, अनुदान तथा सुरक्षा कार्यक्रमहरुः

कृषि पेशामा मौसमको भूमिका उल्लेख्य रहने भएकोले कृषकहरु वर्षामा एवं चिसो मौसममा बढी पीडित हुने गरेका छन् । आधुनिक कृषिमा टनेल, घर तथा आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग हुनु पर्दछ । जसको लागि स्थानीय निकायले कृषि विमा र सुरक्षाको लागि कृषकहरुलाई सामग्री/ प्रविधि साथै उत्पादित उपजहरुमा विमाको कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । जोखिम न्यूनीकरणको लागि होस् या उत्पादन बढाउनको लागि कृषि विमा, एक सुरक्षा कवच हो । विशेष गरी पशु कृषि विमा अलि बढी नै भए पनि खेतीपातीको लागि खासै यो प्रभावकारी भएको पाइदैन, त्यस्तै सिंचाई, कुलो, नहरको लागि विभिन्न योजना तर्जुमा गरी कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

६. उचित बजार व्यवस्थापन

विचौलिया निरुत्साहन स्थानीय उत्पादित उपजहरुलाई माथि उल्लेख्य गरिय झै स्थानीय सरकारी निकायहरु जस्तै विद्यालय, सरकारी कार्यालय, चौकी, सैनिक कार्यालयहरु, स्थानीय होटल, रेष्टुरेन्टमा उपभोग गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ । नेपालको मुख्य चुनौति वा समस्या भन्नु नै (कृषिको लागि) बजारको व्यवस्थापन हो । यसको लागि सरकारी निकाय निकै सजग, चनाखो हुनु पर्दछ । यदि उत्पादन भएको र कृषकलाई बढी भएको उपजहरु स्थानीयमार्फत स्थानीय तहमा नै बेच्न सकियो भने विद्यार्थीले पोषिलो खाना पाउन सक्थे, सरकारी एवं अन्य कर्मचारीहरु स्थानीय उपजहरु निर्धक्क उपभोग गर्न पाउँथे र स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँथ्यो । विशेषगरी विचौलीया नेपालमा प्रयोगकै चरणमा रहेको संघीयता (मेरो विचार मात्र) ले स्थानीय तह, संघ वा प्रदेशलाई असीमित अधिकार त दिएको छ तर त्यसलाई उचित उपयोग, परिचालन र संयोजन स्थानीय सरकारी निकायबाट हुन्छकी हुँदैन भन्ने कुरामा धेरै नै शंका छ ।

यस्तो असीमित अधिकारलाई स्थानीय कृषिमार्फत प्रयोग गरी नेपाल साँच्चिकै कृषि प्रधान मुलुक बन्ने समृद्ध आधार तयार गरोस् । स्थानीय श्रोत, साधन र कृषकहरुको समुचित प्रयोग र उपयोग गरी कम्तीमा एउटा स्थानीय तह, स्थानीय रुपमै सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, हरेक पक्षले बलियो रहोस् र राष्ट्रिय अर्थ–व्यवस्थालाई टेवा पुर्‍याइ हरेक नेपालीको स्तराेन्नती गरोस् । कोरोना संक्रमण पछिको भयावह अवस्थालाई संशोधन गर्न दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व (स्थानीय नेतृत्व)ले यी कुराहरुलाई अध्ययन गरोस् मेरो कामना छ ।