सम्पादकीय

कोभिड १९ रोगको महामारीले संसारभरि नै बेरोजगारी बढेको छ । करोडौंको रोजागरी खोसिएको छ । नेपालका ५० लाख मानिस विदेश छन् । तीमध्ये लाखौं बेरोजगार भएका छन् । खान बस्नकै दुख परेपछि थुप्रैले फेसबुक लाइभमार्फत देश फर्कन गुहार मागिरहेका छन् ।

यसबीचमा विदेशबाट फर्कन चाहनेलाई सरकारले ल्याउनुपर्ने माग थुप्रैतिरबाट उठेको छ । सरकार भने विदेशबाट फर्कन चाहने दसौं लाख भएको र उनीहरुलाई अहिले फर्काउन सम्भव नभएको बताइरहेको छ ।

हुन पनि दसौं लाखलाई नेपाल सरकार फर्काउन सक्षम छैन । न जनशक्ति त्यति छ न त साधन र आर्थिक क्षमता नै । ३ वटामात्रै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भएको मुलुकले कति महिनासम्म प्रत्येक दिन फ्लाइट गर्दा दसौं लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सक्ला ?

आज विदेशमा गएका ५० लाख नेपाली एकैपटक स्वदेश छाडेर गएका नागरिक हैनन् । यसको सबै अपजसको भागीदार आजको सरकार होइन । मुलुकमा बहुदल आउनुअघिसम्म नेपालीहरु भारत निर्भर थिए रोजगारीका लागि पनि मजदुरी गर्न भारतकै भर पर्थे ।

बहुदल आएपछिका सरकारहरुले पनि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन् । द्वन्द्व चल्यो, राजनीतिक स्थिरता कायम भएन । आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा परेन । भएका उद्योगधन्दा पनि जर्जर भए ।

युवाहरु बाध्य भए विदेशिन । बहुदल आएको २५ वर्षमा वर्षैपिच्छे युवा विदेशिँदै जाँदा आज ५० औं लाखको संख्या पुग्यो । बहुदलपछिका सबै सरकारको नालायकीको परिणाम आज यी नेपाली विदेशमा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना नागरिक भएका मुलुकका सरकार प्रमुखहरुलाई फोन गरी नेपालीलाई सुरक्षित राखिदिन अनुरोध गरेका छन् । यो पहिलो कदम स्वागतयोग्य छ । तर यो मामलामा जहाँजहाँ नेपाली छन्, त्यहाँत्यहाँ नै उनीहरु सुरक्षित बस्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

विस्तारै उनीहरुमध्ये को कति अति अप्ठेरोमा छन् भन्ने अध्ययन गरी तथ्यांक लिएर ल्याउने वातावरण मिलाउनुपर्छ । विदेशबाट फर्काएपछि के गर्ने ? उनीहरु फर्किएपछि रोजगारी कसरी दिने ? मुख्य चुनौती देखा पर्नेछ । एकातिर स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकाहरुको संख्या लाखौं भइसकेको छ ।

झन् विदेशबाट पनि फर्किए बेरोजगार भने सम्हाल्न र व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने नै छ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले भने गाउँ फर्किन चाहनेहरुको तथ्यांक मोबाइल एपबाट लिइसकेको छ । फर्कन चाहनेहरुलाई एपमा आवदेदन दिन आह्वान गर्दा साढे ४ सय जतिले आवेदन गरेका रहेछन् ।

ती सबैलाई युवा रोजगार बैंक बनाएर स्वरोजगार बनाउने फेदीखोलाको योजना छ । कृषि, पशुपालन र कुटिर उद्योग गर्न चाहने युवाहरुको समूहलाई ५ लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण दिने योजना गाउँपालिकाले बनाइसक्यो । यस्तो सिर्जनात्मक कर्म देशभरका स्थानीय तहले गर्ने हो भने बेरोजगारहरु स्वरोजगार बन्ने थिए ।

प्रदेश सरकार र संघ सरकारले पनि यस्तो योजना बनाउने हो भने दसौं लाख फर्किए भने पनि खास समस्या हुँदैन । फेदीखोलाको जस्तै योजना सबैतिर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म नेपाली उत्पादन पुर्‍याउने व्यवस्था सरकारले बनाउनुपर्छ ।