पोखरा, ९ जेठ

पोखराका पर्यटन व्यवसायीले कोरोना महामारीले उत्पन्न परिस्थितिका कारण व्यवसाय धरापमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामी २ वर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ग¥यो ।

परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको खर्बौँको लगानी जोखिममा रहेको र होटल सामान्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका अवस्थामा ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

भट्टराईले भने, ‘ऋण तिर्नका लागि तोकिएको अवधिमा २ वर्ष थपिनुपर्ने र त्यसबाहेक ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने हामी व्यवसायीको माग छ ।’ व्यवसायी नै नबाँचे वित्तीय संस्था सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले दोहोरो अंकको ब्याजदर घटाएर ऋण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भनी दुखेसो पनि पोखेका छन् । ‘हामीले अहिलेको अवस्थामा पर्यटनको लगानी जोगाउन धेरै आग्रह ग¥यौँ तर संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएन’, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।’

उनले सरकारले अहिले राहत दिएर व्यवसायीलाई जीवन्तता दिनुपर्ने बताउँदै सन् २०२१ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटनमा पुनरुत्थान अभियान चलाएमा सन् २०२२ मा बल्ल पर्यटन क्षेत्रले सरकारलाई नाफा दिने व्यवस्था आउने विचार राखे । रासस

होटल संघले माग्यो सरकारसँग राहत

संकटग्रस्त सिंगो पर्यटन क्षेत्रका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटन पुनःउत्थानका लागि त्यस्ता कार्यक्रम समेट्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिए ।

कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न विषय परिस्थितिका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित भएको भन्दै संघले हालै गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो ।

यस प्रदेशको प्रमुख आर्थिक श्रोत पर्यटन भएको भन्दै अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटनमा बढी जोड दिन आग्रह गरिएको बताए । यसैगरी केही दिन अघि सार्वजनिक संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा झै कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव संघको छ । पर्यटन क्षेत्र टिकाउन अल्पकालिन र तत्कालका लागि राहतको जरुरी भएको अध्यक्ष तुलाचनले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा आर्थिक राहत, विद्युत र खानेपानीमा सुविधा, होटलहरुको दर्ता र स्तरीकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा, मानव संशाधन, घरजग्गा बहाल, पर्यटन प्रबद्र्धन, विभिन्न पर्यटन क्षेत्रको प्रवेश शुल्क, पूर्वाधार विकार र पर्यटनका लागि कृषि क्षेत्रको योगदानका विषयलाई समेटिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइएको कर्जालाई कम्तीमा ५ वर्ष सम्म पुनर्तालिकीकरण गर्नु पर्ने, व्यवसाय टिकाउन पर्यटनलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जाको व्यवस्था र सुलभ व्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यसैगरी २०७६ पुस मसान्त सम्म व्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका होटल व्यवसायी ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा सावाँ तथा व्याज बक्यौता रहेता पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित् सिमा सम्म संक्षिप्त प्रकृया अपनाई विना व्याज वा न्यून व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने माग पनि संघको छ ।

२०७६ चैत मसान्त सम्मको तिर्नु पर्ने सावाँ र व्याजको किस्ताको समयावधि २०७७ असार मसान्त सम्म बढाइएको स्मरण गराउँदै संघले त्यस्ता किस्ताहरुमा कुनै जरीवाना व्याज आदि नलगाइएको भए पनि किस्ताको भुक्तानी नभएको जनाएको छ ।

यसकारण त्यस्ता कर्जा बक्यौतालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकृत गर्न नहुने माग गरिएको छ । साँवा तथा व्याजको किस्ता बुझाउने अवस्था नरहेको हुँदा बिना जरिवाना समय अवधि कम्तीमा २ वर्ष थप गरिनु पर्ने संघले बताएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइएको ऋणीको ब्याज अधिक रहेको र उक्त व्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नुपर्ने माग संघको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्राथमिकताका साथ कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिंदै आएको सहुलियत कर्जा पर्यटन क्षेत्रमा पनि लागु गरिनु पर्ने भनाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।

घर तथा जग्गा बहालमा लिई व्यवसाय संचालन गरेका व्यवसायीहरुको लगानीलाई संरक्षण र व्यवसाय पलायन हुन बाट जोगाउन आवश्यक बैज्ञानिक निति ल्याई सम्बोधन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

होटल क्षेत्रलाई अन्य उद्योग सरह विद्युत महसुल निर्धारण गरिनु पर्ने र हालको प्रभावित अवधिमा होटल उद्योगको विद्युतमा लिइने माग शुल्कलाई मिनाहा गरिनु पर्ने माग पनि गरिएको छ । खानेपानी संस्थानबाट यस प्रभावित अवधिमा होटल उद्योगमा खपत हुने खानेपानी बापत लाग्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट (खानपान) क्षेत्रमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई १३ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने माग पनि छ । चालु आर्थिक वर्षको व्यवसाय कर, एकीकृत सम्पती कर तथा घर बहाल शुल्कमा विलम्ब शुल्क नलिई समय अवधि बढाउन र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस्तो शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने भनाई पनि संघको छ ।

यसैगरी व्यवसायीहरुले आन्तरिक राजस्वमा बुझाउनु पर्ने माशिक, त्रैमाशिक, चौमाशिक तथा वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने भ्याट विवरण तथा दाखिला, अग्रिम कर कट्टी, अग्रिम कर, अन्त शुल्क, आयकरको समयावधि र नविकरण शुल्कमा चालू आवको बक्यौतालाई बिलम्व शुल्क नलिई उक्त शुल्क भुक्तान गर्ने समयावधी बढाउनु पर्ने माग पनि संघको छ ।

कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा चालू आवको बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन, विवरण तथा नवीकरण गर्ने समयावधि बढाउनु पर्ने तथा घरेलु तथा साना उद्योग र पर्यटन विभागबाट प्राप्त इजाजतको नवीकरण समाप्त भएता पनि बिलम्ब शुल्क नलिइ नविकरणको समयावधि बढाइनु पर्ने माग पनि गरिएको छ । साथै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गर्नु पर्ने सवारी साधन तथा प्रदुषण र चालक अनुमति पत्र नवीकरणको समयावधि पनि बढाउन माग गरिएको छ ।

उल्लेखित विषयलाई समेटेर संघले हालै पोखरामा एक छलफल कार्यक्रम समेत राखेको थियो । कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष भरतराज पराजुली, सल्लाहकार मेहरमान श्रेष्ठ, बच्चुराम तिवारी, गोविन्दराज पहारी, विश्वशंकर पालिखे लगायतले होटल र पर्यटन क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक सुझाव राखेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव रामेश्वर दंगालले पनि सो अवसरमा भनाइ राखेका थिए ।