प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

भरत कोइराला
पोखरा, १९ जेठ

कोरोनाको महामारीबाट थिलिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्यका साथ गण्डकी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कोभिड १९ बाट बच्ने उपायका साथै यसको परीक्षण र उपचारमा केन्द्रित हुँदै यसबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । विगतका वर्षमा सञ्चालित धेरैजसो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोरोना केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
केही नयाँ कार्यक्रम, नयाँ संरचनाको स्थापनाका साथै स्वास्थ्य कृषि र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । कतिपय असफल र विवादित कार्यक्रमले आउने वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएका छन् ।

स्वास्थ्यमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना, बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम, ३ वर्षभित्र प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेको छ ।

कृषिमा १ पालिका १ उत्पादन कार्यक्रम, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखामा स्याउ सुपर जोन, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

गरिब परिवारको पहिचान गरी सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम थाल्ने, लोमान्थाङ र गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल थाल्ने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

दलित समुुदायको परम्परागत पेसा, कला र सीपको संरक्ष्ण र व्यासायीकरणका लागि भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई क्रियाशील बनाउने, प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिलाई प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारको छ ।

प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरो गठन तथा परिचालनका लागि कानुनी संरचना सरकारले बनाउने भएको छ । सुरुदेखि भन्दै आएको अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्य थाल्ने घोषणा गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धि २.६८ प्रतिशतमात्र
कोरोनाका कारण प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा व्यवधान खडा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.३ प्रतिशत हुने लक्ष्य थियो ।

कोरोनाकै कारण प्रदेशको विप्रेषण, पर्यटन, कृषि, उद्योग लगायत क्षेत्रमा प्रभाव परी २.६८ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कोरोनाको महामारीबाट मानव जीवनको रक्षा गर्नु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हुन आएको अवस्थामा सरकारका विकासका लक्ष्य पुन प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमा महामारी लक्षित कार्यक्रम
कोरोना परीक्षणलाई व्यापक विस्तार गर्ने, महामारीबाट नागरिकको रक्षा गर्न सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र यस्ता महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिने भएको छ ।
यसैगरी ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिहरूलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने, ‘महामारीबाट प्रभावित दैनिक रुपमा ज्यालादारी गर्ने मजदुर, महिला, दलित, गरीब तथा सीमान्तकृत, असहाय तथा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।’

पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बिउपुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरकारले समन्वय गर्नेभएको छ ।

महामारीका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन तयारीमा सरकार छ । संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला परीक्षणसहितको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ ।

जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गरिने भएको छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अस्पतालमा २ शय्या र बाँकी सबै जिल्लाका ९ अस्पतालमा ५ शय्याकाे सघन उपचार कक्षको स्थापना गरिने भएको छ । ‘नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शय्याकाे जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तीबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ र भीरकोट तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गरिने भएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई आगामी ३ वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने महत्वाकांक्षी नीति सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गरिने भएको छ ।

संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला परीक्षणसहितको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ ।

प्राथमिकतामा कृषि

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने, १ पालिका १ उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गरिने भएको छ ।
बजार मागको आधारमा युवा वर्गलाई लक्ष्य गरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ ।

स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा (धार्चे र चुमनुब्री) जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती र प्रविधियुक्त स्याउ नर्सरी स्थापना गरी स्याउ सुपर जोन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भूबनोट र सम्भाव्यताको आधारमा एभोकाडो, किबी, सुन्तला, कागती, ओखर, अलैची, केरा, लिची, ड्रागन फ्रुट, स्ट्रबेरी, टिमुर, चिया, कफी, च्याउ, मोरिंगा, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरी पालन आदिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’

कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न बिमा कम्पनीसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

कृषि व्यवसाय गर्न चाहने कृषकलाई बिउबिजन, कृषि औजार, प्रविधि र तालिम दिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ । ‘सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

खासै प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । हाल ७२ ठाउँमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, प्रदेशभित्रका कृषि उपज थोक बजारको कारोबार तथा मूल्य सम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम करार गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

दुग्ध विकास बोर्डलाई सक्रिय बनाइने
हाल निस्क्रिय रहेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलाई क्रियाशील बनाइने, उन्नत नश्लको गाईपालनमा अत्याधुनिक प्रविधि भिœयाइ प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकनाइजेसन साइन्ससँग भएको समझदारी बमोजिम कार्य अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको निर्माण थालिने
गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको थाल्ने, आउने वर्ष चिकित्सा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयको अध्ययन÷अध्यापन थाल्ने तयारीमा सरकार छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।

प्रदेशभित्रका जाति, भाषा, साहित्य, लिपि, कला, संस्कृति र संगीतको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ ।

उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम धकेलियो

यसै वर्ष पूरा हुने भनिएको उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम कोरोनाका कारण अर्को वर्षमात्र सकिने भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ६० घरधुरीमा सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश खानेपानी गुरुयोजना तयार गरिने भएको छ ।

महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरिने भएको छ ।

विकास प्राधिकरण गठन गरिने
प्रदेशका गौरव र प्राथमिकताका आयोजना तथा सार्वजनिक, निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको छिटो छरितो कार्यान्वयन, कुशल व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमन गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ ।