भागवतप्रकाश मल्ल

प्रदेश सरकार बनेको ३ वर्ष पुग्यो र नीति तथा कार्यक्रम पनि ३ वटै आए । पहिलो वर्ष पर्यटन, दोस्रो वर्ष भौतिक पूर्वाधार र यस वर्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तmथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य र कृषि भनियो । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कृषि क्षेत्रको व्यवस्थान गरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा ठोस कुरा उल्लेख नगर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा नीति तथा कार्यक्रम मौन हुँदा कार्यक्रम नतिजामुखी देखिँदैन ।

भिडिओ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

विश्वसहित हाम्रो देश कोभिड १९ बाट आक्रान्त छ । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसको बारेमा ठोस तबरबाट कार्यक्रम उल्लेख तथा समावेश गरिएको छैन । स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि रातदिन नभनी खटिएका छन् । प्रदेश सरकारले तत्काल स्थानीय सरकारलाई राहतकोषमा रकम दिएर कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत प्याकेज पेस गर्न म सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

रोजगारीका लागि भारत गएका स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका एक युवा देवबहादुर थापा, स्वदेश फिर्ता हुने क्रममा नेपालको सिमानामा देश भित्रन नपाएर मृत्युवरण गनुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ । क्वारेन्टिनमा बसेर घर फिर्ता हुने क्रममा स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका डिलबहादुर कार्कीको मृत्यु हुनुमा सरकारको गम्भीर त्रुटि रहेको छ । यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिन नदिन सकारले आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्दछु । उनीहरुको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछु ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरु लागु गर्नका लागि आय स्रोत कहाँ छ ? स्रोत कसरी ल्याउने हो यसको बारेमा उल्लेख नहुँदा अन्यौल सिर्जना भएको छ । यसका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ट छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बजेटको व्यवस्थापन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो मात्र नभएर कार्यान्वयनमा जटिलता छ । सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन लम्बेतान रहेकाले त्यसलाई सुधार गरेर विकास निर्माणमा अभिलम्ब सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । सरकारले गठन गरेको विकास परिषद बेतुकको छ । कामलाई छिटो छरितो गर्नुको सट्टा सिंहदरबारको अधिकार दैलो दैलो पुग्यो भन्ने तर काम केन्द्रमा केन्द्रित गरे जस्तो देखिन्छ यसमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।

मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रममा दक्ष जनशक्ति अभाव भएको देखिन्छ । कार्यक्रममा खटिएका प्राविधिकले गाउँ र ठाउँ सुहाउँदो खेती व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा अनेक बहानामा कृषकलाई दुख दिने मात्र होइन कार्यक्रम अनुसार काम नगरे कार्यक्रम फिर्ता लैजानेसम्मको धम्की दिने गर्दा कृषक नमुना कृषि गाउँबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्नबाट बञ्चित छन् ।

यातायात सम्बन्धित जनसंख्याको चाप, सडकको क्षमता र सवारी साधनको संख्याको आधारमा वैज्ञानिक रुट परमिट प्रणालीको व्यवस्था अलम्बलन गरिने छ भने नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर हामीले ३३ वटा कानुन बनायौं । त्यसमा २०७६ साल कात्तिक १ गते राजपत्रमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित र प्रकाशित भयो । जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न कानुन बनायाैं देशका अन्यत्र प्रदेशको रुटको कुरा छाडौं गण्डकी प्रदेशको केन्द्रमा चल्ने ट्याक्सी सहज सपना रुट परमिट नपाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयले ५ लाखदेखि ९ लाखसम्ममा रुट बापत रकम लिने गरेको देखिएको छ ।

यसमा अर्थ विकास समितिको बैठकमै माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको उपस्थितिमा यसका बारेमा प्रष्ट कुरा राखेर मन्त्रीसँग हामीले यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठायौं । समितिका सभापतिले सदनमा त्यस विषयमा कुरा राख्ने बचन दिनुभयो । कार्यान्वयनबारे कुरा पनि नउठ्ने र कुनै प्रयास नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत कार्यालय रुट परमिट वापतको रकम प्राप्त गर्ने खेलमा लागेर भ्रष्टाचारमा त लागेको छैन ? भन्ने शंका पैदा भएको छ ।

विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थात् संसद विकास कोष तत्काल खारेज गरेर स्वास्थ्यका विशेष पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उचित देखिन्छ । सरकार नतिजा नदिने उक्त कोष कार्यान्वयनमा तल्लिन देखिन्छ । यस कार्यक्रम तर्फ न सरकारको कोषमा न उचित रकम छ न विकासको उचित नतिजा आएको छ ।

नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन जनयुद्ध र विभिन्न चरणमा चलेका आन्दोलनमा घाइते, वेपत्ता र सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले गत वर्ष रोजगार बनाउने योजना ल्यायो । तर उक्त कार्यक्रम के पूरा भएको हो ? सरकारलाई प्रश्न गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु ।

सरकारले चातु वर्ष पुनः सोही कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । तर सरकारले अघिल्लो वर्ष पूरा नभएको कार्यक्रमलाई भाषा परिवर्तन गरेर घाइते, वेपत्ता र सहिद परिवारलाई अपमान गरेर बोल्ने र पूरा नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । कार्यक्रमका बारेमा सरकारको तर्फवाट तत्काल जवाफ दिन आग्रह गर्दछु ।

कोरोना भाइरसबाट सम्भावित प्रभावितहरुलाई स्कारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने र प्रदेश सरकारका तर्फ दैनिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने भनेर घोषणा गरियो । माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै ५ सय भत्ता दिने हो कि घोषणा मात्रै गरेर ताली पाउने काम मात्र हो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

छिमेकी मलक भारत सहित विदेशबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने बारेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन बसेको छ । उनीहरुलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्दछु ।

मैले केही समय अघि एउटा समाचार देखें गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नायक शैलीमा कोभिड १९ भाइरस छिर्न नदिन प्रदेश नाका तथा स्याङ्जा जिल्लाको नाका राम्दीमा गण्डकी प्रदेश सिल गर्ने नाममा गएको देखियो । तर नाका सिल गर्ने कार्यक्रममा जाँदा उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सँग समन्वय नगर्दा मैले समेत स्वागत गर्न पाइनँ तर आज यही रोस्टमबाट राम्दीमा मुख्यमन्त्रीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ।

केही समय अगाडि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता समेतको टोली मुख्यमन्त्रीसँग समय लिई कोभिड १९ को विषय र प्रदेशका सामयिक विकासका विषयमा कुरा गर्न जाँदा टोलीमा रहनु भएका लेखा समितिका सभापति माननीय कुमार खड्काजीलाई अभद्र व्यवहार गरियो । त्यस घटताप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै अभद्र व्यवहारका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा त उल्लेख थिएन ? यस्ता गतिविधि यथाशक्य सुधार गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रचारमुखी देखिएको छ । आउँदो बजेटमा आम नागरिकलाई कोभिड १९ बाट जोगाउने र त्यसबाट प्रभावितलाई भोकबाट बचाउने कार्यक्रमसहित समग्र प्रदेशको तिव्र विकास निर्माण माग गर्दछु ।

प्रदेश सभा सदस्य मल्लले संसदमा सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम माथिकाे छलफलका क्रममा बुधबार व्यक्त गरेकाे विचार