हलभित्र कुर्सीमा बस्दा दुरी कायम गरेकाे देखाउने उनीहरु गाडीमा भने अटिनअटी बसेर नेता कार्यकर्ता भेट्ने भन्दै दौडधूप गरिरहका छन्, मानौै कि उनीहरु दौडधूप गरेनन् भने पृथ्वीको गति नै रोकिन्छ कि झैं गरी ।

बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरुको पिसिआर परीक्षण गरियो । कर्मचारी अनि केही पदाधिकारीका चालक र स्वकीय सचिवको त्यतिबेला परीक्षण भयो । नतिजा सबैको नेगेटिभ आयो अर्थात् कसैमा पनि कोरोना देखिएन ।

प्रदेशसभाको हलभित्र धेरैजना बस्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै सांसद र कर्मचारीहरुको परीक्षण गरिएको हो । जसमा राज्यको लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र नदीपुरस्थित प्रदेश सभा सचिवालयको बैठक कक्ष साँघुरो भएको एकै ठाउँमा बस्दा सामाजिक दुरी पनि कायम नहुने भन्दै खुला ठाउँ पोखरा सभागृह रोजियो ।

जीर्ण अवस्थामा रहेको सभागृह भत्काउने तयारी गरेको भन्दै पोखरा महानगरले खर्च गर्न मानेन । प्रदेश सरकारले अधिवेशन सञ्चालनकै लागि २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्‍यो । अनि बैठककक्षमा भीडभाड कम गर्नकै लागि पत्रकारको आग्रहमा प्रत्यक्ष प्रशारणको व्यवस्था पनि गरियो । यी सबै प्रक्रिया स्वास्थ्य सतर्कताका लागि अपनाइएको हो ।

जताततै कोरोनाको महामारी बढिरहेका बेला भने गण्डकी प्रदेशका सांसदहरु मनलाग्दी रुपमा जिल्ला भ्रमणमा जाने गरेका छन् । हलभित्र कुर्सीमा बस्दा दुरी कायम गरेकाे देखाउने उनीहरु गाडीमा भने अटिनअटी बसेर नेता कार्यकर्ता भेट्ने भन्दै दौडधूप गरिरहका छन्, मानौै कि उनीहरु दौडधूप गरेनन् भने पृथ्वीको गति नै रोकिन्छ कि झैं गरी ।

पिसिआर गर्नु भनेको स्थायी रुपमा परिवार नियोजन गरेको जस्तो होइन । एक पटक गरेपछि वर्षाैंसम्म ढुक्क हुने । जुन दिन पिसिआरका लागि स्वाब लिइयो त्यो दिनसम्मको न परिणाम आउने हो ।

जनप्रतिनिधि भनेको निकै ओजिलो पद हो । उनीहरु समाज र मुलुकका अगुवा हुन् । नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण उनीहरुले नै गर्छन् । उनीहरुले गर्ने हरेका खालका गतिविधिमा नागरिकले ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । त्यसैेले आफ्ना क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधिले ख्याल गर्नुपर्छ । यो कुरा प्रदेशका सांसदमा पनि लागु हुन्छ । जनताका काम गर्ने भनेर जथाभावी हिँड्दा कोरोना सरिहाल्यो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ, ख्याल गर्नु पर्दैन र ? सांसदलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने पक्कै पनि छैन होला ।

अनि पिसिआर गर्नु भनेको स्थायी रुपमा परिवार नियोजन गरेको जस्तो होइन । एक पटक गरेपछि वर्षाैंसम्म ढुक्क हुने । जुन दिन पिसिआरका लागि स्वाब लिइयो त्यो दिनसम्मको न परिणाम आउने हो । त्यसपछिको सतर्कता अपनाउने त आफैले न हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि पिसिआर परीक्षणपछि बाहिरी जिल्ला नजानका लागे आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक भएको हो । त्यसमा सांसदहरुले मौन सहमति पनि जनाएकै हुन् । तर पालना भएन ।

स्वास्थ्य संयमता नअपनाइ जिल्ला आउजाउ गरिरहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका २ सांसदलाई बैठक प्रवेशमै रोक लगाइयो । प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभा सचिवालयका ५ मर्यादापालकमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि संसद बैठक नै स्थगित भएको छ ।

गण्डकीमा सांसदलाई पनि अब कडाइ गर्ने बेला भएन र ? यसबारेमा प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुखले अलि कडा निर्णय नै लिनुपर्ने देखिन्छ । पोखराका १ कानुन व्यवसायी, जसमा कोरोना संक्रमण देखियो, उनको सम्पर्कमा आएका ५० भन्दा बढीको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेशमा थपिएको छ । कतै सांसदकै कारण पनि यस्तो अवस्था नआउनला भन्न सकिन्न ।

सामाजिक जालो यति ठूला हुन्छ कि १ व्यक्ति दिनभरमा निकै ठाउँमा पुग्छ, अनि निकै व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउँछ । त्यही भएर त सरकारले लकडाउन गरेको । यो कुरा प्रदेश सांसदले बुझेर पनि बुझ पचाएको महसुस भएको छ । यो विषयलाई सरोकारवालाले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ ।