नयाँ नक्सा समेटिएकाे स‌ंशाेधन विधेयक सर्वसम्मत पारित, पक्षमा २५८, विपक्षमा शून्य

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ ३१ गते १७:५५
sf7df8f}F, #! h]7M k|ltlglw;ef a}7s ;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df zlgaf/ a;]sf] k|ltlglw;efsf] a}7s . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f ÷/f;;

पाेखरा

मुलुकको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट शनिबार पारित भएको छ । २ सय ७५ मध्ये बैठकमा सहभागी २ सय ५८ जनाले नै पक्षमा मतदान गरेपछि २ तिहाइ भन्दा बढी मतले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो ।

दशकौंदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गरिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस भन्ने प्रस्ताव बैठकको सुरुमा पेस गरेकी थिइन् ।

छलफल सकिएपछि उनले उक्त संशोधन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । छलफलमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र लिङदेन, दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, शशां‌क कोइरालालगायतले भाग लिएका थिए ।

सरकारले संघीय संसदमा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानुनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसपछि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपालपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको जेठ २७ को बैठकमा मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो ।

सो स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदलाई ७२ घन्टाको समय उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त अवधिमा सांसद सरीता गिरीले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सभामुखले शनिबारको बैठकमा अस्वीकृत गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट २ तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ पेश भई २ तिहाइका आधारमा विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र सोही मितिदेखि संशोधित संविधान लागु हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया