सम्पादकीय

मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि संसदीय अभ्यास काठमाडौंबाहिर पनि भइरहेको छ, प्रदेश प्रदेशमा र स्थानीय तहरुमा । स्थानीय तहरुले अझै संसदीय अभ्यासलाई समात्न सकेका छैनन् ।

शैली पुरानै छ, तौरतरिका र जानकारीकै अभाव स्थानीय जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ । मुलुकको सर्वाेच्च थलो संसदका गतिविधि सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहँदा गाउँ र नगर सभाचाहिँ गोप्य तरिकाले चल्छन् ।

पत्रकार र अरु दर्शकलाई त्यहाँ अनावश्यक प्रतिबन्ध छ । गाउँले र नगरबासीले आफ्ना प्रतिनिधि सभामा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ, त्यस्ता सभा पारदर्शी हुनुपर्छ र सके प्रत्यक्ष प्रसारण वा रेकर्ड गरेर भए पनि पछि सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा यो अधिवेशन यता प्रत्यक्ष प्रसारणको परम्परा सुरु भएको छ । त्यस्तो प्रसारण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा भइरहेको जान्दाजाँदै ढिला आएर गण्डकीले त्यसको सिको गरेको छ । तर पनि यो स्वागतयोग्य नै कुरा हो ।

अब बल्ल जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले प्रदेश सभामा के गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउँदैछन् । के बोल्दैछन् भनेर सुन्दैछन् । आफ्ना आवाज उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भनेर हेर्दैछन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाका गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रसारण एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिपछिको उपज हो भन्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पारदर्शिता र लोकतन्त्रका बाचडग अर्थात पत्रकारहरुले उठाउँदै आएका हुन् । तर प्रत्यक्ष प्रसारण त पर राम्ररी भिडियो खिचेर रेकर्ड सुरक्षित र व्यवस्थित राख्ने मामलामा समेत प्रदेश सभा फितलो देखियो ।

यति काम गर्ने तौरतरिका केन्द्रको संसदबाट सिक्न सकिने मौका हुँदा हुँदै त्यतापट्टि प्रदेश सभाले ध्यान पु¥याएन । तर पछिल्लो समय प्रत्यक्ष प्रसारणको आवश्यकताको बोध मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि महसुस भयो । मुख्यमन्त्रीले बजेट नै दिए ।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता, पत्रकारहरुलाई संसदमा त्यस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था लगायत कारणबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने उपाय, माग वा प्रस्तावले मूर्तरुप लिन पायो ।

जेठ ११ गतेदेखिका प्रदेश सभाका बैठकहरु सर्वसाधारणको समेत नजरमा पर्न थालेका छन् । त्यसले जनप्रतिनिधिहरु स्वयंलाई पनि उत्तरदायी बनाएको छ र उनीहरु आफ्ना जनताले सुनिरहेको, हेरिरहेको ठान्दै सभामा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई थप उत्तरदायी बनाउने एउटा कडी पनि भएको छ, यो प्रत्यक्ष प्रसारण ।

अर्काेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुले आफूले जनताको आवाज उठाएको कुरा जनताले थाहा पाऊन् भन्ने पहिल्यै पनि चाहन्थे । तर त्यसका लागि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनुपर्छ भन्ने माग भने उनीहरुबाट कहिल्यै आएन । पत्रपत्रिका र अनलाइन तथा रेडियो एवं टेलिभिजनबाट समाचार आओस् भन्ने चाहनामात्रै राखे ।

जब कि ती मिडियाका आफ्नै सीमा हुन्छन् र सबै प्रदेश सभा सदस्यका कुरा प्रकाशन र प्रसारण गर्दैनन् । लोकतन्त्रको एउटा तत्व भनेको पारदर्शिता पनि हो ।

त्यो तत्व व्यवहारमा उतार्ने मामलामा प्रत्यक्ष प्रसारणले एक किसिमको योगदान गरेको छ । प्रत्यक्ष प्रसारणको प्राविधिक पक्षमा सुधार अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसबारे प्रदेश सभा सचिवालयले ध्यान देओस्, पारदर्शिताका अरु कर्महरु पनि गर्दै जाओस् ।