प्रदेश सरकार वडा कार्यालयजस्तो हो ?

समाधान संवाददाता २०७७ असार ९ गते १६:४०

प्रकाशचन्द्र दवाडी


मालदिभ्स, दुबई कतारबाट नेपाल ल्याइयो । गण्डकी प्रदेशबाट छुट्याइएको बजेटजस्तै असरल्ल भएको छ । पिसिआर गर्दा १६ हजार लाग्छ रे । ४ हजारको कोठामा राखिएको छ । गोरखाका महेश अधिकारी अलपत्र पर्नु भएको छ । यसतर्फ ध्यान जाओस सरकारको ।

बजेटपछि राम्रो किताब आयो जस्तो लागेको थियाो । ढोकाबाट, झ्यालबाट आउलाजस्तो लागेको थियो । तर योजना पकेटबाट आयो । यसबाट सांसदहरुको भावनाप्रति कुठाराघात भएको छ ।

हामीले सोधेको जिज्ञाशामा अर्थमन्त्रीले यो अवस्था असोजसम्मका लागि हो भन्नु भएको थियो । किताब पढेपछि यो योजना असोजका लागि मात्र हो । त्यसपछि फेरि अर्को किताब आउला कि झैं लागेको छ ।

गण्डकी सरकार १२, १४ २० हजार वितरणमा लागेको छ । किताब हेरें त्यस्तो त हैन कि झैं लाग्यो । फेरी हेरें रैछ । त्यसपछि दिक्का मानेर सुतें । प्रदेश त अहिले वडा कार्यालय जस्तो लागेको छ । यसरी विकासको सम्भावना छैन ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार ४३ अर्र्बको बजेट आउनेवाला थियो । ३४ अर्र्बको आयो । मन्त्रीको जवाफमा ३८ करोडको आउने भनिएको थियो, कोरोनाका कारण ३४ अर्बको आयो भनियो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण कहिले फेरियो ? प्रस्ट जवाफ चाहियो ।

एकजना संघका पूर्वमन्त्रीले हेप्नी भन्नुभएको थियो, यहाँ ढाँट्नी भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तथ्यांक फेर्न पाइँदैन, राम्रोसँग हेर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले शालीन रुपमा सुझाव दिइन्छ । तर पालना हुँदैन ।

यहाँ कालापानी र लिम्पियाधुराको कुरा गरिरहँदा गोरखाको चुमनुब्रीस्थित रुइलाको १ सय ७० घर धुरी चाइनाले लगिसक्यो । मुस्ताङको केही भाग पनि चाइनाले लगिसक्यो । यसमा सरकारको ध्यान दिनुपर्‍यो । हामीले सोधेका कुराको सदनमा प्रस्ट जवाफ चाहान्छौ । योजना कार्यान्वयनका लागि ३ महिनाभित्र कार्यविधि आउनुपर्‍यो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलका क्रममा मंगलबार कांग्रेस सांसद दवाडीले राखेकाे विचार

तपाईको प्रतिक्रिया