समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले भाडामा लगाएको भवनको भाडा तथा बहाल करमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले अवलम्बन गरेको नीतिमा सम्पत्ति वहालतर्फ ३ महिनाको भाडा छुट दिने उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले सुनाइन् ।

महानगरले पाेखराकाे महेन्द्रपुल लगायतका विभिन्न ठाउँमा बनाएका भवन भाडामा लगाएकाे छ ।

महानगरले दिएको छुट यस्तो छ ।

कोभिड १९ को महामारीका कारणले २०७६ चैत ११ देखि २०७७ जेष्ठ मसान्त सम्म भएको बन्दाबन्दीको कारणले नगरको आर्थिक तथा व्यावसायिक कारोवारमा नकारात्मक प्रभाव पारेकोले करदाताहरुलाई निम्नअनुसार सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेकी छु ।

सम्पत्ति वहालतर्फः

महानगरपालिकाले भाडामा दिइएका सटर तथा भवनहरुको २०७६ चैत देखि २०७७ जेठ मसान्त सम्म ३ महिनाको घर भाडा तथा वहाल कर छुट दिइने छ । यसरी छुट दिएको वहाल रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को पहिलो चौमासिक भित्र मिलान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु ।

महानगरपालिका स्थापना दिवसको अवसरमा क्षेत्रगत रुपमा उत्कृष्ट करदाता छनोट गरी महानगर उत्कृष्ट करदाताबाट सम्मान गरिने छ ।

अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित निर्माण भएका घर तथा भवनहरुको नक्सापास दस्तुरमा एक तलाको राजश्व छुटको व्यवस्था र भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा परेका परिवारले नक्सापास गर्दा उक्त दस्तुरमा एक हजार स्क्वायर फिटको ग्राउन्ड लेबलसम्म नक्सापास दस्तुरमा सतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र पुरातात्विक महत्वका पुराना घरहरु भत्केको स्थानमा साविककै शैली झल्कने गरी भवन निर्माण गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । पूर्ण रुपमा पार्किङ भवन बनाएमा राजश्व छुट दिइनेछ ।

महानगरका ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ ।

अपांगता भएकाहरु, पिछडिएका वर्ग तथा महिलाले व्यवसाय दर्ता गर्दा ३० प्रतिशत छुट, कृषि सम्बन्धी व्यवसायको लागि ३० प्रतिशत छुट, सम्पत्ति, भूमिकर (मालपोत) कर पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत छुट र कम्तिमा ३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा कृषि प्रयोजनमा रहेको छ भने ३० प्रतिशत भूमिकरमा छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।

लकडाउन अवधिमा घर धनीहरुले घर भाडा मिनाहा गरेमा सो अवधिको वहाल करमा छुट दिइने छ ।

महानगरका नियमित करदाताहरुलाई कोभिड १९ को कारण व्यवसायमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित मापदण्ड तयार गरी सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने छ ।