पाेखरा

गण्डकी प्रदेश सभा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले संसद सचिवालयले दिएको सुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

संसदको बिहीबारकाे बैठकमा पेस हुन लागेकाे गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितका पदाधिकारीकाे सुविधासम्बन्धी विधेयकमा विराेधकाे प्रस्ताव गर्ने क्रममा उनले उक्त घाेषणा गरेका हुन्

एकपटक सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाे कानुनलाई ब्युँताउन अहिले कोरोना कहरका बेलामा सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दै उनले आफ्नो सुविधा त्याग्ने घोषणा गरेका हुन् ।

समितिको सभापतिवापत पाएको गाडी र चालक आजकै मितिदेखि काेराेनाकाे प्रभाव अन्त्य नभएसम्का लागि कम्तीमा असाेजसम्मका लािग फिर्ता गर्ने उनले घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी काेराेनाकै प्रभाव रहुन्जेलसम्म आफूलाई प्राप्त हुने बैठकभत्ता, सञ्चार सुविधा, निजी सचिवालय बन्दाेबस्त, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा बिमा लगायत सुविधा दिने उनले सदनमा घाेषणा गरेका छन् ।

आज सदनमा पेस हुन लागेकाे विधेयकमाथि का‌ंग्रेसले बुधबारै विराेधकाे सूचना दर्ता गरेकाे छ । जनता समाजवादीले पनि विधेयककाे विराेध गरेकाे छ । दुवै दलले उक्त विधेयकमाथि विराेधकाे सूचना दर्ता गराएका थिए । उक्त विराेधकाे प्रस्ताव वहुमतले अस्वीकृत भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयक पेस गरेका छन् ।