कुमार खड्का

माननीय सभामुख ज्यू,
गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा समन्वयमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना दिन नियम १०७ मुताविक यहाँ उपस्थित छु ।

नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी विद्येयक २०७४ लाई संविधानको मर्म र शब्द अनुमोदन ग¥यौं, जो २०७५ वैशाख २४ मा प्रमाणीकरण समेत भयो ।
विसं २०७६ कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायमूर्तिहरु दीपक कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले हाम्रो ऐनलाई संविधान विपरित भनेर अमान्य घोषित गर्दै खारेज गर्ने फैसला सुनायो । यो फैसलाले प्रदेश सरकारमाथि मात्र हैन प्रदेश सभामाथि समेत नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रदेश सभाका हामी पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले यस विषयमा सोच्न जरुरी छ । गाडी, चालक, सचिवालय बन्दोबस्त जस्ता विलासी सुविधा र असामान्य स्थितिमा अनुत्पादक लाग्ने भत्ता, बिमा, यातायात जस्ता सुविधा त्याग्न आवश्यक छ ।

आफ्नो गल्तीलाई सुधार गरेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनको नाम परिवर्तन गरेर २०७७ वैशाख १५ गते गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता ग¥यो ।
संविधानले स्थानीय तहको पदाधिकारी, सदस्यले सुविधा पाउने र त्यस्तो ऐन प्रदेश सभाले बनाउने गरेको व्यवस्थालाई हृदयंगम गर्दा यो विधेयक प्रदेश सभामा टेबल गर्दा संवैधानिक र कानुनी व्यवधान र अड्चन त केही छैन तर समयको प्रतिकूलता र नैतिकको प्रश्न गम्भीर र ज्वलन्त रुपले खडा भएको छ ।

देशमा कोभिड १९ ले प्रलय मच्चाइरहेको छ । मानव जीवनको रक्षा अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ । बजेटको अभावले प्रदेशको नागरिकताको आवश्यक संस्थामा पिसिआर परीक्षण गर्न सकिएको छैन । क्वारेन्टिनको दयनीय व्यवस्थापन र सुविधा कसैसँग छिपेको छैन । आइसोलेसनमा स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव छ । दबाइ, भेन्टिलेटर, अन्य उपकरण र पूर्वाधारको चरम अभाव छ । कृषकका खेत बाँझा छन्, श्रमिकले श्रम गर्न पाएका छैनन् । हुँदा खाने वर्गको घरको चुल्होको आगो निभेको छ । पेटमा भोकको ज्वाला बलेको छ । उद्योग, कलकारखाना, साना ठूला व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । बैंक समस्यामा छन् । रेमिटेन्स घटेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आएको शिथिलताका कारण थुप्रै नेपाली वैदेशिक रोजगार गुमाएर देश फर्किरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको प्रक्षेपित आन्तरिक आम्दानीको आधाको हाराहारीमा राजस्व उठेको छ । संघ सरकारले भ्याट र आन्तरिक राजश्व उठाउन नसकेर चालु खर्च धान्न, कर्मचारीको तलब पनि दिन नसक्ने स्थितिमा पुग्न लागेको छ । संघको राजश्वको आयतन घटेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानको आकार पनि घट्ला । आर्थिक गतिविधि कोमामा छ । यस्तो अकल्पनीय विषम परिस्थितिमा गास बाँडेर खाने बेला हो । हुने खानेको कुरा छोडौं थोरै हुनेले पनि हृदयलाई उदार बनाएर हुँदा खानेलाई सहयोग गर्ने बेला हो । राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर केही लिने भन्दा सानो ठूलो सहयोग गरेर राज्यको ढुकुटीलाई बलियो बनाउने बेलामा जनताको सेवा गर्न कसम खाएका जनताको सेवक जनप्रतिनिधिको लागि अत्याधिक सुविधा वृद्धिसहित राज्यकोषले धान्नै नसकने गरी विधेयक आउनु चिन्ताजनक छ ।

मैले पहिल्यै पनि निवेदन गरिसकें सेवा सुविधा पाउने स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार हो । सामान्य परिस्थिति भएको भए विधेयक आउँदा विरोध गर्नुको कुनै तुक थिएन तर महामारीको यो विकराल समयमा विधेयक आउनु सर्वथा गलत छ ।

२०७६ कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले पुरानो ऐनलाई असंवैधानिक भनी अमान्य घोषित गरे पश्चात पनि ५ महिनासम्म नयाँ विधेयक ल्याउन नसक्नु तर कोभिड १९ को कारण देश लकडाउनमा परी जनजीवन ठप्प भएको चरम पीडादायी समयमा विद्येयक ल्याउनु सरकारको संवेदनहीनता र अकर्मण्यताको पराकाष्ठ हो । हाम्रो विरोध विधेयकको औचित्यप्रति होइन विधेयक ल्याउने समयप्रति लक्षित छ । जनताका सेवकले भोका र नांगा जनताका गास र कपास खोसेर गाडी चढ्ने बेला हो ? जनतालाई बाँसको पोल बनाएर त्रिपालको छाना हालेको क्वारेन्टिनमा राखेर कोठामा चुक्कुल हाल्न नसकेर चेली बलात्कार भइरहँदा पनि त्यता खर्च गर्ने रकम खोसेर १३, १४ वटा शीर्षक बनाइ सुविधा लिने बेला हो ?

अत्यन्त कष्टकर क्वारेन्टिनमा तातोपानीको लागि समेत संघर्ष गरी रहेका, पिसिआर परीक्षणको लागि महिनौ कुर्नुपर्ने मानसिक यातना सही रहेका, भोक, रोग, पीडा र मृत्युले ढोका ढकढकाइ रहेको असहनीय पीडादायी जीवन बाँच्न अभिसप्त नागरिकले जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा बढेको सूचनाले कस्तो अनुभूति होला ?

माननीय सभामुखज्यू !
यस्तो गतिविधिले राजनीति दल र राजनीतिक व्यक्तिहरुमा वितृष्णा र घृणा बढ्दै जाने र अन्ततोगत्वा व्यवस्थाप्रति नै जनताको मोह भंग भयो भने त्यत्रो शाहदतको अर्थ के ? त्यत्रो बलिदानीको औचित्य के ?

सभामुखज्यू मैले भावनामा बगेर कोरा आदर्शको कुरा मात्र गरिरहेको छैन । सम्भव, व्यवहारिक र यथार्थपरक विचार व्यक्त गरिरहेको छु । यहाँ केही विचारणीय प्रश्न र चिन्ताहरु पनि छन् जसको चर्चा हुन जरुरी छ ।
१) यो विधेयक आज टेबल नगरी अली सहज र अनुकुल समयमा ल्याउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधाबाट बन्चित हुन्छन् त ? कदापि हुँदैनन् । यो विद्येयक जहिले पास भए पनि जनप्रतिनिधिहरुले २०७६ कात्तिकबाट सुविधा पाउछन् । असार भित्र विधेयक पास नभए सुविधा नपाउने वा रकम फ्रिज हुने तर्क सबैमा गलत छन् ।

यसो भएपछि सेवा सुविधाको लागि केही महिना कुरिदिनुस् भनेर हामीले आह्वान गर्दा जनताका सच्चा जनसेवकहरुले अस्वीकार गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

२) अर्को प्रश्न भन्दा गुनासो छ । प्रदेश सभाका माननीयहरुले आफूले पाउने सुविधा पूर्ण रुपमा उपभोग गर्ने तर स्थानीय तहको सेवा सुविधाको कुरा हुँदा आदर्शको पाठ पढाउने ? यो त पाखण्ड भएन भन्ने पनि छ ।
सभामुख महोदय यो तर्क सही छ । विधेयकलाई टेबल गर्ने भन्दा पनि यो भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

प्रदेश सभाका हामी पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले यस विषयमा सोच्न जरुरी छ । गाडी, चालक, सचिवालय बन्दोबस्त जस्ता विलासी सुविधा र असामान्य स्थितिमा अनुत्पादक लाग्ने भत्ता, बिमा, यातायात जस्ता सुविधा त्याग्न आवश्यक छ । सधैका लागि नसके पनि कोरोनाको प्रकोप सहज हुने सम्भावित महिना असोज मसान्तसम्म त यी सुविधा त्याग्न सहज छ जस्तो लाग्छ मलाई । माननीय

सभामुख महोदय ! यो अभियानको नेतृत्व र पहल वा स्थानीय तहको विद्येयक पास नभएसम्म माननीय सभामुखज्यूबाट होस् भन्ने सादर निवेदन गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय, जहाँसम्म व्यक्तिगत कुरा छ । म स्वयं पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएकोले प्राप्त भएको सवारी साधन र चालक आजको मितिदेखि नै मैले अगाडि उल्लेख गरेको समयसम्मको लागि प्रदेश सभा सचिवालयमार्फत सरकारलाई फिर्ता घोषणा गरेको छु । कोभिड १९ सँग लड्न प्रयोग गर्ने प्रयोजन हेतु, यस्तै गरी यही समयावधिको लागि मलाई प्राप्त हुने बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, निजी सचिवालय बन्दोवस्त, बिजुली धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतको सुविधा साउनबाट कोरोना कोषमा दिने तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
माननीय सभामुख महोदय !
हामीले त्याग्ने भनेको सुविधा धेरै ठूलो पनि होइन । न्यून रकमले राज्यलाई आर्थिक रुपमा ठूलो सहयोग हुने पनि होइन तर महामारी र विपदको असहनीय पीडामा देश र जनता मर्माहत हुँदा जनप्रतिनिधिहरुले संवेदनशील छन् । साथमा छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सकिएला ।

हाम्रो यो सानो प्रयत्नले राजनीति, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुप्रति जनतामा रहेको वितृष्ण र नकारात्मकतालाई न्यूनीकरण मात्र गर्न सकियो भने पनि यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

अन्त्यमा माननीय सभामुख मार्फत् सदनलाई यो विरोधको सूचनालाई साथ र समर्थन गरी दिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।

(गण्डकी प्रदेश सभामा गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस हुनु अघि कांग्रेसले दर्ता गरेको विरोधको सूचनाका बारेमा बिहीबार सांसद कुमार खड्काले राखेको भनाइ । )