राजस्व नउठ्नुमा महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेल, राजस्व प्रमुख गणेश पाण्डे र पूर्व राजस्व प्रमुख छवि शर्मा जिम्मेवार भएको छानबिन समितिले संकेत गरेको छ ।

ईश्वर देवकोटा, पोखरा

महानगरले गत आर्थिक वर्षमा लगाएका घाट ठेक्का प्रकरणमा कर्मचारीले पदीय दायित्व निर्वाह नगर्दा राजस्व जोखिममा पारेका कर्मचारी उपर विभागिय कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको छ ।

मेयर मानबहादुर जिसीले उक्त विषयमा छानबिन अध्ययन समितिले दिएका सुझाव र आफूले औंल्याएका पक्षहरुलाई समावेश गरी राजस्व असुलीमा गैरजिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फाइल पठाएका थिए ।

मेयर जिसीले पठाएको फाइललाई अध्ययन गरी प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले जानकारी दिए ।

‘मेयर साबले आफ्नो किसिमले इन्भेष्टिगेसन गर्नुभएको रैछ । अध्ययन समितिले गरेको अध्ययन र उसको प्रतिवेदन पनि छ,’ बरालले समाधानसँग भने, ‘मेयर साबले केही कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग्नु भएको छ । सोधेका पत्रहरु र आएका जवाफहरु पनि छन् । आवश्यक कारबाही गर्नुस् भनेर कागजपत्र मलाई दिनुभएको छ ।’

आफूले पनि कतिपय कुराहरुमा तयारी गरिरहेकाले प्रक्रिया चलिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बराल बताए । कर्मचारीको गल्तीमा विभागीय कारबाही हुने कानुनीरुपमा स्पष्ट भएकाले प्रक्रिया थालिएको उनको भनाई छ ।

राजस्व नउठ्नुमा महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेल, राजस्व प्रमुख गणेश पाण्डे र पूर्व राजस्व प्रमुख छवि शर्मा जिम्मेवार भएको छानबिन समितिले संकेत गरेको छ ।

उनीहरुको पदीय दायित्व र भूमिकालाई लिएर विवाद छ भने उनीहरुका दाबी पनि बाझिरहेका छन् । रामघाटको ठेक्कामा सम्झौताबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी दालिखा नभएको विषयमा यी ३ कर्मचारीबीच मतभेद सतहमा छ ।

रामघाटको ठेक्का पाएको भरतपुर चितवनको राजी कन्स्ट्रसनले भने असार अन्तिममा २ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको थियो ।

यो बैंक ग्यारेन्टी ठेक्का सम्झौता हुने बेलैमा बुझाउनु पर्ने, तर राजस्व र लेखाका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण गुम्ने खतरा बढेको जनप्रतिनिधिहरुको बुझाई छ ।

कर्मचारीलाई अब स्पष्टीकरण सोध्ने वा नसोध्ने विषयको अधिकार आफूलाई भएकाले सोहीअनुसार निर्णय लिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले बताए ।

‘उहाँहरुलाई सँगै राखेर छलफल गराएको छु । छलफलमा परस्पर दावी विरोधमा कुरा बाँझिएको छ,’ उनले भने, ‘तथ्य के हो मैले पहिचान गर्ने कोशिस गरे । को कति कति दोषी छ भन्ने विषयमा मेरो आफ्नो जजमेन्ट बनेको छ ।’

सोहीआधारमा आफू अघि बढ्ने उनले बताए ।

कानुन अभावमा कारबाही अन्योल

लेखा प्रमुख जयराम पौडेल र राजस्व प्रमुख गणेश पाण्डे संघीय निजामति सेवाबाट समायोजन भई स्थानीय तहमा आएका हुन् । छवि भने स्थानीय तहका पुरानै कर्मचारी हुन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उनीहरुलाई कारवाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कुन कानुनी आधारमा प्रक्रिया थाल्ने भन्नेबारे अन्योलको स्थिती छ । २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भएसँगै त्यससम्बन्धी नियमावली पनि खारेज भएका छन् । कर्मचारीलाई कारबाही सन्दर्भमा कारबाहीका लागि नयाँ व्यवस्था छैन ।

‘कर्मचारी कसैलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भने मैले कुन कानुन टेक्ने हो । कुन निकायले कारबाही गर्ने हो भनेर सरकारी वकिलसँग मागेको छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले लिखित राय दिइसक्नु भएको छैन । मौखिकमा हामीले दिन नपर्ने जस्तो भन्नु भएको छ । म अन्योलमै छु ।’

केन्द्रको पोलिसी लेबलमा केही डिसिजन भएको भए सोध्ने मनस्थितीमा रहेको उनले बताए । सरकारी वकिलले प्रदेश र संघ सरकारलाई मात्र राय दिन मिल्ने भनेकाले अन्योलको स्थिती सिर्जना उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।

लेखाका जयराम र राजस्वका गणेशका सन्र्दभमा भने उनीहरु समायोजन भई स्थानीय तहमा आइसकेपछि उनीहरुको हकमा पनि स्थानीय कानुन नै आकर्षित हुनुपर्ने प्रमुख बरालले बताए । तर, हिजो उनीहरुको सेवाशर्त संघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार भएकाले सोही ऐन कार्यान्वयन हुनसक्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा सोध्ने सोचाइँमा छु,’ उनले भने । कर्मचारीको कारबाहीको विषय आजको भोलि नटुगिंने प्रमुख बरालले बताए । उनले भने, ‘कहिलेकाहिँ वर्षौ लाग्न सक्छन्, अदालत जान सक्छ । प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । गल्ती गरेका कुराहरु अभिलेखबद्ध भएको छ ।’

लेखकबाट थप:

राजस्व नउठाउने कर्मचारीसँग मेयर कडा

महानगरले जफत गर्ने ठेकेदारको ९ करोड सर्वोच्चले रोक्यो

महानगरको ‘ढुकुटी चोर्ने’लाई हुन्न कारबाही, पैसा फिर्ता गरे पुग्छ !