विकासको गतिमा लम्कँदै गरेका मुलुकहरुमा धेरैथरि अभियान ‘फेसन’ का रुपमा चल्छन् । कतिपय फेसन औचित्य पुष्टि हुनेखालका हुन्छन् भने कतिपय केबल देखाउनकै लागि । खासगरी पश्चिमा विकसित मुलुकहरुले पर्यावरण अनि परम्परागत संस्कृति जोगाउनका लागि भन्दै यस्ता मुलुकमा अभियान चलाइदिन्छन् । अभियान चलुञ्जेल चर्चा हुन्छ अनि फेरि सामसुम । नेपालमा पनि यस्ता धेरैथरि अभियान चले र कति जारी छन् । कहिले खोप अभियान चल्न यहाँ । कहिले साक्षरता अभियान । दुवै अभियानको ध्येय राम्रो छ । तर यी अभियानलाई सफल पार्नका लागि को कतिले जिम्मेबार भएर काम गरे त ? भनेर मूल्यांकन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

सरकारले २०७६ भित्र मुलुकका ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त लक्ष्य नेपालले पूरा गर्न सकेको छैन । ५३ जिल्ला अहिलेसम्म पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । अझै २४ जिल्ला त्यो पनि संघीय राजधानी काठमाडौं नै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । त्यसो त ठूला सहरहरु जहाँ जनसंख्या धेरै मात्र होइन आवतजावत र बसाइँसराइँ हुन्छ त्यहाँ पूर्ण साक्षर मात्र होइन अरु अभियान सफल पार्न पनि कठीन नै हुन्छ ।

सन १९६५ मा यनेस्कोले हरेक वर्षको सेप्टेम्बर ८ लाई विश्व साक्षरता दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेपछि नेपालले यसलाई पछ्याउँदै आएको हो । पढाइ लेखाइको आफ्नै महत्व हुन्छ । पढाइ केबल प्रतिष्ठाको विषय होइन । यो त जिविका, समृद्धि र सबल समाजसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले पढाइलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अहिले साक्षरताका कुरा गरिरहँदा केबल अंक र अक्षरमा मात्र यो सिमित छैन । विज्ञान र प्रविधिले यसलाई फरक बनाइदिएको छ । निरक्षर आमाबुवाहरु पनि अहिले साक्षरले झैं एन्ड्रोइड मोबाइल र डिभाइसहरु चलाउन सक्षम भएका छन् । त्यसले अब साक्षरताको परिभाषालाई नै परिमार्जन गर्ने बेला आएको छ ।

यसो भनिरहँदा ग्रामीण भेग अनि विपन्न वस्तीका बालबालिका अहिले पनि स्कुल जानबाट वञ्चित छन् । उनीहरुका लागि सरकारले दायित्व वहन गर्नै पर्छ । अहिले छ ३ तहका सरकार छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारले यसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको पूर्ण साक्षरता अभियानमा अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च भएको छ । पटकपटकका प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुकेको सरकारले फेरि २०७८ सम्म यो अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले मुलुकको साक्षरता दर युवाको हकमा ९५ र र प्रौढको हकका ८२ प्रतिशत छ । पूर्ण साक्षर घोषणाकै अभियानका लागि हाल हाल देशभर २ हजार १ सय ५१ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र छन् । १ सय १३ खुला विद्यालय र १ सय ७३ अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय क्रियाशील छन् । २०६५ र २०६९ मा लगातार ६ वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रभाव सकारात्मक नै परेको थियो । अहिले आएर आएर सरकारले एक जना व्यक्तिले एक जना साक्षर बनाउने (इच एन्ड टिच वान), समूह प्रणाली, परिवार साक्षरता र कक्षागत प्रणाली गरी ४ वटा मोडल अबलम्बन गरेको छ । सिकाइ निरन्तर प्रक्रिया हो । एकपटक पूर्ण साक्षर बनाएर पनि यो अभियान पूरा हुँदैन । हरेक बालबालिकालाई विद्यालय जाने र उनीहरुलाई टिकाउने अवस्था सिर्जना गर्न सके साक्षरताको अभियानले पूर्णता पाउनेछ ।