खेलमा फिक्सिङ वा अनियमितता गरेको पुष्टि भए लेनदेन गरिएको रकम जफत गरिने र ३ वर्षको कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने छ

अनिष भट्टराई, पोखरा

नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा तत्कालीन कप्तान सागर थापासहित ६ जना फुटबल खेलाडीलाई २०७२ असोज २७मा पक्राउ गरेको ग¥यो ।

उनीहरुमाथि इराक, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, कुवेत लगायत राष्ट्रमा भएका प्रतियोगितामा मिलेमतोमा खेलेको आरोप लागेको थियो ।

उनीहरुलाई २०७५ जेठ २४ मा विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी कानुन नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

उनीहरुविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसूरमा चलाइएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि हालै सफाइ दिएको छ ।

कानुन नभएपछि आरोपितले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि फिक्सिङ, अनियमितता र डोपिङमा कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सदनमा पेस गरेको ‘प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७’ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । सोमबार सदनमा लगिएको विधेयक अहिले विधायन समितिमा पठाइएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ७ मा प्रतिबन्धित औषधीको सेवन(डोपिङ), अनियमितता र फिक्सिङ गर्ने÷गराउनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

डोपिङमा संलग्न खेलाडीलाई पहिलोपटक खेल प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । दोस्रो पटकदेखि डोपिङ गर्ने र गराउनेलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

खेलमा फिक्सिङ वा अनियमितता गरेको पुष्टि भए लेनदेन गरिएको रकम जफत गरिने र ३ वर्षको कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने छ ।

अनियमितता गर्ने निर्णायक र खेलाडीलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म निलम्बनसमेत हुनेछ । खेलमा विभेद मच्चाए ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र झूठा विवरण पेस गर्ने संघको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था छ । यी कसुरको मुद्दा जिल्लाले हेर्न सक्नेछ र पुनरावलोकन उच्च अदालतले गर्न सक्नेछ ।

जिल्लामा खेलकुद विकासका लागि प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने प्रस्तावित ऐनमा छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिले प्रदेश खेलकुद परिषद्ले झैँ जिल्लामा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

नेपालमा विसं २०१९ मा नेपाल ओलम्पिक कमिटी गठन गरिएको थियो । कमिटीले खेलाडीको हितका लागि कार्यरत छ भने देशबाट ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने खेलाडीमाथि विचार विमर्श गर्न सक्छ ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद विधेयकले प्रदेशमा समेत ओलम्पिक कमिटीको कल्पना गरेको छ । प्रदेशले एन्टिडोपिङ सम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

प्रदेशमा पनि खेलकुद परिषद

विधेयकको परिच्छेद २ ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् झैं प्रदेश खेलकुद परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशमा खेलकुद हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने परिषद्ले प्रदेशमा खेलकुदको व्यवस्थापन, सञ्चालन, विकास, विस्तारमा केन्द्रित रहेर काम गर्नेछ ।

प्रदेशको खेलकुद विधेयक नआउँदासम्म क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति थियो । समितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मातहत राखिएकाले धेरै अधिकार भने दिइएको छैन ।

परिषद्मा मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने खेल क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका खेलाडीलाई उपाध्यक्ष रहनेछन् ।

समितिमा मन्त्रालयका सचिव, फरक फरक खेल विधाका ४ खेलाडी (कम्तीमा २ महिला), प्रदेश प्रहरी कार्यालयका खेल प्रमुख, गण्डकी विश्विद्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायीबाट १÷१ जना, अपांग महासंघबाट १ जना, प्रदेश स्तरीय खेल संघबाट १ महिला सहित ३ महिला सदस्य रहने छन् । १ सदस्य सचिव चयन हुनेछन् । सदस्यको पदावधि ४ वर्षको रहनेछ ।

परिषद्का सदस्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा अपराधमा सामेल भएको खण्डमा पद रिक्त गरिनेछ र पुन पहिलेकै प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिनेछ । यस परिषद् स्वशासित र संगठित हुने विधेयकमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री परिषद्को संरक्षक रहनेछन् ।

विधेयकमा परिषद्ले खेलकुद विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, खेलकुदको विकास र पूर्वाधारको सम्बन्धमा प्रदेशलाई सुझाव दिन सक्नेछ । परिषद्लाई प्रदेशमा प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ ।

खेलकुद विकासका लागि परिषद्ले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । खेल क्षेत्रमा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पाउनेछ ।

परिषद्ले ऐन वमोजिम खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशिका बनाउनुपर्नेछ ।

प्रदेशका खेलाडीले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन् । प्रदेशको खेलकुद ऐन बनेपछिभने प्रखेपले खेलाडीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पहल गर्नेछ ।

खेलाडीलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । यसको लागि प्रदेश खेलकुद परिषद्ले काम गर्नेछ । खेलाडीमात्रै नभएर परिषद्ले प्रशिक्षक, निर्णायकको समेत अभिलेख राख्ने र खेलकुद संघका नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ३ ले प्रदेश खेलकुद परिषद्को कार्यकारी समितिबारे व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बन्नेछ ।

समितिमा सदस्य सचिवले मनोनयन गर्ने ३ सदस्य, मन्त्रालयको खेलकुद हेर्ने महाशाखा प्रमुख तथा परिषद्का प्रशासन प्रमुख रहनेछन् ।

कार्यकारी समितिले परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक भित्र्याएर खेलाडीको स्तरोन्नति गर्न सक्ने छ ।

परिषद्का सदस्य सचिवको योग्यताको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । कुनै १ विषयमा स्नातक तह उत्र्तीण गरेको, खेल क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएको र ३० वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रखेप सदस्य सचिव बन्न सक्नेछ ।

सदस्य सचिवले प्रदेश सरकारको स्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायत प्रतिनिधि पठाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषद्को कोषमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त रकम तथा अन्य निकायको सहयोग रकम रहने व्यवस्था विधेयकको परिच्छेद ५ मा छ ।

परिषद्को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

खेलकुद संघ अहिले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा दर्ता हुँदै आएका छन् । संघीयतासँगै खेलकुद संघलाई पनि प्रदेश मातहत नै ल्याइनेछ । खेलकुद संघ परिषद्मा दर्ता गर्नुपनेछ ।

खेल संघको विधानमा प्रत्येक ४ वर्षमा खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला खेल संघ गठन गर्न कम्तीमा ३ वटा स्थानीय तहमा खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने छ ।

खेलाडी कल्याणकारी कोष

खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, बिमा तथा आकस्मिक उद्धारका लागि प्रदेश विधेयकले खेलाडी कल्याणकारी कोषको परिकल्पना गरेको छ ।

प्रदेशबाट राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडी ‘म्याच फी’ बाहेक अन्य आर्थिक स्रोत नपाएपछि विभागीय टोलीमा अनुबन्धीत हुने गरेका छन् ।

यसले गर्दा गण्डकी प्रदेशको खेलकुद इतिहास बन्ने संघारमा छ । कुनै समय राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा दाबेदार मानिने गण्डकी प्रदेश अहिले खेलाडीहरु विभागीय टोलीबाट खेल्न थालेपछि सहभागितासम्म पनि जनाउँदैन ।

नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाहीले पनि विभिन्न प्रतियोगितामा गण्डकीले सहभागिता नजनाएपछि अर्को टोलीबाट खेल्दै आएको बताउने गरेकी छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्नुले खेलाडी र प्रदेशको खेलकुद इतिहास दुवै बँच्ने छ ।