समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएर काम थालेको ३ वर्ष पुग्न लाग्यो । सुरुको वर्षमा कानुन, कर्मचारी र अनुभवका कारण लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन सकेन । दोस्रो वर्ष त समयमै विकास निर्माणका काम थाल्ने भनेर सरकारले भन्यो । त्यसै अनुसार केही प्रयास भए ।

सुरुका महिनामा प्रगति नदेखिएपछि वर्षको मध्यतिर बजेट खर्चको क्रम बढ्यो । तर कोभिड महामारीका कारण लक्ष्यमा पुग्न वाधा भयो ।

अहिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पनि साढे २ महिना भयो । के गर्दैछ छ प्रदेश सरकार ? कोरोनाको महामारी बढ्दो क्रममा रहेकै बेला बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु होला त भन्ने आशंका पनि छ ।

असोजसम्म महामारी रहिराखे चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पुनर्लेखन र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका थिए आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले । कोरोनाको महामारी जारी नै रहे पनि जनजीवन सामान्य बन्दै गएकाले बजेटमा पुनरावलोकन गर्नु नपर्ने मन्त्री गुरुङले बताइसकेका छन् ।

बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले एकीकृत कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । अघिल्ला वर्ष मन्त्रालयहरुका कार्यक्रमै पिच्छे कार्यविधि भएका कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा असहजता भएपछि यो वर्ष एकीकृत कार्यविधि ल्याइएको हो । अब भने बजेट कार्यान्वयनमा जाने विस्वास गरिएको छ ।

यसैको सुनिश्चितताका लागि गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समितिले मंगलबार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ ।

बैठकमा सभापति दीपक कोइरालाले बजेट कार्यान्वयन समयमै र पारदर्शी रुपमा गर्न निर्देशन दिए । सभापति दीपक बजेट कार्यान्वयनको ठिक समयमा हुन नसकेको गुनासो सधैं आउने गरेको भन्दै अहिलेदेखिनै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सभापति कोइरालाले कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले कोभिड भनेर बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अहिलेदेखिनै बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेशका योजनामा समन्वयको अभाव देखिएको बताए ।

उनले योजनाको अनुगमन पनि नहुँदा ठिक समयमा काम हुन नसकेको जनाए ।समितिका अर्का सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले असोज महिनाभित्र प्रक्रिया सकेर कात्तिकबाट कार्यन्वयनमा नजानेहो भने यस आर्थिक वर्षमा पनि योजनासम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने जनाए ।

समिति सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले गत आर्थिक वर्षमा काम सुरु भएका तर अहिले बजेट नपरेका योजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएको बताए । सरकारले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या रहेको उनकोे भनाइ थियो ।समिति सदस्यहरु डोबाटे विश्वकर्मा,हरिशरण आचार्य र जनकलाल श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको झन्डै साढे २ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय सिधै बजेट कार्यान्वयन गर्ने नभए पनि अन्यमन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने बताइन् ।

उनले एकीकृत कार्यविधि पारित भइसकेकाले अब बजेट कार्यान्वयनको चरण सुरु हुने भनाइ राखिन् । अहिलेसम्म ५ प्रतिशत जति रकम खर्च भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत जम्मा २ अर्ब मात्रै रहेको र ठूलो बजेटका लागि संघ सरकारकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको जनाइन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको सडकहरुमा काम अहिले पनि भइरहेको र कात्तिकसम्म साना आयोजनाहरुलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्धत्ता जनाए ।

उद्योग पर्यटन बन तथा वातावण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालले गण्डकी प्रदेशभित्रका क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याइने प्रतिवद्धता जनाए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सवनम शिवाकोटी (अर्याल)ले कृषिमा मापदण्ड धेरै बनाउनु पर्ने भएकोले कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बाँकीको असोज मसान्तसम्म बनाएर काम गर्ने बताइन् ।

सचिव शिवाकोटीले अहिले ४ सय १८ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ३३ प्रतिशत प्राविधिकको खाली रहेकाले पनि समस्या परेको भनाइ राखिन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र नभएका जिल्लाहरुमा ९ वटा कार्यालय थप्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिइन् ।