गण्डकीका सांसद भन्छन्ः भत्ता फिर्ता प्रकरण मद्रासी फिल्मजस्तो

समाधान संवाददाता २०७७ कार्तिक ५ गते १९:०१

समाधान स‌वाददाता, पोखरा

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएका बेला राज्यकोषबाट दसैं खर्च लिएको भन्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सांसद र मन्त्रीहरुको व्यापक आलोचना भयो ।

यही आचोचनापछि सुरुमा प्रतिनिधिमूलक ढंगले रकम फिर्ताका घोषणा हुन थाल्यो । जसमा संघीय संसदका सभामुख अग्नी सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कांग्रेस सांसद गगन थापा लगायतले रकम फिर्ताको घोषणा गरे ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त दलबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेशका सांसदहरुलाई रकम फिर्ता गर्न निर्देशन नै दिए । सांसदहरुले त्यसै अनुसार गरे । गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस सांसदले रकम फिर्ता गर्ने निर्णयल मंगलबार गरे ।

गण्डकीको मन्त्रिपरिषदको बुधबार बिहान बैठकै बसेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भयो । त्यसलगत्तै बुधबार दिउँसै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलले पनि रकम कोरोना कोषमै राख्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गर्‍यो ।

नेकपाबाट गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद दीपक कोइरालाले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार लिएको सुविधामाथि टीकाटिप्पणी भएपछि यसलाई ‘मद्रासी फिल्मको राजनीतिक यात्रा’ को संज्ञा दिएका छन् ।

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पोखराको न्युरोडस्थित एक होटलमा आइसोलेसनमा रहेका उनले फेसबुक स्टाटस लेख्दै ‘यो विषय माथिको भद्दा राजनीति र हामी जनप्रतिनिधि माथिको अनावश्यक टिप्पणी’ भनेका छन् ।

सांसद कोइरालाको स्टाटस जस्ताको तस्तै

सामान्यतः १२ महिनाको तलब र एक महिना बराबरको आआफ्नो धर्म, संस्कृतिअनुसार चाडपर्व मनाउन खर्च दिने प्रचलन सबैतिर हुन्छ ।

आज जुन रुपमा ठूलो विषय बनाएर प्रचार गरिएको छ । त्यस्तो पनि होइन तर अहिलेको विशेष अवस्थामा नलिँदा राम्रो हुन्छ भन्नु पनि नराम्रो होइन । तर यो विषयमाथिको भद्दा राजनीति र हामी जनप्रतिनिधिमाथिको अनावश्यक टिप्पणी, अनि जन प्रतिनिधिहरुले पनि त्यही रकम फिर्ता गर्ने राजनीति यी सबै मद्रासी फिल्मको राजनीतिक यात्राजस्तो मात्रै हो ।

सबैलाई थाह छ, यो लिएर देश कंगाल हुने पनि होइन । यो फिर्ता गरेर देश आजको भोलि कायपलट हुने पनि होइन । तर पनि लिने र फिर्ता गर्ने राजनीति किन गर्ने ? त्यसैले मेरो प्रस्ताव यो छ कि सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा लिने सबैको चाडपर्व खर्च संघीय कानुनबाटै खारेज गरिदिऊँ ।

यदि यसो हुन नसके पनि गन्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट सुविधा संबन्धी कानुनमा रहेको यो व्यवस्थालाई हटायर सधैंको लागि यो विवादको अन्त्य गरिदिउँ गण्डकी प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरू कोको तयार हुनुहुन्छ ? कमेन्टको अपेक्षा गर्दछु । म चाहिँ तयार छु ।

तपाईको प्रतिक्रिया