संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती

समाधान संवाददाता, काठमाडौ

प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयले शुक्रबार गरेको ‘संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुनहरु नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएका बताएका हुन् ।

प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठको बताए ।

संविधानमा ३ तहका सरकारका साझा अधिकार बाँडफाँट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकोले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानुन बनाउन नसकिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखहरुले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव, कठिनाइ र चुनौतीहरु पनि आदानप्रदान गरेका थिए ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानुन, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने महसुस भएको बताए ।

प्रदेश २ का सभामुख सरोज कुमार यादवले कोभिड १९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रुपमै संसद बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

प्रदेश सभामा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै पेपरलेस बनाएको बताउँदै सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सभाका संसदीय समितिमध्ये प्रतिपक्षी दल नेकपाको भागमा परेको लेखा समिति सभापति चयन नहुँदा समस्या भएको सभामुख यादवको भनाइ थियो ।

बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धबारे कानुन पारित भएको चर्चा गर्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको उनले जनाए ।

सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासतर्फ लाग्दा ऐन कानुन निर्माणमा ध्यान नपुगेको भन्दै सभामुख श्रेष्ठले संघ र प्रदेशका सांसदको भूमिका ऐन कानुन बनाउने हो कि विकास निर्माण गर्ने हो भनेर प्रश्न गरे ।

भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको बताए ।

साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको सभामुख अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संविधान लागु भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा बनेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि निजामती ऐन, प्रहरी ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको बताए ।

‘निजामती तथा प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन कानुन नबन्दा प्रदेशमा निकै समस्या देखिएको छ,’ सभामुख घर्तीले भने, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती खडा भएको छ ।’

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताए ।

प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुले प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासनको अवस्था कस्तो छ भनेर आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि गरिरहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए ।

संसद र सांसदहरु विधायिकी काममा भन्दा विकास निर्माण र कार्यकारी भूमिकातिर बढी केन्द्रित हुन खोजेजस्तो देखिएको भन्दै सभामुख शाहीले सरकारले दिने आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गराउन संसदले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ३ तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानुनहरु संघीय सरकारले चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सभाले बजेट आफै बनाउन र संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाको छुट्टै कर्मचारी सेवा शर्त हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकता अनुसार दरबन्दी स्वीकृत नभएको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचनाहरु निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश १ उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले कोभिड १९ को संकटकाबीच बैठक हल साँघुरो हुँदा स्क्रिनमा हेर्न मिल्ने गरी दुई वटा हलमा बैठक सञ्चालन गरिएको बताइन् ।

३ तहका सरकारबीचको समन्वयमा समस्या भएको चर्चा गर्दै उपसभामुख पोखरेलले संघीयतामै समस्या पैदा हुने खालको बुझाइ बढ्दै गएको बताइन् ।

संघबाट पारित भएका ऐन कार्यान्वयन हुने तर प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पोखरेलको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहेको चर्चा गर्दै पोखरेलले संघीय संसद पदाधिकारी तथा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको भेलाहरुलाई औपचारिक मान्यता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ र लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख कृष्णी थारुले विगतका बैठकहरुमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु कति कार्यान्वयन भए समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्णयहरु थप्दै जाने तर कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो नराख्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने दुवैको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्तीविष्टले जनताको आवश्यकतामा संघ र प्रदेश सभाले ऐन कानुन कति बने त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बताइन् ।

जनताले बुझ्ने गरी ऐन कानुन निर्माणमा संसद पछि परेको भन्दै विष्टले देश संघीय संरचनामा गए पनि राज्यका केही निकायहरुले अझैं संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् ।

सुदूरपश्चिमका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले विगतका बैठकमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुको मर्यादाक्रमका बारेमा पहिलो बैठकदेखि नै उठाउँदै आएका बताउँदै जोशीले अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरिन् ।

अन्तरक्रियाको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।

संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । शनिबार कार्यक्रमको समीक्षा तथा निष्कर्ष निकालिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।