सम्पादकीय

प्रदेशको अर्थतन्त्रको ग्राफ उकालो लाग्ने अनुमान गरिएका बेला कोरोना महामारीले सिथिलै बनायो । प्रदेश मात्र होइन मुलुक र विश्वको अर्थतन्त्र नै थला परेको छ । प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेट कोरोनाकै कारण गतिलोसँग खर्च हुन सकेन ।

तै पनि जेनतेन पोहोरको वर्ष कट्यो । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउँदा कोरोनाकै त्रास थियो । त्यहि भएर बजेटमा स्वास्थ्यले प्राथमिकता पायो । तर खर्चको प्रगति हेर्ने हो भने सन्तोषजन छैन ।

कोरोनाको प्रभाव जारी नै रहन्छ भन्ने पूर्वानुमान त थियो र पनि मन्त्रालयहरु कार्यविधि निर्माणमै अल्झिएको कुरा प्रथम चौमासिक समीक्षाले प्रस्ट्याएको छ । पोहोर नै गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्यका लागि संघ सरकारले ३३ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान दिएकामा १८ करोड मात्रै खर्च भयो ।

यो रकम खर्च नहुनुमा सरकारी प्रक्रिया र कर्मचारीको कार्यशैली बढी जिम्मेवार रह्यो । जुन कुरा चालु आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने पक्का छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेटभित्रको रकम खर्च नभए बरु यहिँको ढुकुटीमा रहन्छ केन्द्रबाट आएको ससर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको रकम खर्च हुन नसके उतै फर्केर जान्छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफू प्रष्ट छन् बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा । अनि यसरी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा । तर उनले भने अनुसार कार्यसम्पादन पटक्कै भएको छ । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनेकै छन् कि म असफल भएँ भनेर ।

उनले बनाएका मन्त्री र मातहतका कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीको मर्मलाई बुझेर कार्यसम्पादनमा उत्रने हो पनि पक्कै पनि निराश हुने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । तर उनको कुरो बुझिदिने कोही भएनन् । अगाडि प्रसंशा गर्ने र पछाडि गएपछि कुरा काट्नेहरु नै सबैभन्दा वाधक हुन् ।

सुभेच्छुकले त गल्तीलाई अगाडि नै औंल्याइदिन सक्नुपर्छ । तब पो गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्न सहज हुन्छ ।

मन्त्रालयहरु कार्यविधि निर्माणमा अल्झिँदा त्यसको समग्र प्रभाव बजेट खर्चमै पर्छ । उनले समीक्षामा भनेका छन् ‘पहिलो चौमासिकभित्रै कार्यविधि बनाइसक्ने है भनेर भनेँ, पुछारै हुने प्राणी भए त पुछारै चुँडिसक्थ्यो, त्यति धेरै निमोठेको पनि हो ।

अझ मन्त्रीहरु धेरै बाहिर जान थाले भनेर जिल्लामा जाने कुरामा रोक लगाइयो, मन्त्रालयमा बसेर कार्यविधि बनाउन ध्यान देओस् भनेर ।’ यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मन्त्रीहरु पदको लोभ त गर्छन् तर कार्यसम्पादन गर्न सक्दैेनन् ।

सुरुका वर्ष कर्मचारीको व्ययवस्थापनलाई दोष लगाइयो । दोस्रो वर्ष कोरोनालाई बहाना बनाइयो । अहिलेको वर्ष अब के भनेर पार पाइने होला ? सुधार गर्नु पर्ने तमाम विषय छन् । प्रदेश सरकार मातहत अहिले जिल्ला तहका कार्यालयहरु खुल्ने क्रम जारी छ ।

यसले केही हदसम्म सजिलो बनाउला । तर निजामती सेवा ऐन संघबाट नआउँदा अझै पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन । प्रदेश प्रहरी ऐन आए पनि बाँकी कामका लागि संघले गाँठो फुकाइदिनुपर्नेछ ।

अहिले आएर संघीयता दयाको भरमा चल्ने शासनजस्तो भएको छ । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्यार गर्न सक्नुको आधार के ? यो भनेको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपजवाहेक केही पनि होइन ।

संविधानमा उल्लिखित अधिकार प्रत्योजन गर्न संघ सरकारलाई किन टाउका दुखाइ ?

सानो आकारमा रहेको प्रदेशको बजेट खर्च हुन नसक्नुमा संघ सरकार पनि दोषी छ । अनि प्रदेशका मन्त्रीले जिम्मेवारी वोध नगर्नु र कर्मचारी पनि संवेदनशील हुन नसक्न अर्को कारण हो ।