अब छोरेपाटन स्कुल एक्लैले पाउने छैन पाताले छाँगोको आम्दानी

समाधान संवाददाता २०७७ पुष १ गते १३:१५

विद्यालयले टिकटबाट वार्षिक २ करोड ४० लाख र २८ सटरबाट वार्षिक ७० लाख आम्दानी गथ्र्यो । अब भने सटर भाडामात्रै पाउने छ । टिकटको आम्दानी कति पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत पोखराको महेन्द्रपुलमा सिसाको पुल बनाउने घोषणा गर्‍यो । पोखरा महानगरपालिकासँग मिलेर महेन्द्रपुलमा सेती खोंचमा सिसाको पुल बनाउने घोषणा प्रदेश सरकारले थियो ।

पोखरा ९ र ११ जोड्ने गरी उक्त पुल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना थियो । त्यसका लागि प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयमार्फत ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले प्राविधिक नभएको बहाना पारेर दोस्रो वर्षमा बजेट नछुट्याएपछि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ अघि बढ्नै पाएन ।

त्यही आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाले नीति कार्यक्रममार्फत पाताले छाँगो (डेभिड फल्स) मा सिसाको पुल बनाउने घोषणा गर्‍यो । सोही योजनाअनुसार अहिले प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढेको छ । पाताले छाँगोको जग्गा भोगाधिकार गर्दै आएको छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयसँग महानगरले छलफल गरिरहेको छ ।

निजी साझेदारी कार्यक्रम (पिपिपी मोडल) अनुसार यो परियोजना अघि बढ्ने भएको हो । परियोजना निर्माणमा इच्छा देखाएको सेती क्यानोनिङ प्रालिसँग महानगरले सम्झौता तयारी गरेको छ ।

छलफल अन्तिम चरणमा पुगे पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘कानुनले निर्माण अवधिबाहेक ३५ वर्षसम्म सम्झौता गर्न सकिने भन्छ,’ उनले भने, ‘कति समयलाई दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । सम्झौता हुन बाँकी छ ।’

विद्यायललाई असर नपर्ने गरी कसरी योजना अघि बढाउने भन्ने विषयमा विद्यालयसँग पनि छलफल भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । ‘केही समयलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने विद्यालयको माग छ । रोयल्टीको विषय टुंगिन बाँकी छ,’ उनले भने ।

विद्यालयले पाताले छाँगो प्रवेशद्वार अगाडिका सटरको भाडा आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको छ । यसमा महानगरले पनि सहमति जनाएको छ ।

सटर भाडाबापत विद्यालयले वार्षिक ७० लाख रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । त्यसबाहेक छाँगो प्रवेश टिकटबाट वार्षिक २ करोड ४० लाख रुपैयाँ हारहारी आम्दानी हुन्छ ।

अब बन्ने सिसाको पुलको टिकटबाट उठ्ने रकमको ३३ प्रतिशत आफूहरुले पाउनुपर्ने विद्यालयको मागले सम्झौता रोकिएको छ । टिकटबाट विद्यालयलाई महानगरपालिकाले २५ प्रतिशतमात्रै दिने भनेकाले यसमा सहमति जुटेको छैन ।

आफूहरुले २ वर्षभित्रमा महानगरले ३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने माग राखेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष झपिन्द्रराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘पहिलो २ वर्ष निर्माणको कामले विद्यालयलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले प्रत्येक वर्ष १/१ करोड र अहिले एउटा भवन बनाउँदै छौं त्यसका लागि १ करोड अनुदान दिनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने ।

विद्यायलय सञ्चालन गर्ने आधार तयार भए भोगाधिकार प्रयोग गरिरहेको जग्गा छोड्न कुनै समस्या नरहेको बताए । महानगरले शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दिए त्यहाँबाट धेरै पैसा पनि नचाहिने उनले सुनाए । ‘स्कुल महानगर मातहत नै छ । त्यसैले शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दिए पैसा चाहिँदैन भन्ने सर्त राख्यौं,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

बाँकी रहेको विषयमा सहमति जुटे १÷२ दिनमै परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता हुने पोखरा १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘टिकटबाट औसत वार्षिक झन्डै २ करोड ४० लाख रुपैयाँ उठ्छ । त्यसमा पनि विद्यालयले खर्च धान्न केही प्रतिशत चाहिन्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सहमति भएको छैन । यसमा सहमति जुटे १/२ दिनमै सम्झौता हुन्छ ।’

यो विषयमा पनि राजनीतिक गन्ध देखिएको छ । महानगरले परियोजना निर्माण गर्न लागेको पत्तो पाएपछि स्थानीय कांग्रेस नेताहरु यसमा असन्तुष्ट छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्वसदस्यसमेत रहेको कांग्रेस वडा सभापति देवराज आचार्यले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन बोलाए ।

पत्रकारसँग उनले भने, ‘विद्यालयलाई क्षति पुग्ने गरी गर्न लागिएको काम हामीलाई मञ्जुर छैन ।’आचार्यले विद्यालयलाई क्षति पुग्ने गरीपरियोजना बनाउन सम्झौता हुन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए पनि हालसम्मको छलफलले विद्यालयलाई क्षति पुग्ने कुनै सहमति गरेको छैन ।

विद्यालयकै हितका लागि भनेर आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालयका कोही प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्थानीयसमेत रहेकी पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य बिन्दादेवी रानाले स्थानीयसँग छलफल नै नगरी महानगरले एकलौटी ढंगले परियोजना निर्माण गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।

विद्यालयले पनि आम्दानीको समान हिस्सा पाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘यहाँ स्थानीयसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । त्यो भएन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय त लामो समय रहन्छ । तर त्यसको दिगो संरक्षण हुने कुनै खाका ल्याइएन ।’

पाताले छाँगो रहेको साढे ८ रोपनी जग्गा छ । त्यो जग्गाको पुर्जा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छ ।

छोरेपाटन माविले पाताले छाँगोको टिकट र सटर भाडाबाट उठ्ने पैसाबाटै विद्यालय सञ्चालन, पाताले छाँगोको संरक्षण र विकास गर्दै आएको छ । २०२१ सालमा स्थापित विद्यालयले २०३५ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट पाताले छाँगो रहेको जग्गा भोगाधिकारका लागि पाएको थियो ।

झन्डै २५ सय विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा शिक्षकसहित २७ वटाको सरकारी दरबन्दी छ । बाँकी ७२ जना कर्मचारीको खर्च पाताले छाँगोबाटै चल्ने गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष झपिन्द्रराज रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी स्रोतका कर्मचारीको पारिश्रमिक स्वरुप मासिक झन्डै २१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया