सम्पादकीय

आफैंभित्रको वैमस्यले सत्तारुढ नेकपामा चट्याङ पर्‍यो । चट्याङले नेकपा करिब दुई फ्याक भएको छ ।

यसको मार नेकपा नेता, कार्यकर्तालाई मात्र परेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा यसको कालो बादल देशैभर छ ।

संघको विग्रहका बाछिटा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आइपुग्दै छन् । स्थानीय सरकारहरु सञ्चालनमा पनि यसले समस्या त ल्याउने नै छ । पहिलो पटक बनेका प्रदेश सरकारहरु भने यसको मुख्य मारमा पर्ने देखिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको विभाजनपछि बन्ने समीकरणले प्रदेश सरकारहरु परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन ठूलो विषय नभए पनि पटक पटक सरकार परिवर्तनले फेरि जनआन्दोलन २ अघिकै जस्तो अस्थिरता हुन्छ कि भन्ने चस्को सर्वसाधारणलाई परेको छ ।

अहिलेको समीकरण अनुसार पार्टी अलग अलग हुँदा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

अहिले ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली पक्षका नेताहरु मुख्यमन्त्री छन् । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ ।

अहिले प्रदेश १ र वाग्मतीमा सरकार परिवर्तन निश्चित देखिएको छ । प्रचण्ड नेपाल पक्षका संसदको बलियो उपस्थितिका कारण ओलीनिकट मुख्यमन्त्री भएका सरकारहरु सम्भावना छ ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्षले असहयोग गरे पनि साना दल वा विपक्षी कांग्रेसमध्ये एकको सहयोग पाएमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार टिकिरहन सक्छ ।

कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वमा रहेका साबिक माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार पनि ओली पक्षको असहयोगमा संकटमा त पर्छ तर ढलिहाल्ने देखिन्न । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने सुरक्षित देखिएका छन् । त्यहाँ प्रचण्ड र नेपाल पक्षकै बहुमत देखिन्छ ।

नेकपा विभाजनपछि सबैजसो प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ । समृद्धि, विकास र स्थिर शासनको नारा दिएर चुनावमा गएको नेकपाका नेताहरुले आफ्नै प्रतिवद्धता भुलेका छन् ।

आफूलाई चाहिने ऐन, नियम, विनियमहरु बनाउँदै गरेका प्रदेश सरकारहरु अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनले प्रभावित हुने निश्चित छ ।

परिणामस्वरुप शिशु अवस्थाका प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण, विकास निर्माण र यसको प्रभावकारिता घट्ने निश्चित छ । सत्तारुढ नेकपाको विभाजनले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र गाउँ, टोलसम्मै असर गर्ने देखिन्छ । यसले संघीयता संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई कुण्ठित गरेको छ ।