सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि त्यसका बाछिटा प्रदेशहरुमा पनि देखा पर्न थालिसके । बागमती सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो ।

१ नम्बर प्रदेशमा पनि त्यस्तै खतरा जन्मिसक्यो । सत्तारुढ नेकपाको विभाजनका कारण अरु प्रदेशका सरकारहरुको पनि भविष्य के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । गण्डकी प्रदेश अछुतो हुने कुरा भएन ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पक्षधर अर्थात उनले समातेको नेकपाको ओली समूहको पक्षमा २७ सांसद छन् । अर्काे नेकपा दाहाल नेपाल समूहतिर १३ जना छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले समेत समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीलाई बहुमतका लागि अझै १ सांसद अभाव हुन्छ । तर दाहाल नेपाल समूहको समर्थन भइराख्ने हो भने गुरुङ सरकार ढल्दैन । वा कांग्रेस या जनता समाजवादीको समर्थन चाहिन्छ सरकार नढल्न ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी देशमा अस्थिरतालाई निम्तो दिए भनेर सबैतिर आलोचित छन् । संसद विघटन गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने सबैभन्दा बढी जोड नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले दिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री भने प्रदेश सभाहरु पनि भंग गरिदिने चेतावनी दिँदैछन् । उनले त्यस्तो कदम चाल्न खोज्नुको कारण उनका समर्थक मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनाले हो ।

वास्तवमा दुवै पक्ष यहाँ गम्भीर हुन जरुरी छ । संघदेखि प्रदेशसम्म जताततै भताभुंग बनाएर जनतालाई व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गर्नु हुँदैन ।

सबैतिरका सरकारहरु ढल्ने वा प्रदेश सभासमेत विघटन हुने हो भने पुनरुत्थानवादीहरुले भन्ने मौका मात्रै पाउँदैनन्, चलखेलको ठूलो अवसर उनीहरुलाई मिल्छ ।

यति बेला नै देशभर राजावादीहरुको प्रदर्शन र सक्रियता देखिएको छ । यस्तो बेला गणतन्त्र, संघीयतालाई कमजोर बनाउन वा यसलाई उल्ट्याउन चाहने शक्ति झन् बलियो बन्दै जाने खतरा हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेका छैनन् र उनीहरुको शनिबारको भेलाले सरकारमै रहने भनेर जुन निर्णय गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ, उनीहरुले त्यसो गर्दा सरकारमा अस्थिरता पैदा हुँदैन ।

मुख्यमन्त्रीले संघमा जे सुकै गरे पनि प्रदेशमा मिलेर जाऔं भनेर जुन आह्वान गरेका छन्, त्यो पनि स्थायित्व चाहनेहरुका लागि सुखद कुरा हो ।

सरकारमै बस्ने र संघमा भएको अस्थिरताको आलोचना गर्ने विघटन सरकारले गलत गतिविधि गरे विरोध गर्ने नीति जिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ ।

गण्डकी सरकारमा अहिलेसम्म एउटै पार्टी भएर सरकारमा भएको हुँदा जसअपजसको अंश दाहाल नेपाल समूहसँग पनि हुन्छ । र, आउँदा दिनमा झन् बढी सहकार्य गरी अगाडि बढ्दा त्यो शिक्षा केन्द्रले पनि लिन सक्ला ।

त्यस्तो सहकार्यले भोलिका दिनमा नेकपालाई फेरि एकजुट हुनुपर्ने दबाब पनि सिर्जना गर्ला ।

जनताले झन्डै दुईतिहाई मत दिएको पार्टी पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन नसकेर फुट्नु देशकै लागि पनि दुर्भाग्य भएको हुँदा प्रदेशका नेताहरुले सम्म झै झगडा गरेनन् भने कम्तीमा यो प्रदेशका जनताले राजनीतिक अस्थिरताको आगोमा सेकिनुपर्ने हुँदैन ।