सुरेन्द्र थापा मगर

पहिला पहिला कम्युनिस्टहरुले गरिब दुखिलाई माया गर्छन् भनिन्थ्यो । कम्युनिस्टहरु राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् भनेर विश्वास गरिन्थ्यो ।

धेरै मानिसहरु यै विश्वासमा कम्युनिस्ट भए । नेपालमा गरिबीका कारण पहिले पहिले धेरै मानिसहरु कम्युनिस्ट भए अहिले धनी भएका कारण कम्युनिस्ट हुने चलन बढेको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा कमरेड पुष्पलालबाट भएको थियो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट र एकता हँुदै आएको छ ।

फुटेपछि एकले अर्कालाई तथानाम पाँडे गाली गर्ने चलन पनि पुरानै रोग हो । सुरुमा कमरेड पुष्पलाललाई गद्दार पुष्पलाल भनियो । यतिबेला नेपालका सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ र एकले अर्काेलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर गाली गर्दैछन् ।

एमाले र माओवादीको एकीकरण

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सबैभन्दा पहिला २०७४ साल असोज १७ गते काठमाडाैँ को राष्ट्रिय सभागृहमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी एकताको चुनावी तालमेल गरेका थिए ।

त्यतिबेला संघीय संसदको चुनावमा एउटै घोषणापत्र जारी गरेर चुनाव लडेका थिए । ससदमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले झण्डै दुई तिहाई १७४ सिट जितेका थिए । यी २ दललाई मिलेर चुनाव लड्दा ८५ लाख ४८ हजार मत प्राप्त भएको थियो ।

कुल मतदाताको ५२ दशमलव ३७ प्रतिशत मत तत्कालीन एमाले माओवादीले ल्याएका थिए ।

आम नागरिकमा ठूलो आशा र भरोसाको कारण यो चुनावी परिणाम थियो ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो अँगाल्ने नेकपा एमाले र सशस्त्र संघर्षको बाटोमा हिँडेको नेकपा माओवादीबीच २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो ।

पार्टी एकताको अवसरमा कार्यालयमा दुवै अध्यक्षले जिनकोवाइल्येका नामक जापानी बिरुवा रोपेर पार्टी एकताको शुभारम्भ गरेका थिए ।

करिब २८ करोड वर्ष पुरानो डायनासोरकालीन यो बिरुवा वनस्पतिशास्त्रमा जीवित अवशेष मानिन्छ ।

हिरोसीमा र नागासाकीमा आणविक बम खसाले पछि धेरै प्राणी र वनस्पति नष्ट भए तर यो जातको वनस्पति मासिएन ।

यस्तो सिम्बोलिक वनस्पति रोपेर पार्टी एकता गरेको साढे २ वर्ष पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा २ चिरामा विभक्त भएको छ ।

कहिलै नमासिने वनस्पतिले त कहिलै नमासिने कलह र विग्रह रोपेको देखियो । पार्टी एकीकरण हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, १० तहको कमिटी, २ अध्यक्ष आलोपालो अध्यक्षता, चुनाव चिह्न सूर्य, जबजको सैद्धान्तीकरण लगायत सर्त मानेर एकता गरिएको थियो ।

त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको सैद्धान्तिक विचारधारा के हुने भन्नेबारे कुनै छलफल नै नगराएर प्रचण्डसँग हतारमा एकता गरेका थिए । जसलाई जनताको जनवाद भनियो ।

एकाएक यी दुई ध्रुवका पार्टी एकीकरण हुनुको पछाडि साझा सत्तास्वार्थ मात्र देखिन्छ ।

मुख्यतया दुबै पार्टी संसदीय फाँटमा आएपछि पार्टीको चिन्तन प्रवृत्तिका हिसाबले सुधारवादी र व्यावहारिक हिसाबले संसदीय पार्टीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने एकीकरणको मूल कारण थियो ।

माने पनि नमाने पनि वैचारिक र सांस्कृतिक हिसाबले दुवै पार्टीमा उस्तैउस्तै स्खलन आएको थियो । यिनै कारणले यी दुईपाटी एक हुन सकेका थिए ।

पार्टी एकता हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात जेठ २ गते ओली र प्रचण्डसँग विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा समेतसामेल भई ५ बँुदे सहमति भएको थियो ।

जसमा समानता र सहमतिको आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने, दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरलाई आधिकारिक मानिने लगायत बुँदाहरु थिए ।

पछि २०७६ साल मंसिर ४ गते अर्को सहमति भयो । जसअनुसार केपी ओलीले ५ वर्ष नै सरकार चलाउने, दाहालले कार्यकारी हैसियतले पार्टी चलाउने, पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा गर्ने लिखित सहमति थियो ।

सतहमा आज एकले अर्कालाई जेजे दोष लगाए पनि लिखित दस्तावेज यही थियो ।

प्रत्येक व्यक्ति विधि र पद्धतिमा हिँड्नै पर्छ । राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिक सबैले संविधान र कानुन मान्नुपर्छ, मान्दिन भन्न पाइँदैन ।

नेकपाभित्रको विवाद वैचारिक होइन विधि र पद्धतिको हो । यो पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने विवाद हो । यो विवाद हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा पुरानो रोग हो ।

पहिला मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालामा पनि यही विवाद थियो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच पनि यही रोग देखिएको थियो ।

पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र सरकार बेलगाम हिँड्ने दुवै प्रवृत्ति खराब हो । यस्तै विवाद र द्वन्द्वबीच नेकपाको विवाद बढिरहेको थियो । अध्यक्ष ओली आफ्नै पार्टीको वैठकमा जान्न भन्नुभयो ।

पार्टी बैठकमा गएर आफ्ना कुरा राख्नु पार्टी पद्धति हो । यो हदसम्मको हठ र दम्भ उहाँले गर्नु हँुदैनथ्यो । केपी ओलीले प्रथमत सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा फेस गर्नुपथ्र्यो ।

त्यतिमात्र होइन जुन दलको संसदीय दलले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो त्यही ठाउँमा उहाँ एकपटक पनि जानु भएन ।

बरु एकाएक कसैसँग सल्लाह नगरी सनकको भरका आफ्नै पार्टीका दुई तिहाई सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो ।

संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ जो प्रधानमन्त्रीका नजिक हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत थाहा दिइएन ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो निर्णय संवैधानिक तथा राजनीतिक हिसाबले पनि बेठिक हुन्छभन्दा समेत उहाँको कुरा सुनिएन ।

प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय पार्टी र देशप्रति नै घातक छ । राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीको अडान जति प्रशंसनीय थियो, यो निर्णयले उहाँको छविमा कालो धब्बा लागेको छ ।

संविधानमा के छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सविधानको धार ७६ को ( १) (७) तथा धारा ८५ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठनको व्यवस्था छ । जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्टपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो सम्भव नभए दोस्रो विकल्प दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने त्यो पनि सम्भव भएन भने प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी तीन चरणमा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत गर्न नसके वा माथिका कुनै पनि चरणबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके मात्र संविधानको धारा ७६(७) वमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतितिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन हुने गरी मिति तोक्ने छ भनी लेखिएको छ ।

हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले सरकार गठन हुन नसकेको अवस्था होइन ।

संविधानमा लेखिएको यो कुरा सामान्य बाह्रखरी पढ्न र बुझ्न सक्छन् । अर्को, विघटन गर्दा लिएको आधार संविधानको धारा ८५ हो । धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनेर यस संविधान वमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने छ भनिएको छ । यसको सोझो अर्थ धारा ७६ (७) वमोजिम बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भनिएको हो ।

जहाँतक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको कुरा छ संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतमा विघटन, संसदको अवधि, निलम्वन, र निर्वाचनको तिथि लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै तजबिजी अधिकार छैन ।

अहिले बेलायतमा फिक्सड टर्म पार्लियामेन्टस एक्ट २०११ ले हाउसको ५ वर्ष अवधि तोकेको छ । अर्कोतर्फ बेलायत संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलक हो भने हाम्रो मुलुक संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुक हो ।

हाम्रो देशमा संसदभन्दा संविधान बलशाली हुन्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिभिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक देखिन्छ । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिकल्पना नै गरेको छैन ।

कुन आधिकारिक ?

दुई चिरा परेको नेकपामा को आधिकारिक हो भन्ने बहस यतिबेला निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको जिकिर गरिरहेछन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए अनुसार निर्वाचन आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलको तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षमा बहुमत रहन्छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको मान्यता दिने र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसमाथि दल विभाजन हुनका लागि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाउन सक्छन् । निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण हुँदा ४४१ जनाको केन्द्रीय समिति पेस भएको छ । त्यसमध्ये हाल ४३४ जना बाँकी छन् । प्रचण्ड दाहाल समूहले २९५ जना केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ ।

यसैगरी विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका २१९ सांसदमध्ये ११६ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी प्रचण्ड नेपाल समूहको छ । उक्त दावीलाई सही मान्ने हो भने नेकपा ओली समूहमा ४० प्रतिशत पुग्दैन ।

अर्काेतर्फ नेकपा ओली समूहले पछि थपेको आयोजक केन्द्रीय सदस्यहरु गणना के हुने भन्ने विवाद रहन्छ । सामान्यतया संघ संस्थामा पार्टीमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमात्र बहुमत पुग्छ ।

त्यस्तो निर्णयले मात्र आधिकारिक मान्यता पाउँछ । तर नेकपा ओली समूहमा तत्कालीन केन्द्रीय समितिको गणपुरक संख्या छैन ।

धेरै प्रदेश माननीय तथा स्थानीय तहको पद जान सक्छ

नेकपाका दुवै समूहमा रहेका प्रदेशका माननीय तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको आवद्धता रहेको समूहले आधिकारिता पाएन वा ४० प्रतिशत नपुगेर नयाँ दल पनि गठन हुन सकेन भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ बमोजिम संघीय संसद सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।

उक्त ऐनको दफा ३१ उपदफा २ बमोजिम कुनै सदस्यले दल त्याग गरे निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागको मितिदेखि स्वत रिक्त भएको मानिने छ भनिएको छ ।

अन्त्यमा, हामीले जस्ताको त्यस्तै देख्न र भन्न सक्दैनौं । हाम्रो हेराइ मौलिक हँुदैन । हामी आफ्नै स्मृति र स्वार्थको दास बन्छौं । हामीले आलोचनात्मक चेत गुमाइरहेका छाैँ ।

फ्रान्सेली दार्शनिक जोसेफ दमेस्टले १८ आाैँ शताब्दीतिर भनेका थिए, ‘हरेक देशले त्यस्तै सरकार पाउँछ जसको ऊ हकदार छ ।’ यतिबेला नेताहरुले नागरिकलाई भेडा हुने प्रतियोगिता गराउँदै छन् ।

गोठालोले भेडा खोरबाट छोडेछ अगाडि तगारो तेस्र्याएको हुँदा पहिलो भेडो उफ्रेर तगारो नाघेछ । पछि गोठालोले तगारो हटाएछ तर त्यस स्थानमा पछि आउने भेडाहरुले पनि उफ्रँदै नाग्ने गरेछन् ।

पहिलो भेडो तगारोको कारण उफ्रियो भनेर अरु भेडाले विचार गर्दैनन् । त्यसै गरी विनाकारण एउटा स्यालले हुइँया गरेपछि पहिलो किन करायो भन्ने विचार नगरी झुण्डका सबै स्याल हुइँया गर्छन् ।

भेडा र स्याल हुनभन्दा अगाडि एकचोटि हामी सबैले नेपालको संविधान पढ्ने हो कि ?