सम्पादकीय

कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ विरुद्धको खोप नेपालमा पनि भित्रिएको छ । भारत सरकारले अनुदानमा दिएको खोपको पहिलो खेप बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको छ । खोप १० लाख डोज छ ।

नेपालले कूटनीतिक नोट लेखेर पठाएको र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतमै पुगेर गरेको अनुरोधका आधारमा भारत नेपाललाई अनुदानमा खोप दिन राजी भएको थियो ।

संसारका थुप्रै देशले केही अघिदेखि नै खोप अभियान चलाइसकेको भए पनि नेपालले ढिलै भए पनि एउटा उपलब्धिमूलक काम फत्ते गरेको छ । आइपुगेको खोप ४ लाख नेपालीलाई दिने सरकारी तयारी छ ।

अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ भ्याक्सिन नेपाल आएको हो । सरकारले खोप सबै प्रदेशमा पु¥याउने छ, र प्राथमिकताका आधारमा लगाइने छ । कोरोना विरुद्धको लडाइँमा जो जो अग्रमोर्चामा छन्, ती पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।

भारतबाट ल्याइएको खोपको सकारात्मक पक्ष के भने यसको भण्डारण पनि नेपालले गर्न सक्छ । स्वास्थ्यसेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार ‘कोभिसिल्ड’ खोप २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेटमा भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

युरोप र अमेरिकामा निर्मित खोप भने माइनस ७० डिग्रीसम्मको चिस्यानमा राख्नुपर्ने खालका हुन्, जसका लागि नेपालमा पूर्वाधार नै छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै कोल्डस्टोरमा खोप भण्डारण गर्न सकिन्छ, जसको क्षमता ४० लाख डोजभन्दा बढी छ ।

पोखरामा नै ८ लाख डोज खोप भण्डारण गर्न सकिने क्षमता भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सुखद पक्ष हो । बिहीबार भारतबाट आएको खोप काठमाडौंको त्रिभवुन विमानस्थलस्थित कार्गाे भवनबाट सिधै पोखरा चलान हुँदैछ । यो गण्डकी प्रदेशका लागि हो ।

अब प्रश्न सरकारले ल्याएको खोपको प्राथमिकताका आधारमा वितरण र उपलब्धता हो । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगीहरुलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाइनुपर्छ ।

न कि सरकारी पदाधिकारी र अधिकारीहरुको पहुँचको भरमा । नेपाल यसै पनि भनसुनको देश भएको छ । निमुखो नेपालीले न्याय पाउन र सरकारी सेवा सुविधा पाउन बडो मुस्किल हुने गरेको छ । खोपका हकमा पनि त्यसै भयो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुनेछ ।

खोप अभियानमा सरकारी र प्रतिपक्षसमेतको प्रतिनिधित्वमा बनेको अनुगमन समिति चनाखो भइदियो भने पहुँचको दुरुपयोग हुन पाउँदैन । यसमा नागरिक निगरानीको पनि खाँचो छ ।

अर्काेतिर अहिले आएको खोप पर्याप्त छैन, र हुँदैन पनि । अर्काे खेप ल्याउन, निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउन दिन सरकार लाग्नुपर्छ ।

सरकारी प्रयासमात्रै पर्याप्त नहुने भएको हुँदा निजी क्षेत्रको ढोका पनि खोलियो भने त्यसबाट नागरिक लाभान्वित हुन सक्छन्, जसरी पिसिआर परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्दा नागरिकले सजिलो र छिटो सेवा पाएका थिए, चाहे त्यो निशुल्क थिएन ।