पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री

मेरो ३ वर्षे कार्यकालमा केही गर्न चाहन्थें, अहिले गरिरहेको भन्दा । ठ्याक्कै म आउँदा के थियो भने यो सबै विकास निर्माणको काम, बहुवर्षीय योजनाहरु भन्या छ, केही लेखाजोखा छैन, सबै भद्रगोल अनियमितता थियो ।

त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कामचाहिँ भयो । जस्तो उदाहरणका लागि प्रदेश सरकार नआएको भए धेरै यस्ता सडक पुलहरु थिए, बाटाहरु थिए, जोचाहिँ १५ वर्ष, १२ वर्ष, १० वर्ष, ८ वर्षदेखि बहुवर्षीय भनेर पैसा अलिअलि आउने तर केही नहुने ।

हाम्रो विकासको स्तर यहाँनेर रहेछ, तथ्यांकसमेत छैन । कुनकुन घरमा, कुनकुन गाउँमा बिजुली पुग्या छैन त भन्ने तथ्यांकै रहेनछ । हामीले पालिकापालिकालाई भन्यौं, पालिकाले दिँदै दिएन । परिश्रम गरेको भए हुन्थ्यो नि ।

ठेकेदार कहाँ छ थाहा नहुने । कमसेकम हामीलाई हस्तान्तरण भयो । हस्तान्तरण भएका त्यस्ता पुलहरु, खानेपानी र सिँचाइका कामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र कतिपयलाई पूरा गरेर अब ३ वर्षभित्र सबै सक्ने बनाइयो ।

त्यो अहिले तत्कालै केही नदेखिए पनि २/३ वर्ष पुगेपछि त्यसको परिणाम ठ्याक्कै देखिन्छ । केन्द्रबाट, संघबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति प्रभावकारी ढंगले काम भएको छ । हरेक वर्ष केही न केही रकम आइराख्ने तर कहिले सकिन्छ भन्ने थाहा नभएका आयोजनाको काम प्रदेश सरकारले पाएको छ ।

माथि बस्ने मन्त्रीहरुले बहुवर्षे भनेपछि पैसा हालिराख्दा रहेछन् । १ अर्बको योजना तर ५ करोड हाल्ने, १ करोड हाल्ने हुँदो रहेछ । स्रोत र साधन खर्च हुने तर परिणाम नआउने । त्यस्ता आयोजनाको काम हामी आएपछि भएको छ । म आउँदा प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता १४ दशमलव २ प्रतिशत छ भन्ने तथ्यांकले देखाएको थियो ।

५ वर्षभित्र ७ प्रतिशतमा झार्ने भनेका थियौं हामीले । कोभिड नभएको भए १० प्रतिशतमा झार्नुपथ्र्याे । तर १२ मा झार्न सफल भएका छौं । कोभिड नभएको भए अझै काम गर्न सक्थ्यौं । यद्यपि २ प्रतिशत घट्यो । उत्पादन कति बढ्यो, कतिले रोजगारी र स्वरोजगारी प्राप्त गरे, पर्यटन क्षेत्रमा कसरी वृद्धि भयो भन्ने आधारमा त्यो मूल्यांकन हुन्छ । ठ्याक्कै लक्ष्य प्राप्त हुने थियो ।

पहिलो वर्ष हामीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने, दोस्रो वर्ष ७, तेस्रो वर्ष ८ र चौथोमा ९ र १० दशमलव २ प्रतिशत हाँसिल गर्ने भन्ने थियो । पहिलो वर्ष ६ दशमलव ६५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हाँसिल ग-यौं । दोस्रोमा ८ हुने थियो, ७ मात्रै भन्ने लक्ष्य थियो । ठ्याक्कै लकडाउनले झरिहाल्यो । लकडाउनको कारणले चाहिँ आर्थिक वृद्धिदर स्वात्तै घट्यो । चैत ११ बाट लकडाउन सुरु भयो ।

चैत र वैशाखको हिसाब गर्दाखेरि सबैको बीचबीचमा थियो । धेरै प्रदेशहरुको माइनसमा झरिसक्या थियो । पछि असार र साउनसम्मको हिसाब गर्दा सबैको नेगेटिभमा गयो । नेपाल सरकारको जिरो प्वाइन्ट सिक्समा गयो । हाम्रोचाहिँ गएन । योचाहिँ हामीले गरेको नीतिको परिणाम भयो ।

हामीले जसरी कार्यक्रम ग-यौं, त्यसले दिएको सकारात्मक सन्देश हो । बेलैमा नेताले ठोस निर्णय गर्न सक्ने हो भने परिस्थितिहरु सम्हालिन सक्ने रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुपर्नेमा धनात्मकमा पनि केन्द्रभन्दा माथि भयो । साढे २ भन्दा घटेन ।

हामीसँग तथ्यांक नै गलत छ । म आउँदा त्यतिखेर एउटा तथ्यांकले भन्यो, हाम्रो प्रदेशको ९१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुग्यो । हामीले यतिधेरै काम गरिसक्यौं, पोलहरु लगिसक्यौं, सोलार जोडिसक्यौं । बाँकी ९ प्रतिशतको घरमा २ वर्षमा बिजुली बालेर सकिन्छ भन्ने थियो ।

गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको कार्यक्रम सक्छौं भन्ने थियो । एक वर्ष हामीलाई तथ्यांक प्राप्त हुनै लाग्यो ।

हाम्रो विकासको स्तर यहाँनेर रहेछ, तथ्यांकसमेत छैन । कुनकुन घरमा, कुनकुन गाउँमा बिजुली पुग्या छैन त भन्ने तथ्यांकै रहेनछ । हामीले पालिकापालिकालाई भन्यौं, पालिकाले दिँदै दिएन । परिश्रम गरेको भए हुन्थ्यो नि ।

पालिकाको अध्यक्ष र मेयरलाई आफ्नो कुन गाउँमा, कुन वडामा बिजुली बल्या छैन, त्यसै थाहा हुन्छ नि । त्यो पनि प्राप्त गर्न हामीलाई १ वर्ष लाग्यो ।

२ वर्षमा ९ प्रतिशतकहाँ बिजुली पु¥याउने भन्या हो, आखिर पोल लग्दिने हो, बिजुली जोड्दिने हो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने ठाउँमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएर सोलार जोड्ने हो । मुस्ताङका गाउँहरुमा सोलार जोड्यौं, मनाङमा जोडेर सक्यौं । तर, तनहुँका केही गाउँहरु सेती हाइड्रोले विद्युतीकरण गर्ने भन्ने रहेछ ।

उसैले सामाजिक दायित्व अन्तर्गत गर्ने भयो भनेर हामीले किन गर्ने भनेर गरेनौं, ऊसले सम्झौता गर्छ तर कामै गर्दैन । कि तिमीहरुले सक्दैनौ भने हामीलाई देऊ भन्या छौं । हामी नै गर्छाैं भन्छ उनीहरु । त्यसले गर्दा उज्यालो प्रदेश गण्डकी प्रदेश यो वर्ष पूरा नहुने भयो । अहिले बिजुली पुगेका घर ५ प्रतिशत बढ्यो ।

गण्डकी प्रदेशमा साढे १४ प्रतिशत घरहरुमा आधारभूत खानेपानी थिएन । अहिले पनि इनारको, खोलाको पानी खानुपर्ने अवस्था छ । तिनको घरघरमा आधारभूत खानेपानी पु-याउने योजना हामीले बनायौं । यो योजना पनि हामीले यो वर्ष सक्ने भनेका हौं । यो लक्ष्य पूरा गर्न हामीसँग १२६ आयोजनाहरु छन् । ८ वटा यो वर्ष सकिन्छ र बाँकी अर्काे वर्ष सकिन्छ ।

केही ठोस उपलब्धि भएको तर, पूर्ण उपलब्धि नभइसकेको काम हो यो । आधारभूत खानेपानी जनतालाई पु-याउने नेपाल सरकारको नीति नै थिएन । गण्डकी प्रदेश सरकारले आधारभूत खानेपानीको योजना कार्यान्वयन गर्ने पैसा माग्न गएपछि बल्ल उसलाई थाहा भयो ।

यो वर्षदेखि बल्ल आधारभूत खानेपानी सेवा पु-याउने भनेर गण्डकी प्रदेशलाई फलो ग-यो नीतिगत रुपमा । खानेपानी कार्यालय वा एनजिओ आइएनजिओले छिटपुट चलाए पनि एक घर एक धारा पु-याउने नेपाल सरकारको अभियानै थिएन । एक घर एक धारा अभियान गण्डकी प्रदेशले सुरु ग-यो ।

हिसाबकिताब गर्दा ५/६ लाख जनताको घरमा नयाँ धारा पुग्यो भन्ने छ । तर पनि धेरैपटक निर्देशन दिएको छ, आजसम्म यति घरमा धारा पुग्यो भन्ने तथ्यांक आछैन । तर, हाम्रो अभियानबाट धेरै जनता लाभान्वित भाछन् ।

कृषि क्षेत्रमा गरेको सानो प्रयास राम्रो देखिएको छ । बाँझो रहेको जमिन उपयोग गर्न करारको नीति ल्याएका छौं । जग्गा भाडामा लगाउने र उत्पादन गर्ने भन्ने सुरु गरेका छौं ।

अनुमानमात्रै छ साढे १४ बाट ४ प्रतिशत घट्यो । तर अर्काे वर्ष यो अभियान सकिन्छ । ५ लाख ७८ हजार घरधुरी छन्, हाम्रो गण्डकीमा । ती सबैमा आधारभूत खानेपानी हामी पु-याउँछौं । संघीय सरकारमात्रै भएको भए र म नआएको भए एक घर एक धाराको कन्सेप्टै थिएन ।

प्रदेशमा जहाँ बिजुली पुगेको छ, त्यहाँ ७७ हजार काठेपोल कुहिएर झुन्डिराखेको देखिन्थ्यो । बत्ती गइरहने, झिपझिप हुने स्थिति थियो । त्यसलाई अन्त्य गरेर हामीले ३० हजार पोल फेरियो । अरु बाँकी पनि सबै फेरिसक्छौं ।

म्याग्दीको दानाबाट जुन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनेको छ, अब बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका जहाँजहाँ बिजुली पुगेको थिएन, त्यहाँ पुग्छ अब । पहिला ८६ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको भनियो । तर त्यस्तो रहेनछ । ८३ मा रहेछ । हामीले अहिले ८८ पु-याएका छौं । लघुजलविद्युत आयोजनाहरुको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

अर्काेचाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्याथ्यौं हामीले । नीति थियो । ५ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्या हो । आर्थिक वर्षको हिसाबले त जम्मा २ वर्ष भाछ । यो समयको हिसाब गर्दा अन्डामा हामी आत्मनिर्भर, दूधमा, दहीमा र घिउमा हामी आत्मनिर्भर । कुखुराको मासुमा पनि आत्मनिर्भर भन्ने छ ।

हामीले म्यासिब्ली नयाँ मोडल फार्महरु गरेर उत्पादन गर्नेहरुलाई अनुदान दिएको हुनाले अन्डामा, दूधमा दहीमा, घिउमा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको स्थिति हो । तरकारी पनि विस्तारै विस्तारै गरेर हुन्छ । पहिला हामीले ६२६ वटा फर्महरुलाई अनुदान दिएका थियौं । त्यसले उत्पादन बढाउन उत्साह थप्यो ।

गएको साल पनि दियौं । यो पालि पनि ६०० फार्मलाई अनुदान दिँदैछौं । जलवायु परिवर्तनले जे खालको असर गरेको छ, त्यसलाई छलेर कसरी खेती गर्ने भनेर ८७ वटा गाउँमा मुख्यमन्त्री जलवायु परिवर्तन मैत्री मोडल फार्महरु स्थापना गरेका छौं । व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहित गरेका छौं ।

जमिनको खण्डकीकरणबाट हुने समस्या अन्त्य गर्न, उत्पादन बढाउन, लगानी कम लाग्ने बनाउन चक्लाबन्दीको अभियान सुरु गरेका छौं । लागत ३० प्रतिशत घटेको भन्नेछ हामीले चक्लाबन्दी गरेका ठाउँमा ।

कृषि क्षेत्रमा गरेको सानो प्रयास राम्रो देखिएको छ । बाँझो रहेको जमिन उपयोग गर्न करारको नीति ल्याएका छौं । जग्गा भाडामा लगाउने र उत्पादन गर्ने भन्ने सुरु गरेका छौं ।

सिँचाइयोग्य जमिनको ५२ प्रतिशत जमिन असिँचित हो हाम्रो प्रदेशको । सबैमा सिँचाइको प्रबन्ध गरेर कृषि उपज दोब्बर पार्ने भनेको हो । नयाँ प्रविधि गर्ने, नयाँ बिउबिजन प्रयोग गर्ने कुरामा ध्यान दिएर मोडल फार्महरु स्थापना भएका छन् । जिसिआई भन्ने संस्थासँग मिलेर अर्गानिक एग्रो भिलेजहरु बनाउने काम भइरहेको छ ।

बजारको खोजी उसैले गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसले पनि कृषिमा नयाँ उत्साह थपिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा दूष विषादी मापन गर्ने केन्द्र रामदी र आँबुखैरेनीमा स्थापना गरेका छौं । पहिला नभएको र हामी आएपछि भएको कुरा यो पनि हो । कस्तूरी मृगको संरक्षण गर्ने भनेर यो वर्ष काम भएको छ ।

नयाँ प्रजनन् केन्द्र स्थापनाको काम सुरु भएको छ । नेपालमै यो नौलो काम हुन्छ ।

सडकको कुरा गर्दा पहिला के नभाको र अहिले हामीले सुरु गरेको ४/५ प्रोजेक्ट हुन् । रणनीतिक योजना अन्तर्गत प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा रणनीतिक सडक भन्ने हाम्रो अभियान हो ।

खेलकुदमा प्रत्येक पालिकामा खेलकुद मैदान बनाउने भन्ने छ । सबै पालिकामा खेल मैदानका लागि अनुदान दिएका छौं । बनिरहेका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा रंगशाला बनाउने भन्ने हो । राखेपसँग मिलेर रंगशाला बनाउने अभियान छ ।

त्यसमध्ये ३५ वटामा काम भइरहेको छ । मनाङको नार्पाभूमिमा चाहिँ एक्यापको कारणले गर्दाखेरी इआए रिपोर्ट आछैन, इआए रिपोर्ट नआएको हुँदा डिपिआरकै चरणमा छौं । त्यो बाहेक ३५ वटामा कालोपत्रे गर्ने र ढलान गर्ने कामहरु भइरहेको छ ।

यसमा २३७ किलोमिटर कालोपत्रे भाछ । ३४२ किलोमिटर ग्राभेल भाछ । २ वर्षभित्र ६३५ किलोमिटर सडक बन्छ र १३४ ग्राभेल हुन्छ यो योजना अन्तर्गत । कुनै कुनै सडक यही साल सकिन्छ । कुनै कुनै हाम्रो लास्ट इयरमा सकिन्छ ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने काम अघि बढिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन ठाउँको अभावले काम सुरु गर्न सक्या छैनौं । मुस्ताङमा हाईअल्टिच्युड स्पोर्टस् ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने हो । त्यस्तोमा ट्रेनिङ लिएकाहरुको स्टामिना हाई हुन्छ ।

प्रदेशका स्थानीय पालिकाका सदरमुकाम जोड्ने सडक छन् । अरु प्रदेशका क वर्ग, ख वर्ग र ग वर्गका सडक छन् । तिनमा पनि कालोपत्रे र ग्राभेल भाछ । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने हाम्रो १७ वटा सडक हो, अरुमा त पुगिसक्या छ ।

अर्काेचाहिँ प्रदेशमा २११ वटा सडक पुलहरु हामीले निर्माण गर्न खोजेको । यो वर्ष ३४ वटा सडक पुल बनिसक्यो । केही निर्माणाधीन अवस्थामा छ । १७ वटा ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ । झोलुंगे पुलहरु २२६ वटा छ । १० वटा बनिसक्यो । ५६ वटा निर्माणाधीन छन् । १६० वटाचाहिँ निर्माणको तयारीमा छन् । झोलुंगे पुलमा समस्या छैन । यी सबै बनाइसक्छौं हामी ।

नेपाल सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गरेका पुलहरु अधकल्चो भएर बसेको ८ वटा त हामीले गत वर्ष नै पूरा ग-यौं । यो वर्ष पनि धेरै योजनाहरु बन्छन् । उनीहरुले हस्तान्तरण गरेको थप ३० वटा पुलहरु हामीले बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ मागेका छौं । पैसा भयो भने अर्काे वर्ष सबै सकिन्छ बनाएर । सडकहरु पनि धेरै छन्, उनीहरुले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको ।

हामीले यो वर्ष १ अर्ब ५१ करोड मागेका छौं । त्यति देला जस्तो त छैन । १ सय ३० वटा सडकको पैसा दिने काम तपाईंहरुको काम गर्ने हामी भनेका छौं । त्यो एकखालको सहमति छ । तर नेपाल सरकारले पैसा दिन आनाकानी गरेको छ ।

बिजुलीमा, खानेपानीमा, सडकमा देखिने गरी काम गरेका छौं । बजेट घट्ने स्थिति छ । माथि राजस्व उठेको छैन । ३५ बाट घटेर २८ अर्बतिर आयो भने पनि हाम्रो २ वर्षमा सबै बहुवर्षीय योजना सकिन्छ । क वर्गको सडकहरु अब अर्काे बहुवर्षीयमा जान सकिन्छ ।

सडक पुलहरुका लागि ६० अर्ब चाहिन्छ । तर स्रोत छैन । स्रोतको सुनिश्चिता नभई बहुवर्षीय योजना बनाउनुहुन्न भन्ने छ । नत्र जनतालाई धोका हुन्छ ।

पर्यटनको कुराकानी गर्दा २७४ होमस्टे पहिलाको र थपिएको गरेर ३०८ वटा हो । राम्रो व्यापार गरिरहेको होमस्टे १०८ वटा छ । यसको योजनाबद्ध ढंगले पूर्वाधार बनाएर व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकार लागेको छ । ३०८ होमस्टे गाउँमा करिब १० घरमा होमस्टे चलाउँदा ३ हजार मानिस स्वरोजगार हुन्छ ।

पर्यटनमा अरु धेरै ट्रेकिङ रुट निर्धारण गरेका छौं । गत वर्ष ४४ वटा ट्रेकिङ रुट बनायौं । यो वर्ष ६६ वटा बनाउने हो । होमस्टे र ट्रेकिङ रुटहरु भए भने पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । हवाई सेवा सबै प्रदेश सदरमुकामसँग पोखरालाई जोड्ने अभियान छ । भैरहवासँग जोडियो । भरतपुरसँग जोडियो । विराटनगर, जनकपुर र नेपालगन्जसँग पनि जोड्ने हो ।

खेलकुदमा प्रत्येक पालिकामा खेलकुद मैदान बनाउने भन्ने छ । सबै पालिकामा खेल मैदानका लागि अनुदान दिएका छौं । बनिरहेका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा रंगशाला बनाउने भन्ने हो । राखेपसँग मिलेर रंगशाला बनाउने अभियान छ ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने काम अघि बढिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन ठाउँको अभावले काम सुरु गर्न सक्या छैनौं । मुस्ताङमा हाईअल्टिच्युड स्पोर्टस् ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने हो । त्यस्तोमा ट्रेनिङ लिएकाहरुको स्टामिना हाई हुन्छ । मुस्ताङमा त्यसका लागि जग्गा नापीको काम भइरहेको छ । त्यसले पर्यटनमा पनि सघाउ पु¥याउँछ । टुर्नामेन्टहरु भइरहेका छन् ।

गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छौं । यो वर्ष मेडिकल साइन्सको पढाइ सुरु हुन्छ । कोर्स एडभान्स बनाउन लागेका छौं । सूचना प्रविधिको पढाइ गर्ने भनेर भनेका छौं । अस्थायी भवन बनाइरहेका छौं ।

विश्वविद्यालयको कार्यालय तयार भइसकेको छ । गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी हामीले खोलेका छौं । व्यावसायिक तालिमलाई जोड दिने । बेरोजगार युवालाई तालिम दियो भने रोजगारी र स्वरोजगारीतिर लाग्न सक्छन् । प्रत्येक जिल्लामा व्यावसायिक स्कुल खोल्ने गरी लागेका छौं ।

प्रदेशमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल छँदै थिएन । त्यस्तो अस्पताल पोखराको सिसुवामा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । थप ५० शड्ढया बनाउँदैछौं । त्यहाँ प्रदेश प्रयोगशाला बनाउँदै छौं । ११ वटा जिल्ला अस्पताल हामीलाई हस्तान्तरण भए ।

ती अस्पताल सबैमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेका छौं । अक्सिजन आफ्नै प्लान्टबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था भएको छ । मनाङ र मुस्ताङमा ३/३ बेडको आइसियु कक्ष र अरुाम ५/५ बेडको स्थापना हुने प्रक्रिया अघि बढिसक्यो ।

संक्रामक रोग अस्पतालमा १० बेडको आइसियु कक्ष बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसक्यो । जिल्ला अस्पतालहरुमा बेनीको भवन बन्दैछ, पर्वतको बन्दैछ, मुस्ताङको भवन बन्दैछ ।

बागलुङमा पूर्वाधार थप्दैछौं । धौलागिरि उपप्रादेशिक अस्पताल बनाएका छौं । स्तरोन्नति गरेका छौं । अझै गर्दैछौं । मिर्गाैलाको डायोलिसस गर्ने प्रविधि लमजुङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्ला अस्पतालमा जोडिसक्यौं ।

अब मिर्गाैला डायोलिसस गर्न पोखरा आइरहनुपर्दैन । ३ वर्षभित्र जिल्ला अस्पतालहरु कस्तो हुनुपर्छ भनेर उदाहरण दिन्छौं । विशिष्टीकृत अस्पतालका लागि जग्गा मिलिराछैन । मुटुको उपचार र मिर्गाैलाको उपचार पश्चिमाञ्चाल क्षेत्रीय अस्पतालमै गर्ने भनेर १४ करोड रुपैयाँको उपकरण किन्ने भन्ने थियो ।

कोभिडका कारण त्यो काम अघि बढेको छैन । त्यहीं क्यान्सरको उपचार गर्ने, मुटुको, स्नायुको, मिर्गाैलाको उपचार गर्ने भन्ने सोच छ । २ सय बेडको क्यान्सर अस्पताल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने भन्ने पनि छ ।

गाउँगाउँमा स्कुलहरु मर्ज भएर बच्चाहरुलाई गाह्रो भएको छ । सामुदायिक स्कुलहरुमा पनि छात्रावासको व्यवस्था गर्ने भनेर लागेका छौं । विज्ञान पढाइ भइरहेका स्कुल कलेजमा प्रविधि सहयोग गरेका छौं । ल्याब स्थापना गरिदिने गरेका छौं । प्राविधिक शिक्षातर्फ कसरी उन्मुख गराउने भनेर अभियानका साथ काम गरेका छौं । धेरै कलेजहरुमा पुस्तकालय स्थापना गर्न, प्रयोगशाला स्थापना गर्न योगदान दिएका छौं ।

हामी आउँदा पालिकाहरुका प्रशासनिक केन्द्रमा वाणिज्य बैंक थिएन । हाम्रो प्रदेशका कुनै पनि पालिकाको केन्द्रमा वाणिज्य बैंक नभएको छैन । प्रहरी चौकी नभएको छैन । प्रहरी चौकीहरु २२ वटा यो वर्ष बनाएर सक्दैछौं । सबै पालिकामा प्रहरी चौकी छ ।

प्रदेश नाका आँबुखैरेनीमा चौकी थिएन । रामदीमा थिएन । दुवै ठाउँमा अस्थायी चौकी स्थापना गरेका छौं । अब भवन बन्दैछ । बागलुङ र रुकुमको सीमा पनि चौकी स्थापना गर्दैछौं । प्रहरी तालिम केन्द्र हामीकहाँ थिएन । ७६८ रोपनी जग्गामा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको डिपिआर तयार गर्दैछौं । अहिले त्यही जग्गामा तालिम भइरहेको छ । प्रदेश सरकार आइसकेपछिको उपलब्धि यो पनि हो ।

आइटी पार्क पोखराको वडा नम्बर १८ मा खोल्दैछौं । विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरेका छौं । यसले विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानले हाम्रो उत्पादन वृद्धिमा सघाउनेछ । गण्डकीका तालहरु जोगाउन ताल प्राधिकरण गठन गरेका छौं । बेगनासबाहेक लेखनाथका तालहरुको एकीकृत संरक्षणको काम गर्दैछौं ।

गण्डकी प्रदेश आएकै कारण फेवातालको सीमांकन र नक्सांकनको काम पूरा भएको छ । अब मापदण्ड अनुसार मुआब्जाको काम हुन्छ । सञ्चार ग्राम बनाउने काम पनि अघि बढाउँछौं ।

हामीले १ अर्बको कोष स्थापना ग-यौं, त्यसबाट ८ अर्बको पुँजी परिचालित हुन्छ होला । यसबाट उद्योग, कृषि, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा राहत पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ ।

जग्गा प्राप्ति हुनासाथ काम हुन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दक्षता अभिवृद्धि गर्न भनेर गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलेका छौं । प्रदेशलाई डिजिटलाइज गर्ने भनेर लागेका छौं । इगर्भन्नेन्समा जाँदछौं । घरै बसेर सेवा पाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा र नवलपुरमा यातायात कार्यालय खोलेर नवीकरण गर्ने लगायत काम सजिलो बनाएका छौं । यातायातका साधन नवीकरण लगायतको काम जिल्लाबाटै हुने व्यवस्थाले जनतालाई सजिलो भएको छ । इलेक्ट्रिकल साधनलाई प्रोत्साहन गर्न पोखरा, दमौली र पर्वतमा रिचार्ज सेन्टर स्थापना गरेका छौं ।

चीनको हाइनान प्रान्तसँग भगिनी सम्बन्ध जोडेर हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई त्यहाँ छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । ८ जना विद्यार्थी पढ्न गएका छन् । यो वर्ष पनि अरु पठाउँदैछौं ।

उद्योगतर्फ औद्योगीकरणको अभियान सुरु गरेका छौं । प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा उद्योगग्राम खोल्ने र गाउँको कृषि उत्पादनसँग जोडिएका उद्योग चलाउने । अहिले सम्भाव्य देखिएका ५१ वटा पालिकामा उद्योगग्राम खोल्ने हो । धेरैजसो ठाउँमा जग्गाको समस्या छ । ८५ मध्ये २० वटामा औद्योगिक ग्राम स्थापना भाछ । यो पनि एउटा कोसेढुंगाको काम गर्न सक्ने काम हो ।

पोखरा ३३ पुँडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दैछौं । त्यहाँ जग्गाको नापी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नवलपुरको लोकाह खोलामा औद्योगिक ग्राम खोल्दैछौं । यो काम पनि अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कमसेकम ३ महिना पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सक्ने भण्डारण बनाउन आँबुखैरेनीमा जग्गा सिफारिस गरेका छौं ।

कोभिड १९ बाट थला परेको व्यवसाय उत्थान गर्न व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यसबाट साना उद्यमीहरु लाभान्वित हुँदैछन् । हामीले १ अर्बको कोष स्थापना ग-यौं, त्यसबाट ८ अर्बको पुँजी परिचालित हुन्छ होला । यसबाट उद्योग, कृषि, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा राहत पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ ।

अन्त्यमा, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार हाम्रो पार्टीको केही साथीहरुलाई संकट भइरहेको छ । भोलि मिल्नै नसक्ने हुने गरी गाली कसैले नगरौं भनेको छु । कसैको हित गर्दैन, गाली गलौजले ।

चुनावमा फेरि गठबन्धन गर्ने ठाउँमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । पार्टी आधिकारिक रुपमा फुटेको छैन । मिलेर जाने ठाउँ राखेर गतिविधि गर्नुपर्छ भन्नेमा छु म ।

गण्डकीमा अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्दा जसले खोजेको छ, उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हैन होला, अर्कैको बन्ने होला । काठमाडौंमा जे भयो यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सकभर मिलेर जाऊँ भनेको छु । समृद्धि र स्थिरताका लागि मिलेरै जानुपर्छ ।

समाधान दैनिकका प्रधानसम्पादक रामकृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित