कुमार खड्का
नेपाली कांग्रेस

हामीले सुरुबाट नै संसद विघटनको निर्णय लोकतन्त्र र संविधानको विरोधमा छ भनेर भनिरहेका थियौं ।

म हिजो संविधान लेखनमा पनि सहभागी भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सदन विघटनको अधिकार छैन भन्नेमा हामी निश्चित थियौं ।

यदि अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीकै कदम सही भनिदिएको भए भोलि यो संविधानलाई कसैले मान्ने थिएनन् । यसले देशलाई थप अराजकतामा धकेल्ने थियो । तर सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या सही रुपले गरेको छ र व्यवस्था पनि जोगाएको छ । अहिले अर्को डर पनि छ र त्यो हो संकटकालको घोषणा ।

विगत केही महिनामा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका काम छन्, त्यसले उहाँ अतिवादी, निरकुंश कदम चाल्न सक्ने नेताका रुपमा चिनाउनु भएको छ ।

अब केही दिनको इगोले उहाँले आफूलाई थप खलनायकका रुपमा उभ्याउन पनि सक्नुहुन्छ । उहाँको चरित्र अत्यन्त अराजक पुष्टि बनेको छ र उहाँले जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ ।

संकटकाल लगाइहाल्नु भएछ भने पनि अब संसदले त्यसलाई बहुमतले फेल गराइदिन्छ किनकी संविधानतः १ महिनामा सदनबाट संकटकालको निर्णय पास गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभाहरुमा पनि ओली प्रवृत्तिका मान्छेहरु आजको निर्णयले झस्किएका होलान् । अदालतले गरेको निर्णयले उनीहरुले चाल्न सक्ने पाइला नै रोक्दिसकेको छ ।

ओली झैं यहाँ पनि भंग गर्दिन्छु भन्नेहरुको मनोबल अब घट्छ । म र मेरा मान्छे भए हुने नत्र भत्काइदिन्छु भन्ने सोचले चलेका मान्छेका मनोइच्छामा अब तुसारापात भएको छ ।

यदि पृथ्वीसुब्बामा पनि यो सोच थियो भने त्यो बाटो पनि बन्द भइसक्यो । अब प्रदेश सभामा नेकपाको एक समूहले हामी छुट्टियौं भनेर भन्यो भने पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत लिनुपर्छ र उहाँ सो बेला विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न । यस कारण उहाँको सरकार अब केही समयको पाहुना हो भन्ने मेरो अनुमान छ ।

समाधानसँगको कुराकानीमा आधारित