कृषिमा यान्त्रीकीकरण मार्फत व्यावसायीकरण र औद्योगीकरण गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकीकरण हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

अर्जुनदेव ज्ञवाली

२०७२ सालको महाभूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट जुर्मुराउन खोज्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रले कोरोना महामारी, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अर्काे झट्का खेप्नुपरिरहेको छ ।

आर्थिक चक्रको सिद्धान्तले भने बमोजिम कुनै पनि देशले सदाका लागि आर्थिक वृद्धि हासिल गरिराख्न सक्दैन। यो त समयको अनुकुलता र प्रतिकूलता बमोजिम तल–माथि भइरहने गर्छ, जुन शाश्वत सत्य हो तर अल्पविकसित, अविकसित वा विकासोन्मुख देशहरु न्यून आय, सीमित पुँजी निर्माण, उच्च जनघनत्व, परम्परागत कृषि, न्यून उत्पादन र सीमित बजारीकरणका कारण विभिन्न समयमा विभिन्न खाले आर्थिक संकटहरुको चंगुलमा फस्ने गर्छन् ।

कृषिमा आधारित, भूपरिवेष्ठित, वैदेशिक सहायतामा निर्भर, वैदेशिक रोजगारीमा आधारित श्रमशक्ति, मानव साधनको न्यून उत्पादकत्व, प्राकृतिक साधनको न्यून उपयोग नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख विशेषताहरु भएका कारणले पनि विभिन्न समयमा सानादेखि ठुला आर्थिक कुचक्रमा परिरहेको यर्थाथलाई नकार्न सकिँदैन । कोरोना महामारीका कारण कृषि, उद्योग, सेवा, रोजगारी, उपभोग, लगानी, वैदेशिक व्यापार जस्ता नेपाली अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु प्रभावित छन् ।

उद्योगहरु केही प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुनु वा सञ्चालन नै गर्न नसक्नुले उत्पादन र उत्पादकत्व घट्नुका साथै बेरोजगारी र उपजमा परनिर्भरता बढाएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाई हिस्सेदार रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा १० प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ । देशमा बेरोजगारी बढेको छ भने विदेशबाट रोजगारी गुमाई फर्कनेहरुका कारण थप चुनौती देखापरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा आव २०६५÷६६ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको संख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै गएर आव २०७०÷७१ मा अहिले सम्मकै अधिकतम श्रमशक्ति विदेशिएको तथ्यांक छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा गत आव र चालु आव मा कोरोना महामारीका कारण यो तथ्यांक अझै घट्न सक्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालले विगत ३० वर्षमा घटाएको गरिबी कोरोनाका कारण फेरि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

होटल व्यवसायी संघका अनुसार, सन् २०२० मा नेपालको होटल क्षेत्रले करिब ९० प्रतिशत आम्दानी गुमाउनेछ । गत आव र हालसम्मको आयात–निर्यात तथा व्यापार सन्तुलन हेर्दा, निर्यातमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आयातमा गिरावट आएको कारण कुल वस्तु व्यापारमा निर्यातको अंश वृद्धि भएको छ।

आव २०७६÷७७ मा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो आवको तुलनामा शून्य दशमवल ६ प्रतिशतले बढेको थियो भने, आयात १५ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो र कुल वस्तु व्यापार घाटा १६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चालु आवको साउन महिनामा कुल वस्तु निर्यात गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ८.९ प्रतिशतले बढेको छ । विविध कारणहरुले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ र आर्थिक परिसूचकहरु मिश्रित अवस्थामा छन् ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र

देशमा प्रजातन्त्रको उदय भएपश्चातको ७ दशकमा जम्मा ६ वटा संविधानहरू आए, देशले ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल त ग¥यो तर पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार के भयो भन्ने विषयमा कमै चर्चा हुने गरेको छ ।

देशमा थुप्रै राजनीतिक घटनाक्रम, शासन प्रणालीको परिवर्तनसँगै जनताको अधिकार र आर्थिक समृद्धि तथा सुशासन उन्मुख हुँदै गएको भएता पनि समाजमा व्याप्त, हुने खाने र हुँदा खाने बीचको अन्तर बढ्दै जानु, गरिबी र बेरोजगारीको संख्या बढ्दै जानु, क्षेत्रगत असुन्तलन बढ्दै जानुले गरिबमुखी शासन प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरी समाजवादले परिकल्पना गरेका विषय र लक्ष्य तर्फ उन्मुख हुनका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पनाको उदय भएको हो भन्न सकिन्छ।

साधन स्रोतमा सामुहिक अपनत्व, सामाजिक कल्याण अभिमुख, जनसहकारिता, अवसरमा समानता जस्ता विषयहरु समाजवादी अर्थतन्त्रका प्रमुख विशेषताहरू हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा ४(१) ले, नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनि परिभाषित गरेको छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्वान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने व्यवस्था छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षहरुलाई आत्मसाथ गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेका मूल दुई प्राबधानहरुले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ ।

पन्ध्रौं योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य आधार योजनाको रुपमा पन्ध्रौं योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) ल्याइएको छ ।

संघीयता संस्थागत भइसकेपछिको पहिलो योजनाको रूपमा २५ वर्षे दीर्घकालीन दृष्टिकोणको साथमा ल्याइएको छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ ल्याइएको योजनामध्ये पन्ध्रौं योजना, नवौं योजना पछिको दोस्रो योजना हो । यो योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोंच हासिल गर्ने आधार योजनाको रुपमा छ ।

समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आय (विसं २१०० सालमा प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य) भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने आधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य बमोजिम पन्ध्रौं योजनालाई ल्याइएको छ ।

यस योजना कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन लगायतका आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा तथा अन्य सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ, भने निजी क्षेत्र र सहकारी परिचालनमा जोड दिएको छ।

योजनाको साथमा, पहिलो तीन वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने, विसं २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र विसं २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउन दीर्घकालीन सोंच निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दीगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय आय वृद्धिका लक्ष्य मार्फत आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण गर्ने अपेक्षासहित पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । पन्ध्रौं योजनाले विभिन्न सामाजिक क्षेत्र (गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंिगक समानता आदि) एवं भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य सहित समृद्धि र सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्य निर्धारण समेत गरेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोचका प्रमुख लक्ष्यका रुपमा आव २१००÷०१ मा १०.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक तिहाई हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदानलाई ९ प्रतिशतमा कायम राखी उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः १५ दशमलव २ र ५७ दशमलव ८ बाट ३० र ६१ प्रतिशत बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।

यसका साथै, १८ दशमलव ७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई शून्यमा झार्ने र शून्य दशमलव ३१ रहेको सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणकलाई शून्य दशमलव २५ मा झार्ने र मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५७९ बाट शून्य दशमलव ७६० मा पु¥याउने महत्वकांक्षी तर महत्वपूर्ण लक्ष्यलाई आत्मसात गरेको छ ।

कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरण, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र समृद्ध अर्थतन्त्रको मर्मानुरुप चालु आवको बजेट नागरिकको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान, मौलिक हक र अधिकारका लागि लोक कल्याणकारी भूमिका र विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र प्रति उद्देश्य केन्द्रित रहेको छ भने, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम, स्वास्थ सेवा विस्तार, रोजगारी, शिक्षा र संघीयता कार्यान्वयन प्रति बजेट लक्षित छ ।

अवसर तथा चुनौती

विगत पाँच वर्षयता अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने, मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भएको छ, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएको छ ।

जसमा व्यावसायिक कृषिमा कृषकको (विशेष गरी विदेशबाट फर्किएका युवाहरु) बढ्दो आकर्षण, व्यवसाय प्रवद्र्धनमा अनुदान, कृषि बिमा, वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि मुख्य कारण रहेका छन्। समग्रमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रो मान्न सकिन्छ । वन क्षेत्र, सघन वन र संरक्षित वनले ओगटेको क्षेत्र अपेक्षाकृत नै छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

वनमा आधारित उद्यम विकास तथा काठ र दाउराको उत्पादनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएकोले राजस्व संकलनमा थप सहयोग पुगेको छ । उद्योगको संख्या र औद्योगिक लगानीमा वृद्धि भएको छ, विद्युत आपूर्तिमा सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरणका कारण उद्योग तर्फ लगानीकर्ताको आर्कषणमा वृद्धि भएको छ ।

यो सँगै आर्थिक क्षेत्र लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, युवा, खेलकुद जस्ता सामाजिक क्षेत्र तथा ऊर्जा, सडक, सूचना तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा मिलेको सन्तोषजनक सफलतालाई समृद्धि तर्फको यात्राको सबल पक्ष मान्न सकिन्छ ।

तीनवटै संघीय इकाईको संस्थागत स्थायित्व र क्रियाशीलताका कारण मुलुक सामाजिक न्याय सहित आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नु र संघीय इकाईहरु बीच दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धी भावनालाई भने एक अवसरको रुपमा हेर्न सकिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणबाट पुँजीगत खर्च र गुणस्तर अभिवृद्धि भई सावर्जनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना हुने त्यस्तै, आय–आर्जन र गरिबी न्यूनीकरण हुने सम्भावना रहन्छ । अन्तरसरकार साझेदारी र सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट पुँजी निर्माण गरी लगानी परिचालन गर्न सक्ने अवस्था र अवसरसमेत छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि कायम रहेको आर्थिक विषमता मानव सभ्यताका लागि चुनौतिपूर्ण रहेको छ। व्याप्त गरिबी, असमान साधन स्रोतको पहुँच, सहर केन्द्रित विकास, बेरोजगारी अहिलेको मुख्य समस्या एवं चुनौती हुन् ।

उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै कृषि र वनजन्य उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । व्याप्त अन्य चुनौतीसँगै नेपालको अर्थव्यवस्था र आर्थिक चक्रलाई प्रगितशिल बनाउन नेपालको अर्थ–राजनीतिक परिवेशले थप चुनौती थपेको छ ।

अबको बाटो

महामारीले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक व्यवस्थामा ठुलो हलचल ल्याउन सक्ने सामथ्र्य राख्दछ त्यसकारण, कोरोना महामारीमा गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपरिहार्य प्रस्थान विन्दुहरुको रुपमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेहरुका लागि व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने खालका सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने, बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, लाभको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्ने, सहकारीतालाई गरिबी न्यूनीकरणसँग आबद्ध गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वलाई अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमि सुधार र चक्लाबन्दी प्रवद्र्धन गर्ने, शासकीय सहजकर्ताहरु बीच सहकार्य, सहलगानी र समन्वय स्थापित गर्ने जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

विकासमा प्रादेशिक सन्तुलन, समावेशीता, प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्दै मर्यादित काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुष गर्दै समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था, उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालनबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु जरूरी छ ।

छिमेकमा रहेका ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई देशको आर्थिक वृद्धि र व्यापारीकरणबाट लाभ लिन सक्ने गरी हाम्रो देशको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्काे महत्वपूर्ण पाटो छ ।

कुल जनसंख्याको ठुलो हिस्साका रुपमा रहेका युवा जनशक्तिहरुलाई उग्र–अधिकारवाद हावी हुने गरी राजनैतिक मुद्दामा मात्र परिचालन हुने वातावरण दिनुभन्दा देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई उठाई अधिकारवाद र कर्मवादमा परिचालित हुने कुरामा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ।

अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण आप्रवाहको भूमिका बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण जस्ता पक्षहरुमा समेत महत्वपूर्ण रहने हुनाले राज्यका प्रमुख योजनाहरुमा विप्रेषण आप्रवाहको परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, विप्रेषण लागतमा कमी ल्याउने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता कार्य गर्न सकेमा उक्त रकमको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोगिता बढाउन सकिन्छ ।

कृषिमा यान्त्रीकीकरण मार्फत व्यावसायीकरण र औद्योगीकरण गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकीकरण हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यी यावत पक्षहरूलाई समेट्दै जान सके कोरोना महामारीको प्रभावलाई मेटाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तर्फको यात्रामा सहजता हासिल गर्न सकिएला ।

अन्त्यमा

सुशासन कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी अभिवृद्धि र आय असमानताको न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा थप सुधार ल्याउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो तर तीव्र र गतिशील अर्थतन्त्र स्पष्ट योजना र कानूनले मात्र हासिल गर्न तबसम्म सम्भव छैन, जबसम्म दूरदृष्टिलाई यथार्थमा परिणत गर्न दीर्घकालीन रणनीति, दृढ निश्चय र राजनैतिक इच्छाशक्ति तयार हँुदैन ।

कोरोना महामारी, विभिन्न प्राकृतिक विपद् वा भविष्यमा आइपर्न सक्ने महामारी व्यवस्थापनको न्यूनतम पूर्व तयारी गर्दै संविधानले संस्थागत गरेको ढाँचामा उद्देश्य हाँसिल गर्नतर्फ उन्मुख हुन सके समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराले यर्थाथता र समृद्धि तर्फको यात्राले पूर्णता पाउँछन् र नेपाल एक समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रूपमा विश्वमा बेग्लै पहिचान बनाउन सफल रहन्छ ।

ज्ञवाली गण्डकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा वागबानी अधिकृत छन्