सम्पादकीय

७० वर्ष लामो संघर्षपछि नेपाली जनताले आफू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक हुने गरी ल्याएको लोकतन्त्रको डेढ दसक पूरा भएको छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि ६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र प्राप्ति भएको थियो ।

त्यही आन्दोलनको जगमा नेपाली जनताका प्रतिनिधि आफैंले २०७२ सालमा नयाँ संविधान मुलुकलाई दिए ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि २ पटक संविधान सभा गठन गरेरमात्रै अधिकारसम्पन्न नागरिक भएको संविधान लेखनमा सफलता मिलेको थियो ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको झन्डै १ दसक पनि निकै असजताका साथ बित्यो र आशा थियो संविधान लेखनपछि मुलुकले लय समात्छ ।

पक्कै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३ तहको निर्वाचन २०७४ भित्रै हुनु, नयाँ संविधान अनुकुल कानुनहरुको तीब्रतर निर्माण हुनु र संविधानले तोकेको मौलिक हकका विषयका कानुन पनि निर्धारित समयसीमाभित्र निर्माण हुनु उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।

जसै २०७४ सालको आम निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाईको जनादेश थियो, आम नागरिकलाई आशा थियो, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, शान्ति छाउँछ र देश विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ ।

तर, गठबन्धनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एकताको ३ वर्ष पनि नबित्दै विभाजन भएर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने मूल कारण भए ।

त्यसो त गठबन्धनबाट चुनाव जितेलगत्तै सरकार बनाउन दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच मतैक्य नहुनु, आलोपालो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बन्ने लगायत सम्झौता गर्नु नै अस्थिरताका लागि प्रशस्त छिद्र छोड्नु थियो ।

तिनै छिद्रले सत्तारुढ पार्टीलाई विभाजनको तहमै पु¥यो । पार्टीभित्रको अन्तर संघर्षकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे । जुन संविधानले कल्पना गरेभन्दा फरक घटनाक्रम थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले त्यो विघटन वदर गरेर संसद जीवित तुल्याए पनि राजनीतिक अन्योल घट्नुको साटो झन् बढेर गएको छ । संसदीय राजनीतिका फोहोरी खेलहरु जुन २०५२पछि नेपाली राजनीतिमा देखिएका थिए, त्यसैको पुनरावृत्ति अहिले भइरहेको छ ।

जसले लोकतन्त्रकै उपहासमात्रै गरेको छैन, आमनागरिकलाई निराशाको दहमा चोबलिरहेको छ ।

अतः राजनीतिक अस्थिरताका बीच संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जुन लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्, माथि पनि कताकति प्रश्नहरु उठेका छन् । तर ती प्रश्नमा वजन छैन ।

यो अस्थिरता र राजनीतिक दलहरुमा मच्चिएको भाँडभैलो संघीयताका कारणले भएको हो, गणतन्त्रका कारण पनि झनै होइन र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भ त्यहाँ छँदैछैन ।

मूल दोष राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुमा लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव हो । आम निर्वाचनपछि एउटा सरकार कम्तीमा ५ वर्ष टिकाउन जनताले दिएको आदेशलाई पालना गर्ने धैर्य नहुनुको कारण हो, आजको परिस्थिति ।

फेरि पनि मुलुक २ वर्षभन्दा अलि वरै वा संसदबाट निकास ननिस्किए यही वर्ष चुनावमा जाने निश्चित छ ।

त्यति बेला नै जनताले आजको परिस्थितिमा को दोषी हुन् भन्ने निक्र्याेल गरी मतादेश जाहेर गर्नुपर्छ र आफूले ल्याएको लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउने जिम्मेवारी फेरि पनि जनताकै काँधमा छ ।