समाधान संवाददाता, पाेखरा ।

गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन निर्णायक रहेकेा जनमाेर्चाकी सचेतक पियारी थापाले नयाँ सरकार गठन गर्ने पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेपछि ह्विपकाे बारेमा आममानिसमा काैतुहलता बढेकाे छ ।

सचेतकले ह्विप जारी गर्ने र संसदीय दलका नेताले अनभिज्ञता प्रकट गरेकाे घटनाले पनि के हाे ह्विप भन्ने साेधी खाेजी बढेकाे हाे ।

यही काैतुहलतालाई साम्य पार्ने गरी समाधान टिमले हाम्राे संविधानमा भएकाे व्यवस्था पाठक सामु राख्ने प्रयास गरेकाे छ ।

संसदीय दल सम्बन्धि ऐनमा संसदीय दलकाे सचेतकले नै ह्वीप जारी गर्ने उल्लेख छ । सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयकाे पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्न सचेतकले ह्विप जारी गर्न सक्ने छन् ।

तर ऐनमा मा प्रष्टसँग सचेतकले संसदीय दलकाे नेताकाे निर्देशन बमाेजिम मात्र सचेतकले ह्विप जारी गर्न सक्ने लेखिएकाे छ ।

ऐनमा भनिएकाे छ– संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ ।

यस्ताे ह्विप उल्लंघन गरेमा ती सांसद माथि पार्टीबाट निस्कासनसम्मकाे कारवाही हुन्छ र उनीहरुकाे सांसद पद पनि गुम्छ ।

तर जनमाेर्चाकी गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलकी सचेतक पियारी थापाले संसदीय दलका नेतालाई थाहै निदई ह्विप जारी गरेकी छन् । उनकाे ह्विप संसदीय दलकाे नेता प्रति नै लक्षित छ ।

ऐनले सचेतकाे भूमिका चित्त नबुझेमा संसदीय दलकाे नेताले तत्काल उनलाई हटाएर अर्काे सांसदलाई सचेतक नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारसमेत संसदीय दलकाे नेतालाई दिएकाे छ ।

संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी एनमा भएकाे व्यवस्था जस्ताकाे तस्तै प्रस्तुत गरेका छाैं ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी

ऐन, २०७३ परिच्छेद–५ संसदीय दल २४.

संसदीय दलको गठन: (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सङ्घीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दलबाट निर्वाचित भई सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले सङ्घीय संसदको सचिवालय वा प्रदेश सभाको सचिवालयले तोकेको ढाँचामा देहायको विवरण त्यस्तो सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:–

(क) सम्बन्धित दलको नाम तथा केन्द्रीय कार्यालयको विवरण,

(ख) सम्बन्धित दलको विधान एक प्रति र नियमावली भए त्यसको एक प्रति,

(ग) सम्बन्धित दलको संसदीय दलको छुट्टै विधान भए त्यसको एक प्रति,

(घ) निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र नाम ।

२५. संसदीय दलको नेता:

(१) सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ।

(२) संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२६. संसदीय दलका पदाधिकारी:

(१) संसदीय दलमा त्यस्तो दलका नेताका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य–सचिव रहनेछन्।

(२) सम्बन्धित दलको विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय दलको नेताले संसदीय दलका सदस्य मध्येबाट उपनेता, सचेतक वा सदस्य–सचिव मनोनयन गर्नेछ ।

(३) संसदीय दलका नेता वा सचेतकले संसदीय दलका पदाधिकारीको विवरण सङ्घीय संसदको सचिवालय वा प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२७. संसदीय दलको कार्यालय:

(१) सङ्घीय संसद सचिवालय वा प्रदेश सभा सचिवालयले संसदीय दलको कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन त्यस्तो सचिवालयले सम्बन्धित संसदीय दललाई उपलब्ध गराउनेछ ।

२८. सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्ने:

(१) संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ:–

(क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ ।

२९. संसदीय दलको सदस्य हुने: कुनै दलको उम्मेवार नभई स्वतन्त्र रुपमा सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ ।