आज बहुमतसहितको हस्ताक्षर नबुझाए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ठूलो दलको नेताको हैसियतले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने छन्

अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा विभाजित छन् ।

जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाहीले नयाँ सरकार गठनका कांग्रेसले तयार पारेको दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले दिएको ३ दिने समयका मंगलबार अन्तिम दिन हो ।

मंगलबार ३१ सांसदको हस्ताक्षर पु¥याउन राजमोको साथ नभए कांग्रेस, माओवादी र जसपाको नयाँ सरकार गठनको प्रयास असफल हुनेछ ।

राजमो सचेतक पियारी थापा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि लागिपरेकी छन् । उनले आफ्नो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाहीको नाममै पत्र काटेर हस्ताक्षर गर्न ह्विप जारी गरेकी छन् ।

‘माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गर्ने दाबीपत्रमा अनिवार्य रुपमा हस्ताक्षर गर्न ह्विप जारी गरिएको छ,’ पियारीले लेखेको पत्रमा छ,‘ह्विप तपाईंहरुको इमेल ठेगाना, फेसबुक मेसेन्जर, संसदीय दलको सूचनामा टाँस गरिएको र हुलाकद्वारा तपाईंहरुको ठेगानामा समेत पठाइएको जानकारी गराइन्छ ।’

राजमो संसदीय दलका नेता कृष्णले पियारीद्वरा जारी ह्विपमाथि व्यंग्य गरेका छन् । उनले हाँस्दै भने, ‘जनमोर्चामा दलको नेता सानो हुन्छ, सचेतकचाहिँ भयंकर हुन्छ क्या ।’

मंगलबारभित्रै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको दाबीपत्रमा कृष्ण र खिमविक्रमले हस्तार नगरे अर्कै सरकार गठनको बाटो खुला हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री हुन सक्छन् ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रदेशमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहे दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।

अहिले कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जसपाका दुई सांसद यही व्यवस्था अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयासरतहुन् ।

यी तीन दलका सांसदको मत २८ पुग्छ । बहुमत (३१) पु¥याउन थप ३ सांसद चाहिन्छ र तीन सांसद जनमोर्चासँग छन् । जनमोर्चाका दुई सांसदले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने प्रष्ट नहुँदागठबन्धन सरकार बन्न बाधा पर्छ ।

विपक्षीले ३१ सांसदको हस्ताक्षर मंगलबारसम्म प्रदेश प्रमुखलाई नबुझाए प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

जनमोर्चाका सांसदले आनाकानी गरेको देख्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्नेमा विपक्ष दलका सांसद नै सशंकित बनेका छन् । ‘हामी २८ जनाले हस्ताक्षर गरेर जनमोर्चाका तीनजना माननीयको हस्ताक्षर ल्याउन कागज दिएर पठाएका हौँ ।

अहिलेसम्म आइपुगेको छैन,’ एक विपक्षी सांसदले सोमबार साँझ भने, ‘हामीले प्रयास गरेका छौँ, तीन दिनभित्र नपुगे ठूलो दलको हैसियतले पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ ले गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभए प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २७ सांसद छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ एमाले संसदीय दलको नेता हुन् । गठबन्धनले जनमोर्चालाई आफूसँग लिन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम पृथ्वीसुब्बा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले कृष्णचन्द्र पोखरेललाईमुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा हस्ताक्षर गर्न भन्दै जारी ह्विप पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाभन्दा विपरीत देखिएको छ ।

उक्त ऐनले संसदीय दलको नेताको निर्देशन बमोजिम सचेतकले प्रदेश सभामा हुने मतदानमा प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि ह्विप जारी गर्न सचेत पियारीलाई निर्देशन दिएका छैनन् ।

नयाँ सरकार बनाउने विषयमा र अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिने विषयमा पहिल्यै निर्णय भएकाले आफूहरु तीनै जना पार्टी निर्णयअनुसार अघि बढ्ने सचेतक पियारी बताउँछिन् । ‘त्यो विषय वैशाख १२ गते नै टुंगिएको विषय हो । उहाँ (दल नेता)कै अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा निर्देशन जारी गर्ने भन्ने भएको थियो,’ उनले थपिन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन गरिएकोमात्रै हो । सकभर उहाँहरु निर्देशनमै बस्नुहुन्छ भन्ने हो ।’

संसद विघटनदेखि चुनावसम्म हुनसक्छ

जनमोर्चाका सांसदले कांग्रेसको सरकार बनाउन हस्ताक्षर नगर्ने र ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए भने उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

त्यस बखत पनि जनमोर्चा निर्णायक हुन्छ । उसले मत नदिए गण्डकी प्रदेश सभा विघटनसम्म हुनसक्छ । विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा ३१ सांसद पु¥याउनुपर्छ । त्यसका लागि उनलाई आफ्नो पक्षका २८ बाहेक बाँकी तीन सांसद चाहिन्छ ।

तीन सांसद जनमोर्चासँग मात्रै छ । जनमोर्चा ल्याउनुबाहेक अर्को विकल्प फ्लोर क्रस हो । त्यो सम्भावना निकै कम भएकाले जनमोर्चालाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ ।

जनमोर्चाको केन्द्रीय नीति केपी ओलीनिकट कम्युनिस्ट सरकारलाई साथ नदिने भन्ने छ । त्यसै अनुसार जनमोर्चाका तीन सांसद चले भने पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत पाउँदैनन् र चुनाव घोषणा हुन्छ । चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ ले गरेको छ ।

प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र हुने गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने व्यवस्था उपधारा ७ ले गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनको व्यवस्था
(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।