ध्रुब पाेखरेल, पाेखरा ।

विषय प्रवेश अगाडी एउटा जिज्ञासा ? नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधब नेपाल, उपेन्द्र यादव र अरु दलले किन विज्ञप्ती ननिकालेका हाेलान् ? मनमा केही प्रश्न छन् कि छैनन् ? आश्चर्य लागेको छैन ?

जनआन्दोलन २०६२ को समाप्तिसगै मधेशी दलको अनुरोधमा र तत्कालिन राजनीतिक दलहरु माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा अन्तरिम संविधान २०६३ बनाउदै गर्दा नेपाल भित्र २०४६ सालको मसान्तसम्म जहाँसुकै जन्मिएको भए पनि त्यो व्यक्तिलाई एक पटकका लागि मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान राखियो ।

प्रावधान के थियो भने, जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनको लागि बाबु र आमा नेपाली हुनु पर्दथ्यो वा पर्दैनथ्यो, अस्पष्ट छ । तर ५ जना व्यक्तिले साक्षी सर्जिविन बसेर यो मानिस यही नेपालमा जन्मिएको भन्दै सनाखत गरेको आधारमा नागकरिता दिइयो । देशभरी टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने व्यवस्था त्यतिबेला गरियो ।

के भनिन्छ भने, त्यसरी पहाडमा निकै कम संख्याले जन्मसिद्ध नागरिकता लिए तर तराईमा भने लाखौंले (झन्डै ४ लाख भनिएको छ) जन्मसिद्ध नागरिकता लिए । दिन हुने थियो थिएन, त्यो विगत भईसक्यो । सबैको मिलिभगत थियो थिएन, त्यसको बहसको समय पनि सकिसक्यो ।

अन्तरिम संबिधानले उनीहरुलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दियो, पाए । अब उनीहरुबाट सन्तान जन्मिए । जन्मिएका सन्तान जो अहिले १६ बर्ष पुगे । यस्तै कतिका सन्तान बाउ आमाले नागरिकता पाउनु भन्दा अगाडि जन्मिए । १६ बर्ष पार गरिसके । यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले के गर्छ ?

२०६३ को अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेर नागरिकता पाएका र उनीहरुवाट जन्मिएका बच्चाको हकमा तिनीहरुलाई कस्तो नागरिकता दिने भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा थिएन । तर पछि २०७२ को संविधानमा भने यस्तो व्यवस्था राखियो, कि यस अगाडि (यो संबिधान अगाडि) जन्मसिद्ध नागरिकता पाईसकेका सन्तानहरुलाई वंशज नागरिकता दिने भन्ने छ । संविधानले त भन्यो, तर कानून बनेको थिएन । कानून बन्दै थियो, संसदमा निर्णयार्थ पेश भएन । सभामुख कति जिम्मेवार थिए त्यो अर्को बहसको विषय हो ।

अहिले अध्यादेश मार्फत ती जन्मसिद्ध नागरिकता पाईसकेकाहरु बाट जन्मिएका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । भएको यही हो । यत्ति हो ।

तपाईलाई,यति पढ्दै गदा मनमा पक्कै प्रश्न उठेको छ ? अध्यादेश मार्फत त्यो व्यवस्था किन अहिल्यै ल्यईयो ? अहिल्यै नल्याएको भएपनि हुन्थेन ? आदि इत्यादि ।

पक्कै तपाईका मनका प्रश्न छन् । यी कुरासँग कही न कतै राजनैतिक स्वार्थ पक्कै छ । राजनैतिक स्वार्थसँगै ती बालबच्चाको भविष्य पनि जोडिएको सत्य हो नि । यो सकारात्मकरुपमा वा आलोचनात्मक रुपमा व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ । तर ध्यानादिनुस, त्यो मेरो बहस गर्ने क्षेत्र होइन । मुख्य प्रश्न के हो भने २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता बितरण गर्नु गलत हो वा होइन ?

किनकी अधिकांश छिमेकी नागरिकले त्यस्तो नागरिकता लिए भन्ने गरिएको छ । हिजो त्यसमा हामीले किन प्रश्न नउठाएको ? भिम रावल प्रवृति हिजो कहाँ थिए ? आज ओली इतर बन्नेहरुले भक्काभक नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश माथि संजालमा खुलमखुला बमिट गर्दै गर्दा हिजो हामी कहा थियौ ? के बत्ति गएको थियो घरमा ?

प्रश्न– त्यसरी नागरिकता दिएको कसले हो ?

उत्तर – कांग्रेस, माओवादी र एमालेले बनाएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले ।

त्यो संबिधान कसले बनाएको थियो ? यसको उत्तर मैले भनिरहनु पर्ला र ? अब हामी टाउको ठोकेर के गर्ने ?

र यो पढिरहनु भएको तपाईलाई मेरो प्रश्न– त्यसरी ५ साक्षी सर्जिविन गरेर बाबु र आमाले नेपालको नागरिकता पाए पछि तिनका सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्ने हुन्छ कि हुदैन?

यति वर्षसम्म किन ती नेपाली माटोमा जन्मिएका बालवच्चालाई अनागरिक बनाइयो ? र आज अध्यायदेशको विरोध किन गरियो ? बुझेर वा बुझ्न अल्छी लागेर ?

अन्त्यमा हुर्कदै गरेका तपाई हाम्रा छोरी/छोराले तिनै १६ बर्ष देखि अनागरिक बनाईएका सन्तानसँग भागेर वा मागी विहे गरे र उनीहरुबाट जन्मने बच्चाले नागरिकता पाउनबाट बन्चित हुदै गर्दा बल्ल अध्यादेश ठिकै रहेछ भन्ने महसुस गर्न पर्ने हाे र ?

आझ राम्रो त याे विधेयक अध्यादेशबाट आउनु भन्दा संसदबाट आउनु राम्राे हाे तर दलका नेता र निरिह सभामुखले टेवल गरेनन् भन्ने कि मुखमा औला राखेरै बमिट गर्ने ? रोजौ है रोजौ । आफुलाई अप्ठारो पार्दा मात्र रोज्ने नत्र नरोज्ने भन्ने हुदैन होलानी जनाव !

जादा जादै, ठुला नेताको मौनतामा र नागरिकको विरोधी बुर्कुसीमा कम्तिमा मलाई आश्चर्य लागेको छैन, किनकी ती वालबच्चालाई अनागरिक बनाएर राख्न पाईदैन । गल्ति हिजो (अन्तरिम संबिधानमै) नै हो आज होइन ।

अन्तरिम संबिधान २०६३, नेपालको संबिधान र मित्र सुरज हाजारेको सहयोगमा तयार परेको यो सामागरी एक पटक पढौ, गल्ति भए औल्याईदिनु )